काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) बढुवाविरुद्ध परेकाे मुद्दाकाे सुनुवाइ जेठ ३० गतेका लागि तोकेको छ ।
सरकारले धीरजप्रताप सिंहलाई आईजीपीमा बढुवा गरेकोविरुद्ध दायर भएको मुद्दामा मङ्गलबार अन्तिम सुनुवाइको लागि पेसी तोकिएको थियो ।
मङ्गलबार न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. कुमार चुडालको इजलासले उक्त रिट निवेदनमा पुनः सात दिनको समय दिएर म्याद तामेल गर्ने आदेश दिएको हो ।
उक्त मुद्दामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट अतिरिक्त महानिरीक्षक बढुवाविरुद्ध परेको रिट निवेदनलाई साथै राखेर सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो ।
न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र चुडालले वसन्तकुमार पन्त कैलालीमा रहेको र अन्य प्रत्यर्थीहरु प्रहरीको उच्च पदमा रहेका कारण प्रहरी प्रधान कार्यालयको सहयोग लिएर म्याद तामेल गर्न आदेश दिएका हुन् ।
आदेश भएको मितिले ६ दिनभित्र प्रत्यक्ष भेटेर वा फ्याक्स वा इमेलमार्फत् म्याद तामेल गर्दै त्यसको तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
यसअघि, न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले गत वैशाख २२ गते मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ आजदेखि हुने आदेश दिएको थियोे । उक्त इजलासले सरकारका तर्फबाट अन्तिम सुनुवाइका लागि लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
आदेशमा तोकिएको दिनमा नै अन्तिम सुनुवाइ गरिने र सो मिति सार्न नपाइने उल्लेख थियो । सोही आदेशानुसार सुनुवाइ तय भएको हो ।
सरकारले आईजीपीमा धीरजप्रताप सिंहलाई बढुवा गरेपछि एआईजी विश्वराज पोखरेलले बढुवाका लागि आफू योग्य भएको तर सरकारले वरिष्ठता क्रममा तेस्रो व्यक्तिलाई बढुवा गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पोखरेलले दायर गरेकाे रिट निवेदनसँगै सिंहसहित तीन जनालाई एआईजी बढुवा गर्ने निर्णयविरुद्ध तीनजना डिआईजीले दायर गरेको रिटलाई साथै राखिएको छ ।
