बुटवल । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको विवादास्पद ठेक्का प्रकरणमा छानविन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन पेश गर्दै मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई चोख्याएको छ ।
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण लुम्बिनीले लुम्विनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका सीमित कम्पनीलाई मात्रै सहभागी गराउने योजनाका साथ टेण्डर आह्वान गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक अनन्तराम घिमिरेले टेण्डर रद्द गर्दै पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
घिमिरेले राजीनामा दिएसँगै अस्पतालको भवन निर्माणमा मुख्यमन्त्री केसीको संलग्नता सहितको सेटिङमा १ सय ५० करोड राज्यकोषबाट लुट्न खोजेको आरोप लगाएका थिए । मुलुकलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पार्ने गरी भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रदेश सरकारले मुख्यन्याधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीको संयोजकत्वमा तीन सदस्य छानविन उपसमिति गठन गरेको थियोे । समितिले मुख्यमन्त्री केसीलाई शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाउदै मुख्यमन्त्री केसीको कुनै संलग्न नभएको र तत्कालिन प्राधिरणका सिईओ घिमिरेलाई सरकारी कागजपत्र किर्ते गरेको निष्कर्ष दिएको छ ।
तर गत फागुन २ मा बसेको बैठकमा अस्पताल भवनको लागत स्वीकृत गरेर बोलपत्रको मापदण्ड तोक्दै ठेक्का आह्वान गर्ने निर्णय हुँदा प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले आमन्त्रित सदस्यका रुपमा माइन्यूटमा हस्ताक्षर गरेका थिए । समितिले १५ दिन लगाएर तयार गरिएको प्रतिवेदनको पूर्ण विवरण गोप्य राखिएको छ भने पत्रकारहरुलाई वितरित प्रतिवेदनको निष्कर्षमा घिमिरेले सरकारी कागजात मात्रै होइन मुख्यमन्त्रीको हस्ताक्षर समेत किर्ते गरेको भन्दै अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनले खरिद प्रक्रिया सवै कार्यकारी प्रमुखलाई दिएको भएपनि मुख्यमन्त्रीलाई फसाउने योजनाका साथ स्पेसिकेशन स्वीकृत गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवदेन बुझाउँदै सुवेदीले भने,‘कार्यकारीले सवै अधिकार हुँदा स्पेसिकेशन स्वीकृतका लागि माथिल्लो निकायमा घिमिरेले लैजानुभयो । तर रद्द आफैंले गर्नुभयो । रद्द गर्न सक्ने मान्छेले स्पेशिकेशन लागत अनुमान स्वीकृत पनि त गर्न सक्थे ।’
समितिले फागुन २ गते मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहेको प्राधिकरण समिति (बोर्ड) बैठकमा जम्मा ६ वटा एजेण्डा मात्र पेश भएको तर मापदण्ड सम्बन्धी एजेण्डा बैठकको ७ नम्बर रहेको देखाएकोबाट पनि थप गरिएको ७ नम्बर एजेण्डा किर्ते भएको उनले दावी गरे ।
६ पानाको उक्त बैठक माइन्यूटमा ४ प्रतिमा मुख्यमन्त्रीको माथि र तल दुवै ठाउँ तथा निमित्त प्रमुख सचिव राजेन्द्र थापाको हस्ताक्षर भएको तर एजेण्डा उल्लेख भएको पाना (पाना नं. ३) र मापदण्ड उल्लेख भएको पाना (पाना नं. ६) मा मुख्यमन्त्रीको मात्र हस्ताक्षर रहेको समितिले तयार गरेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
उक्त बैठकमा ६ पानाको बैठक माईन्युटमा ४ पानामा माथि स्टिच लगाएको २ वटा पानामा (पाना ३ र ६) मा स्टिच नलगाएको र सफा भएको, लेटर फन्ट फरक भएको, अक्षर मधुरो र डार्क रहेको भन्दै समितिले २ पाना (पाना नं. ३ र ६) पछी थप गरिएको दावी समितिको छ ।
प्रतिदेवदनमा भनिएको छ,‘अति गोप्य रहनु पर्ने कागजात सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक गर्ने, मिटिङ्ग माइन्यूटलाई फेरवदल गर्ने, तिथिमिथि सच्चाउने कार्य तत्कालिन सिईओबाट भएकाले मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को ठगीको महलको दफा २४९ किर्तेको महलको दफा ४२७ को २ (ख १) दफा २७७ गोपनियता विरुद्ध कसुरको दफा २९४ आकर्षित हुने देखिन्छ ।’ ठेक्का रद्द गर्दै राजीनामा दिएका प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका पूर्व सिईओ अनन्तराज घिमिरेले भने प्रतिवेदन यस्तै आउनेमा पहिलेनै ढुक्क रहेको बताएका छन् ।
