काठमाडाैँ । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै चुनावी घोषणापत्र र प्रतिबद्धतापत्रको तयारीमा दलहरु जुटेका छन् । गत निर्वाचनमा गरिएका वाचा आफू निर्वाचित भएको पालिकाबाट के कति पूरा भए भनेर पनि अहिले समीक्षा हुन थालेका छन् । हरेक निर्वाचनमा सबैजसो दलको मुख्य कार्यसूची बन्ने गरेको सामाजिक सुरक्षा र ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानको सवाल यसपटक पनि प्राथमिकतामा पर्ने देखिएको छ ।
मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानले आज ज्येष्ठ नागरिकका सवाललाई आशन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलको प्रतिबद्धतापत्रमा प्राथमिकतामा पार्न पहल सुरु गरेको छ । विसं २०५२ मा नेकपा (एमाले) का तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा सुरु भएको वृद्ध भत्तालाई वृद्धिसहित निरन्तरता र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिन थालिएको छ । प्रतिष्ठानले आज आयोजना गरेको ज्येष्ठ नागरिक संवाद कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिक र यससम्बन्धी काम गर्ने सामाजिक संस्था र विज्ञहरुले वृद्ध भत्ता वितरणको ढाँचामा भने पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
अर्थविद् डा चन्द्रमणि अधिकारीले धनी र गरिबबीचको वर्गीकरणका आधारमा गरिब भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई मात्रै भत्ता दिने या ज्येष्ठ नागरिकको लिभिङ कष्ट व्यहोर्ने भन्ने नीतिमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । डा अधिकारीले सरदर आयुमा आउने भिन्नताबीच बीच ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने उमेर ७० को मापदण्ड सबै भूगोलका लागि ठीक या बेठीक भन्ने बहस चलाउन आग्रह गरे ।
ज्येष्ठ नागरिक महिलाका सवालमा काम गर्दै आएको एजिङ नेपालका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश गौतमले विपन्न र धनी दुवैलाई एकैसाथ उत्तिकै वृद्धभत्ता दिइरहनुको सान्दर्भिकता नहुने तर्क राख्दै वितरणको वैज्ञानिक मापदण्ड बनाउन माग गरे । अनुसन्धान र प्राध्यापनमा संलग्न डा पदम खतिवडाले कुनै ज्येष्ठ नागरिकले ८० वर्ष उमेरसम्म सियोमा धागो हाल्न सक्ने गरी आँखा देख्न सक्ने र कुनैले त्योभन्दा कम उमेरमा पनि त्यो काम गर्न नसक्ने भएकाले सबैलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्न नहुने उल्लेख गर्दै पुस्तान्तरणको साटो अन्तरपुस्ताको आवधारणाबाट काम गर्न सुभाव दिए ।
ज्येष्ठ नागरिक दिव्येश्वर साहले गत निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले मासिक रु पाँच हजार वृद्ध भत्ता दिने घोषणा गरेको र हाल रु चार हजार मात्र रहेको बारे ध्यानाकर्षण गराउँदै भत्ता बढाउन आग्रह गरे । ज्येष्ठ नागरिक फटिक थापाले समुदायमा आधारित दिवा स्याहार केन्द्र खोलिनुपर्ने बताए । ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा कार्यरत वसन्त कार्कीले सय वर्ष नाघेका नागरिकलाई विशिष्ट नागरिकको उपाधिसहित सम्बन्धित पालिकाले सम्पूर्ण पालनपोषणको जिम्मा लिनुपर्ने बताए ।
अर्का ज्येष्ठ नागरिक राजाराम पन्तले यस क्षेत्रका संस्थाको क्षमता विकास र भ्रमणको अनुभव उपलब्ध गराउन आग्रह गरे । ज्येष्ठ नागरिक समाजका महासचिव सोमनाथ सापकोटाले अशक्त ज्येष्ठ नागरिकलाई घरघरमै गएर भत्ता र सेवा दिने गरी घोषणापत्र ल्याउन सुझाव दिए । उनले घर परिवारले हेर्न नसक्ने वा परिवार नभएका ज्येष्ठ नागरिकका लागि हरेक पालिकामा वृद्धाश्रम आवश्यक रहेको बताए ।
सुझाव श्रवणपछि प्रतिष्ठानका अध्यक्ष एवं एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले ज्येष्ठ नागरिकको कल्याणका लागि आफ्नो पार्टी सधैँ तत्पर रहेको र आगामी निर्वाचनमा कस्ता मुद्दालाई ध्यान दिनुपर्ने भन्नेबारेमा प्राप्त सुझावलाई नीतिगत र व्यवहारिक तहमा कार्यान्वयनमा लगिने विश्वास दिलाए । एमालेको घोषणापत्र तयारी समितिका संयोजक पूर्वउपप्रधानमन्त्री पोखरेलले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि पार्टीबाट वैशाख ९ गते घोषणापत्र सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए ।
