काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेशविरुद्धका सबै रिट खारेज गरेको छ । बुधबार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले अध्यादेशविरुद्धका ६ वटा रिट खारेज गरेको हो ।
अध्यादेशमा २०७२ असोज ३ भन्दा पहिला जन्मिएको आधारमा नागरिकता लिएकालाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने र बाबुको पहिचान नखुलेको हकमा स्वयं घोषणा गरेको आधारमा पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको थियो । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष महन्थ ठाकुर( हाल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी) समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउन अध्यादेश ल्याएको थियो ।
तर सर्वोच्चले २७ जेठमा अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ता वीरभद्र जोशी, अधिवक्ता विष्णुकुमारी गिरी, अधिवक्ता रामबहादुर शाही, अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटी र मौलिक जरोकिलो पार्टीको तर्फबाट उपमहासचिव लक्ष्मण पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा राष्ट्रपति कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए।
