काठमाडौँ । यही वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घनविरुद्ध पनि कडाइ गरिरहेको छ ।
दैनिकरुपमा निर्वाचन बुलेटिनमार्फत विविध सूचना सम्प्रेषण गरी जानकारी र चेतावनी दिँदै आएको आयोगले आफैँ अनुगमनसमेत गरेर स्पष्टीकरण माग्ने तथा आचारसंहिताविपरीत भएका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने काम गरिरहेको छ । आयोगले विभिन्न दल, मन्त्री, नेता तथा उम्मेदवारलाई समेत स्पष्टीकरण माग गर्दै आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न आदेश दिइरहेको छ ।
प्राप्त विवरणमा आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना भने ठाउँठाउँमा भइरहेकै छन् । आयोगका अनुसार केही दिनअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई कैलाली जिल्लाको कैलारी गाउँपालिका–७ को मुक्त कमैया बस्तीमा निरीक्षणका क्रममा जाँदा पीडित परिवारलाई रु पाँच हजार राहत दिने प्रक्रिया अघि बढाएको भनी जानकारी आएपछि स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता– २०७८ को परिच्छेद ३ को ५ मा सरकार, मन्त्री स्थानीय कार्यपालिका तथा पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने आचारणको व्यवस्था छ । उक्त आचारसंहिताको ५ (क) मा त्यस्ता पदाधिकारीले कुनै पनि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको पक्ष विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने उल्लेख छ ।
यस्तै वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत भएकामा बाहेक अन्य कार्यक्रम गर्न वा नयाँ नीति योजना कार्यक्रम घोषणा गर्न स्वीकृत गर्न र सञ्चालन गर्न नहुने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै कुनै योजनाको शिलान्यास उद्घाटन सर्वेक्षण, अध्ययन वा अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रम पनि गर्न नहुने व्यवस्था छ ।
नेकपा (एमाले) का तर्फबाट काठमाडौँ महानगरको प्रमुखका उम्मेद्वार केशव स्थापितले प्रतिस्पर्धी बालेन शाहका विषममा दिएको अभिव्यक्ति सञ्चारमाध्यमबाट र सामाजिक सञ्जलाबाट जानकारी पाएपछि आयोगले उनलाई स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दियो ।
यस्तै बागमती प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानले स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवारको प्रचारप्रसारमा निरन्तर खटिएको भनी फोटोसहितको समाचार सार्वजनिक भएको जानकारी आएपछि उनलाई पनि आयोगले स्पष्टीकरण दिन आदेश दिएको थियो । आयोगले यसरी आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेका ३७ भन्दाबढी व्यक्ति तथा राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ ।
आयोगले गएको चैत २५ गतेदेखि नै आचारसंहिता लागू गरेको थियो । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ कोे दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयोगले उक्त आचारसंहिता जारी गरेको हो । आयोगले विभिन्न राजनीति दललाई समेत स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
यही २० गते नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय प्रचारप्रसार समितिको नामबाट अर्काे पार्टीका विषय जोडेर बनाइएको पर्चा सामाजिक सञ्जालमा देखिन आएकाले भन्दै त्यसको जवाफ माग गरेको थियो ।
“उक्त सामग्री निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ को दफा ४ को देहाय (ठ) र (ढ) विपरित देखिएकाले सो पर्चा सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य स्थानबाट तुरुन्त हटाई सो सम्बन्धमा स्पष्ट गरी ३ (तीन) दिन भित्र जवाफ उपलब्ध गराई दिन हुन आदेशानुसार अनुरोध गरिन्छ”, आयोगको पत्रमा भनिएको छ ।
