काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको दशौँ अधिवेशन अवधिभर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)को अवरोधका कारण प्रायः अवरुद्ध रह्यो । एमालेको अवरोधका बीच जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्बाट अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) सम्झौता अनुमोदनका साथै केही महत्वपूर्ण अध्यादेश स्वीकृत भएका छन् ।
यसै अधिवेशनबाट ‘नेपाल सरकार र एमसिसीबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भयो । सरकारले सो सम्झौता गत फागुन ८ गते संसद्मा टेबुल गरेको थियो भने फागुन १५ गते बहुमतबाट अनुमोदन भएको थियो ।
दशौँ अधिवेशनबाट ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८’, ‘फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८’, ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७८’, ‘तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश २०७८’, ‘सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’ र ‘रेल्वे अध्यादेश, २०७५’ स्वीकृत भए । यस अधिवेशनमा कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता नभएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
अधिवेशनमा सभाका अघिल्ला अधिवेशनबाट विभिन्न चरणमा रहेका ४२ विधेयक प्राप्त भएका थिए । ‘लोक सेवा आयोग विधेयक, २०७५’ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट संशोधनसहित प्राप्त सन्देश टेबुल भएको थियो ।
अधिवेशनमा ‘सार्वजनिक लेखा समितिको २१औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८’, ‘थारू आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन आव २०७७÷७८’, ‘आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन आव २०७७/७८’, ‘राष्ट्रिय समावेशी आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन आव २०७७/७८’, ‘महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन आव २०७७/७८’ र ‘राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०७७७८’ पेस भए ।
सांसद देवप्रसाद गुरुङले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव बैठकमा पेस गरे । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १६९ को उपनियम (१) बमोजिम देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल (गौतम) र जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक तथा ९५ सांसद समर्थक भई प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको थियो ।
संसद्को दशौँ अधिवेशन गत मङ्सिर २८ गते मङ्गलबारदेखि प्रारम्भ भई आजसम्म ९२ दिन चालु रह्यो । जसमध्ये १९ दिनमा ११ पटक बैठक बसी जम्मा सात घण्टा ५० मिनेट संसदीय काम कारबाहीमा व्यतित भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
