काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा चार भञ्ज्याङमा चार सुरुङमार्गको अवधारणाअन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाका बाँकी तीन भञ्ज्याङमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने भएको छ।
आइतबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले टोखा-छहरे, गोदावरी-पनौती र साँगा-बनेपा खण्डको सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अध्ययन गरिने बताए । सुरुङ मार्ग विकास कार्यक्रमका लागि एक अर्ब १९ करोड विनियोजन भएको छ।
काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी चापलाई व्यवस्थापन गर्न चक्रपथ विस्तार आयोजनाअन्तर्गत कलङ्की-नारायणगोपाल चोक सडकखण्डको विस्तारका लागि रु एक अर्ब विनियोजन भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको ग्वार्खो, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाइओभर र कोटेश्वर तथा नयाँ बानेश्वरमा अन्डरपास निर्माणको कार्य सुरु गरिने सरकारको योजना छ।
अर्थमन्त्री शर्माले सिस्नेखोला-नागढुङ्गाको सुरुङमार्ग आगामी आर्थिक वर्षभित्र खोलिने बताउनुभयो। नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका लागि रु पाँच अर्ब २० करोड विनियोजन भएको छ। सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल-पाल्पा सडकमा पर्ने सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माण सुरु गरिने भएको छ। दुम्कीबास-बर्दघाट, कुलेखानी-भीमफेदी, खुर्कोट-चियावारी, मझिमटार-शक्तिखोर, ब्याउलीढुङ्गा-इमिल्चाखोला, सुर्खेत रानीघाट-भुरीगाउ सुरुङ मार्गको अध्ययन सम्पन्न गरिने बताइएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र थप आठ सय किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार गर्दै २५७ किमी सडक स्तरोन्नति गर्ने भएको छ।
सडक सञ्जालको माध्यमबाट अन्तर आबद्धता विस्तार गरी आवागमनमा सहजता, यातायात लागतमा न्यूनता, भौगोलिक तथा जनसाङ्ख्यिक सन्निकटता र प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने गरी सडक पूर्वाधारको निर्माण तथा विस्तार गरिने मन्त्री शर्माले बताए ।
पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कामलाई तीव्रता दिइनेछ। आगामी वर्ष नारायणघाट-बुटवल खण्ड विस्तार सम्पन्न गरिने कमला-कञ्चनपुर सडक खण्डको विस्तारलाई तीव्रता दिइने मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। कमला-ढल्केवर-पथलैया, पथलैया-हेटौँडा-नारायणघाट, बुटवल-गोरुसिङ्गे र काँकडभिट्टा-लौकही सडक खण्डको विस्तार कार्य सुरु गरिनेछ। बाँकी खण्डको स्तरोन्नतिका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ। पूर्व-पश्चिम राजमार्गको विस्तारका लागि रु ३० अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ।
काठमाडौँ-तराई मधेस दु्रतमार्ग निर्माण आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्न रु ३० अर्ब सात करोड विनियोजन गरिएको छ। मध्यपहाडका जिल्लाहरूलाई सडक सञ्जालमा आबद्ध गर्न निर्माणाधीन पुष्पलाल राजमार्गको रु नौ अर्ब ३३ करोड विनियोजन भएको छ। हुलाकी राजमार्गका लागि रु छ अर्ब सात करोड विनियोजन भएको छ।
झापाको बाहुनडाँगीदेखि डडेलधुराको रूपालसम्म भित्री मधेस क्षेत्रमा अवस्थित ठूला उपत्यका जोड्न निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्गको विभिन्न खण्ड स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ।
मदन भण्डारी राजमार्गका लागि रु दुई अर्ब ९१ करोड विनियोजन भएको छ। रणनीतिक सडकका रूपमा रहेका नागढुङ्गा-नौैबिसे-मुग्लिन खण्ड र मुग्लिन-पोखरा सडकको स्तरोन्नति र विस्तारका लागि रु १० अर्ब ७४ करोड विनियोजन भएको छ।
उत्तर दक्षिण राजमार्गअन्तर्गत निर्माणाधीन कालीगण्डकी कोरिडोर, कर्णाली कोरिडोर र कोसी कोरिडोरका लागि जम्मा रु चार अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरिएको छ। हुम्ला जिल्लाको सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री शर्माले बताए ।
प्रमुख व्यापारिक नाकाहरूलाई पूर्व-पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्न गरिनेछ। क्षेत्रीय व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाका लागि रु छ अर्ब ८४ विनियोजन गरिएको छ। पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट झापा, सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पश्चिम नवलपरासी, कपिलवस्तु र बर्दियाका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकहरूलाई स्तरोन्नति गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण सुरु गरिनेछ।
सडक कालोपत्र हुन बाँकी जिल्ला सदरमुकाम पुग्ने सडकहरूमा कालोपत्र गर्नका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको उल्लेख छ। दोधारा-चाँदनी जोड्ने महाकाली नदीमा चार लेनको मोटरेबल पुलको निर्माणका लागि रु ४१ करोड विनियोजन गरिएको छ। गल्छी-त्रिशूली-वेत्रावती-मैलुङ-स्याफ्रुबेँसी सडकमा गल्छीबाट स्याफ्रुबेँसी खण्डको ६५ किलोमिटर दुई लेन कालोपत्र गर्न र स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी १७ किमी स्तरोन्नति गर्न रु एक अर्ब ८५ करोड विनियोजन भएको छ। निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरतालाई रु सात अर्ब विनियोजन भएको छ।
पृथ्वी राजमार्गको दमौली-मादी नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माण कार्य सुरु गरिने मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। रणनीतिक तथा स्थानीय सडक पुलहरू निर्माणका लागि १० अर्ब ६३ करोड र पुलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ६० करोड विनियोजन गरेको छ। सडकको नियमित मर्मतसम्भार, संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि सडक बोर्डलाई सात अर्ब ९४ करोड विनियोजन भएको छ।
