काठमाडाैँ । सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ३७ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरेको छ ।
आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले व्यवस्थित सहरीकरण, नयाँ सहर विकास, नागरिकमैत्री सरकारी भवन, पुनःनिर्माणको बाँकी काम सम्पन्न गर्न सो रकम विनियोजन गरेका हुन् । मन्त्री शर्माले अतिविपन्न, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत नागरिकको लागि किफायती र वातावरणमैत्री आवासको व्यवस्था तीन वर्षभित्र गरी नागरिकको सुरक्षित आवासको हकको प्रत्याभूति गरिने बताए ।
सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा निजी क्षेत्रबाट आधारभूत सुविधासहितका लागत प्रभावी घरहरू निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष यस्ता एक लाख घरहरू निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाइने भएको छ । ती घरहरू भूमिहीन एवं आवासविहीन डोम, चमार, मुसहर, दुसाधलगायत अतिविपन्न दलितलाई प्राथमिकता क्रममा हस्तान्तरण गरिने भएको छ । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत बाँकी काम प्रदेश सरकारमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए ।
सहरको सुन्दरतालाई बिगार्ने गरी प्रयोग भएको तार, खम्बाहरूको व्यवस्थापन गर्न तथा सहरी पूर्वाधार निर्माणका क्रममा खन्ने र बन्ने अनि पुनः खन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सहरी क्षेत्रमा युटिलिटी करिडर निर्माण गर्दै लगिने मन्त्री शर्माले बताए । नयाँ सहर विकासको आधार भन्ने नारालाई मूर्तरुप दिन पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गमा पर्ने दश नयाँ सहर आयोजना सम्पन्न गर्न रु तीन अर्ब १० करोड विनियोजन भएको छ ।
प्राकृतिक विपद्को समयमा उद्धार तथा राहतमा समेत उपयोग हुने गरी उपत्यकाका लैनचौर, बानेश्वर, मीनभवन र पुलचोकमा गरी चार स्थान तथा सात प्रदेशका घना बस्ती भएका १० ठूला सहरहरूमा उद्धार केन्द्रसहितको पार्क निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको ‘स्याटेलाइट’ सहरहरूको दीर्घकालीन विकासका लागि एकीकृत गुरूयोजना तयार गरिने भएको छ ।
उपत्यकाका पुराना र अव्यवस्थित बस्तीलाई हाउस पुलिङको नीति लिई नयाँ र व्यवस्थित सहरको रूपमा विकास गर्न अध्ययन तथा पूर्वतयारी गरिने बजेटमा उल्लेख छ । पुराना सांस्कृतिक सहर र सम्पदाको संरक्षण गर्न सहर पुनर्जीवन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सिन्धुलीको मरिण, बाराको निजगढ, तनहँुको देवघाट र पाल्पा जिल्लाको रामपुरलाई नेपाली मौलिक शैली र विशेषता झल्किने संरचनासहितको नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्न अध्ययन गरिने मन्त्री शर्माले बताए ।
ओलाङचुङगोला, किमाथाङ्का, उपल्लो मनाङ, लोमाङथाङ, डोल्पोबुद्ध, लिमी र हिल्सामा व्यवस्थित हिमाली सहर विकास गर्न अध्ययन गरिने उल्लेख छ । तराई मधेसका सीमामा अवस्थित सहरी क्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सीमा क्षेत्र सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी वर्ष सकन्दपुर, पृथ्वीनगर, ठाडी, कोइलावास, कण्ठपुर, बेलौरी, चाँदनी दोधारा, पञ्चेश्वर माडर, जलेश्वर, गौर, तौलिहवा र सत्तीमा पूर्वाधार विकासको कार्यका लागि रकम विनियोजन भएको छ ।
नवलपरासीपूर्व र रुकुमपूर्वमा सरकारी सेवा प्रवाहलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन एकीकृतरूपमा सरकारी कार्यालयहरूको भवन निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भएको छ । नगर विकास कोषलाई सहरी पूर्वाधार विकास कम्पनीको रूपमा पुनःसंरचना गरी पूर्वाधार विकासमा वैकल्पिक पूँजी परिचालन गर्न सक्षम निकायका रूपमा स्थापना गरिने भएको छ । एकीकृतरूपमा सहरी पूर्वाधार निर्माण गर्न सघन सहरी विकास कार्यक्रमलाई थप ५१ वटा नगरपालिकामा विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
सहरी नदी करिडोर कार्यक्रमअन्तर्गत विराटनगरको केसलिया र सिंघिया, हेटौँडाको कर्रा, चितवनको नारायणी, रुपन्देहीको तिनाउ दानव, पोखराको सेती र धनगढीको खुटिया नदीमा सहरी नदी करिडोरको अवधारणाअनुरुप तटबन्धन निर्माण र बस्ती संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । वाग्मती नदी र धोबीखोलाको बहावलाई स्थिरीकरण तथा प्रशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ । टुकुचाबाट बूढानीलकण्ठसम्मको नदी सौन्दर्यीकरण गरिनेछ ।
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणतर्फ धरहराको बाँकी निर्माणकार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ । सिंहदरबारलगायत पुरातात्विक सम्पदाहरू, बाल मन्दिर भवन, केशरमहल तथा बबरमहलको प्रवलीकरण कार्य र स्वास्थ्य भवनहरूको पुनःनिर्माणकार्य सम्पन्न गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको छ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणतर्फ रु नौ अर्ब ४४ करोड विनियोजन भएको छ ।
