बागमती । पाटनस्थित उच्च अदालतको हेटौंडा इजलासले हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई सडकमा ढाट राखेर दस्तुर नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाले ठेक्का प्रणालीबाट हेटौंडाको बसपार्कको बाइपास सडकमा ढाट राखीदस्तुर उठाउँदै आएकाले सो कार्य रोक्न स्थानीयवासी उर्मिला न्यौपानेले रिट दायर गरेकोमा इजलासले सो कार्य रोक्न शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
बहसमा निवेदनको तर्फबाट अधिवक्ता ईश्वरराज ढकाल र विपक्षी शक्ति इन्फ्रा डेभलपर्स प्रालिका तर्फबाट अधिवक्ता मदनकुमार दाहाल, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता मुकुन्दप्रसाद अधिकारी, सडक कार्यालयका तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता मजोजप्रसाद गुप्ताले बहस गरेका थिए ।
दस्तुर उठाउने प्रयोजनका लागि वैकल्पिक मार्गबाट सवारी साधनलाई जान बाध्य गराउने कार्य नगर्न र नगराउनु भन्दै उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम विपक्षीका नाममा न्यायाधीशद्वय नागेन्द्रलाल कर्ण र निर्मला शाक्यको संयुक्त इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
