काठमाडौँ । कानुन व्यवसायीहरुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिर ३० र त्यसपछि जारी गरेको अध्यादेश संविधान माथिको जालसाजी र संविधानलाई मिच्ने कार्य भएकाले त्यसबाट भएका सबै नियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहितको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै कानुन व्यवसायीले संविधान मिचेर गरिएको नियुक्तिका कारण भएको गलत र असंवैधानिक अभ्यासलाई रोक्नसमेत अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । गत शुक्रबारदेखि सुरु भएको सुनुवाइ बुधबार निरन्तर चलिरहेको छ।
बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधान मिचेर अध्यादेशमार्फत नियुक्ति गरिएको र यो अध्यादेश पटक/पटक जारी गरेर संविधानको धारा २९२ को संसदीय सुनुवाइलाई समेत मिचिएको दाबी गरे । उनले एक पटक ल्याएको अध्यादेश पटक/पटक ल्याउन नपाइने बताए ।
संविधान र कानुनले तोकेको उक्त सिमालाई घटाएर तीन जना बनाउनु कानुनको उल्लंघन भएको भन्दै ज्ञवालीले संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता, सभामुख र उपसभामुख जस्ता व्यक्ति उपस्थित हुनु अनिवार्य भएको बताए । उनले अहिले नै ५२ जनालाई काम नर्गनू भनि अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने र यसलाई छिटै अन्तिम सुनुवाइमा लगेर किनार लगाउनु पर्ने माग गरे ।
अधिवक्ता राजु चापागाईले यो एक थान मुद्दामात्र नभई संविधान पालनाको प्रश्न भएकाले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले यस्तो महत्वपूर्ण मुद्दा कसका कारण यति लामो समयसम्म रोकियो त्यसबाट नै यसको नियत प्रष्ट हुने तर्क गरेका छन् ।
उनले भने, ‘संवैधानिक परिषद्को बैठकमै कोरोम पुगेको छैन । कसरी सिफारिस गरियो ? संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन छ। संवैधानिक परिषदले संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस गर्ने हो। तर यो नियुक्ति त सिधैं राष्ट्रपतिबाट भएको छ।’ त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अध्यादेश संसदले बनाएको कानुन नभएकाले यसका आधारमा संविधान मिच्नेगरि सिफारिस हुनै नसक्ने दाबी गरे ।
