काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
शुक्रबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टंक मोक्तानको संयुक्त इजलासले यसअघि एकल इजलासले दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
यसअघि न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले वैशाख १३ गते सम्मका लागि अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएपछि मुद्दाको फैसला नहुञ्जेल अधिकारी पदमा रहेर काम गर्न पाउने भएका छन् ।
सरकारले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेपछि स्वतः निलम्बनमा परेका गभर्नर अधिकारी सर्वोच्चका न्यायाधीश फुयाँलको इजलासबाट जारी आदेशपछि काममा फर्किएका थिए ।
संवेदनशील सूचनाहरु चुहाएको, सरकारलाई सहयोग नगरेको र सरकारको सल्लाहकारको भूमिका निभाउन नसकेको भन्दै सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै वैशाख ६ गते न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
