काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन वा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम कायम रहेको व्यक्तिले यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहेमा सो सूचीबाट आफ्नो हटाउनुपर्नेछ । उनीहरूलाई यही वैशाख १० गतेभित्र आफ्नो नाम हटाउन निर्वाचन आयोगले आग्रह गरेको छ ।
आयोगले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी बन्दसूचीमा नाम रहेसम्म स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने पनि आयोगले स्पष्ट पारेको छ । “मनोनयन गर्ने राजनीतिक दलले निर्णय गरी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयन गर्न तोकिएको मितिको अघिल्लो दिन यही वैशाख १० गतेभित्र प्रक्रिया पुर्याई आयोगमा लेखी पठाएमा उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट त्यस्तो व्यक्तिको नाम हटाउन आयोग तत्पर रहेको छ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानको धारा ८४ र १७६ ले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८ को उपदफा ९ मा दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरीनामा समेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै, सोही ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) मा आयोगले प्रकाशन गरेको अन्तिम बन्दसूची प्रतिनिधिसभाको सो कार्यकालभर मान्य हुने व्यवस्था रहेको छ ।
ऐनको सोही उपदफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा प्रतिनिधिसभाको गठन भइसकेपछि मनोनयन गर्ने दलले कुनै उम्मेदवारको नाम हटाउन लेखीपठाएमा आयोगले बन्दसूचीबाट त्यस्तो उम्मेदवारको नाम हटाउन सक्ने व्यवस्था पनि रहेको आयोगले बताएको छ ।
आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सोही दफाको उपदफा (३) मा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिको हकमा मनोनयन गर्ने दलले लेखीपठाए बमोजिम आयोगले बन्दसूचीबाट नाम हटाएको अवस्थामाबाहेक राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको बताए ।
प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८, २९ र ३० मा समेत सोही बमोजिमको व्यवस्था रहेको आयोजले जनाएको छ । सो ऐनको दफा ३० को उपदफा ३ मा प्रदेशसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिको हकमा मनोनयन गर्ने दलले लेखी पठाएबमोजिम आयोगले बन्दसूचीबाट नाम हटाएको अवस्थामाबाहेक सङ्घीय संसद् वा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा भएको उल्लिखित व्यवस्था बमोजिम उम्मेदवार मनोनयन गर्ने सम्बन्धित राजनीतिक दलले त्यस्तो दलको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका उम्मेदवारको नाम हटाउन निर्णय गरी पठाएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले बन्दसूचीबाट नाम हटाउँदै आएको जानकारी गराएको छ ।
प्रवक्ता पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “पछिल्लो समय बन्दसूचीमा नाम रहेको व्यक्तिले आफ्नो नाम हटाउन आयोगमा आपैmले निवेदन दिनेगरेको सन्दर्भमा सम्बन्धित ऐनमा रहेको व्यवस्था बमोजिम उम्मेदवार मनोनयन गर्ने दलले निर्णय गरी पठाएको अवस्थामा बाहेक सम्बन्धित उम्मेदवारले निवेदन दिएको वा अन्य दलले निर्णय गरी पठाएको आधारमा बन्दसूचीबाट नाम हटाउन सकिने अवस्था रहेको छैन ।” व्यक्तिको निवेदनकै आधारमा बन्दसूचीबाट नाम हटाउन नमिल्ने गरी आयोगले निर्णय समेत गरी सकेको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।
