काठमाडाैँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकार निजामती सेवाका सबै कर्मचारीको हितमा हुने गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको आठौँ अधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय पदाधिकारीसहितको प्रतिनिधिमण्डलसँग आज मन्त्रालयमा भएको अन्तरक्रियामा उनले तत्काल संसद्बाट ऐन ल्याउने वातावरण नभएकाले अध्यादेशबाट भए पनि ऐन ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।
ऐनमा कर्मचारीका मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अधिकतम प्रयास गर्ने उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री बडूले कर्मचारी समायोजन, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, अनुमानयोग्य बढुवा, व्यक्तिगत सम्बन्धले नभई कामको आधारमा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी, श्रेणीविहीनदेखि सबै तहका कर्मचारीको सरोकारका विषयमा सरकार सचेत रहेको उल्लेख गरे ।
“कर्मचारीको वृत्ति विकासदेखि सङ्घीयताको मर्मअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापनका बारेमा कर्मचारी युनियनलगायत सबै सरोकारवालासँग पुनः छलफल हुन्छ”, नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहनुभएका मन्त्री बडूले भने, “लोकतन्त्रको प्राणका रूपमा रहेको सामूहिक सौदाबाजी नेपालमा भएका आन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलब्धी पनि भएकोले ट्रेड युनियन अधिकार र स्वतन्त्रताको विषयमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले कसैसँग सम्झौता गर्दैन ।”
कार्यक्रममा युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले युनियनले विगत चार वर्षदेखि सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा समेट्नुपर्ने विषयमा पटकपटक उठाएको माग र अघिल्लो सरकारका पालामा कांग्रेसले उठाएका विषय समेटेर ऐन आउनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताए ।
उनले कर्मचारीको इच्छाविपरीत गरिएको समायोजन, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबीचको विभेद, आन्तरिक तथा खुला प्रतिस्पर्धामा क्षमतावान कर्मचारीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेलगायतका विषय सम्बोधनका लागि आग्रहसमेत गरे ।
