काठमाडौँ । अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने केबल नेपालको सार्वभौम निर्णय रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले शनिबार साँझ विज्ञप्ति जारी गरी एमसीसीको अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय नेपाली नेताहरुले गर्ने जनाएको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिउको छ,‘ यो वर्ष नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धको ७५औँ वर्ष हो । यी ७५ वर्षमा नेपालमा विशाल परिवर्तनहरू भएका छन् । यी परिवर्तनमा हामी नेपालको साथमा उभिएका छौँ र हामीले नेपाललाई विकास सहायता, विपद् प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी सहयोग, शिक्षा र स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूका साथै थप माध्यमबाट मद्दत गरेका छौँ । नेपाली नेताहरूले एमसीसीको अनुमोदन गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने निर्णय नेपालले गर्ने हो, एउटा सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा, र यो केवल नेपालको निर्णय हो ।’
दूतावासले ५० करोड डलर बराबरको यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुदान अमेरिकी जनताका तर्फबाट उपहार भएको र हाम्रा मुलुकहरूबीचको एउटा साझेदारी भएको उल्लेख गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘५० करोड डलर बराबरको यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुदान अमेरिकी जनताका तर्फबाट उपहार हो र हाम्रा मुलुकहरूबीचको एउटा साझेदारी हो जसले नेपालमा रोजगारी र पूर्वाधार ल्याउनेछ र नेपालीहरूको जीवनमा सुधार गर्नेछ । यो परियोजनाका निम्ति नेपाल सरकार र नेपाली जनताबाट नै आग्रह गरिएको हो र यसलाई पारदर्शी रूपमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा वृद्धि गर्ने किसिमले तयार पारिएको छ।’ दूतावासले शुक्रबार एमसीसीको विरोधका नाममा हुने हिंसात्मक गतिविधि स्वीकार्य नहुने बताएको थियो ।
उता, शुक्रबार वेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वन पिनले अमेरिकाले नेपालमाथि बलजफ्ती कूटनीति गर्न खोजेको टिप्पणी गरेका थिए । चीनको यस्तो भनाई आएको भोलिपल्ट अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरी आफ्नो थप धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
