काठमाडौँ । सरकारले बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका ठूला जलाशययुक्त आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने भएको छ ।
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भएको २२०/१३२ केभी नयाँ खिम्ती सबस्टेशनको ‘समुद्घाटन तथा प्रशंसापत्र वितरण समारोह’ लाई शनिबार दोलखाको गोगरमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ठूला जलाशयुक्त आयोजनाको विकासमा सरकार लागिपर्ने बताएका हुन् ।
उनले बूढीगण्डकी र पश्चिम सेती जलाशयुक्त आयोजनाको नामै लिएर ती आयोजना अगाडि बढाउने उल्लेख गरे । लामो समयदेखि प्रक्रियामा रहेका ती आयोजनाको ठोस काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलायशुक्त आयोजनालाई मूर्त रुप दिने तयारीमा सरकार लागिपरेको छ । यस्तै, ७५० क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको कामसमेत प्रभावकारी हुन नसकिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले नै ती आयोजना अगाडि बढाउने बताए । ऊर्जा सुरक्षाका लागि ती आयोजना महत्वपूर्ण रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
सुक्खायाममा जलाशयुक्त आयोजनाको भूमिका महत्वपूर्ण रहने र आर्थिक रुपमा पनि देशलाई फाइदा पुग्ने उल्लेख गर्दै उनले स्वच्छ र हरित ऊर्जाका लागि पनि ठूला र जलाशयुक्त आयोजना जरुरी रहेको र त्यसका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताए ।
“जैविक इन्धनबाट विद्युत् निकाल्ने काम बन्द हुने भएकाले जलाशययुक्त आयोजना महत्वपूर्ण छ भन्ने बुझाउन जरुरी छ”, प्रधानमन्त्रीले भने, “पेट्रोल र डिजलबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ । बिजुलीबाट नै काम गर्नुपर्छ ।” प्रधानमन्त्री देउवाले अझै पनि झोलामा खोला राखेको र काम नभएको भन्ने आफूले सुनेको भन्दै त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पिपिएको प्रक्रिया अगााडि बढ्छ
लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए)का सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्रीले उचित निर्णय लिइने स्पष्ट पारे । उनले भने, “पिपिएको प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि सरकार तयार छ । बिजुली लिन सक्ने क्षमताअनुसार नै अगाडि बढाउनुपर्छ ।”
पिपिए हुन नसकेका कारण आयोजना निर्माणमा व्यवधान पैदा भएको ऊर्जा उद्यमीको भनाइ रहँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको आफ्नै लगानी र मिहिनेतले बनेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाले विद्युत् आपूर्तिमा ठूलो योगदान पुर्याएको भन्दै सम्बन्धित कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी सबैलाई धन्यवाद दिए ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोसीले हालसम्म एक अर्ब युनिट बिजुली प्रवाह गरेको छ । कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना गत असारमा उद्घाटन गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले परियोजनामा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिँदै अन्य परियोजनामा समेत ज्ञान तथा सीपको उपयोग गर्न आग्रह गरे ।
मधेस प्रदेशबाहेक सबैमा जलाशयुक्त आयोजनाः ऊर्जामन्त्री
सो अवसरमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले पनि ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशयुक्त आयोजनाको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले जलाशयुक्त आयोजनाको विकासका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको र केही समयभित्रै नतिजा प्राप्त हुने बताइन् । सन्तुलित गुणस्तरीय भरपर्दो बिजुली र ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशयुक्त आयोजना नै देशका लागि जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री भुसालले मधेस प्रदेश बाहेकका सबै प्रदेशमा ठूला जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् । व्यापार घाटा कम गर्न पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक रहेको र त्यसका लागि सरकार लागिपरेको मन्त्री भुसालको भनाइ थियो । झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्तिलाई कानुनी तवरबाट नै सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरिन् ।
उनले विद्युत् व्यापारका लागि सकारात्मक वातावरण बनेको जानकारी दिइन् । ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले स्थानीयवासीको केही गुनासो भए सम्बोधन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकार तयार रहेको बताए । सांसद जीपछिरिङ लामाले जनतालाई सेवा दिने गरी नीति तय गरी आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।
पूर्वमन्त्री पार्वत गुरुङले नेपाल चीन जोड्ने सडक निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन र जनतासँग जोडिएका भौतिक पूर्वाधारको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । बागमती प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री विशाल खड्काले जनयुद्धको समयमा माओवादीका तर्फबाट साथ र सहयोग पाएको आयोजनाले दोलखाली जनतालाई समेत फाइदा पुग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
जनताको लगानीमा नै ठूला आयोजनाः घिसिङ
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जनताको लगानीमा नै ठूलाठूला परियोजना अगाडि बढाउने तयारीमा प्राधिकरण रहेको बताए । उनले त्यस्ता आयोजनामा स्थानीयवासीको व्यापक सहभागिता गराइने विश्वास दिलाए ।
उनले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनालाई ‘गेम चेन्जर परियोजना’ को सङ्ज्ञा दिँदै प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नसमेत महत्वपूर्ण योगदान गरेको बताए । विसं २०७२ को ‘गोरखा भूकम्प’, आयोजनाको डिजाइनमा भएको परिवर्तन, प्राकृतिक विपत्ति र सीमामा भएको अवरोध लगायतका कारणले आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन ढिलाइ भएको र लागतसमेत बढ्न गएको उनको भनाइ थियो ।
सुरुवाती चरणमा ब्याजबाहेक ३५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म ८२ अर्ब पुगेको छ । प्राकृतिक विपत्तिका कारण समस्यामा पर्दा आयोजनामा ढिलाइ भएको विषयलाई अन्यथा लिन नहुने उनको भनाइ थियो । उनले परियोजनाले कमाउन थालेको भन्दै संलग्न सबैलाई धन्यवादसमेत दिए ।
