जनकपुर । मधेश प्रदेश सरकारले आफ्नो स्थायी संरचना निर्माणका लागि जग्गा खोज्न मन्त्रीस्तरीय अध्ययन तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ । प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
समितिको सदस्यमा अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह, उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री शत्रुधन महतो, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विजय यादव र आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साह रहेका छन् । भवनसहितका स्थायी भौतिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा खोजीदेखि प्राविधिकसहित बजेट स्रोत व्यवस्थापनसम्मको कार्य समितिले गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री साहले जानकारी दिए । समितिले नै विभिन्न प्राविधिक र अर्थ विज्ञसहितका व्यक्तिलाई राखेर विज्ञ समितिसमेत गठन गर्ने मन्त्री साहले बताए ।
प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी टुङ्गो लागेसँगै प्रदेश सरकारले राजधानी क्षेत्रभित्र आफ्नो प्रशासनिक भवन र प्रदेशसभा सचिवालय भवन निर्माणका लागि जग्गा खोजी गर्दै आएको छ । आफ्नो प्रशासनिक भवन नहँुदा प्रदेश सरकारले जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको परिसरमा रहेको भवन मर्मतसम्भार गरी काम÷कारबाही सञ्चालन गर्दै आएको छ भने प्रदेशसभा सचिवालयको कार्यालय शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवन सञ्चालन भइरहेको छ ।
जनकपुर चुरोट कारखाना परिसरभित्र प्रदेश सरकार, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, सरकारका मन्त्रीको आवाससमेत रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना परिसरको भवनलाई प्रदेश सरकारले नै ‘मधेश भवन’ नामकरण गरेको छ । प्रदेशसभा स्थापना भएको करिब चार वर्षपछि गत माघ ३ गते प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश र राजधानी जनकपुरधाम पारित भएसँगै प्रदेश सरकारले आफ्नो भवन र प्रदेशसभा सचिवालयका लागि जग्गाको खोजी सुरु गरिरहेको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन, आवास भवन र मातहतका कार्यालयको स्थायी संरचना निर्माणका लागि जग्गाको खोजी गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न छिट्टै विज्ञ टोलीसमेत गठन गर्ने तयारी गरेको मन्त्री साहले बताए । प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजधानी सीमा क्षेत्रभित्रै जग्गाको खोजी गरिरहेको छ ।
यो बीचमा सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि जनकपुरधामस्थित प्रदेशसभा भवन अगाडि पोखरी छेउमा रहेको गुठीको जग्गा, कुवारामपुरमै एयरपोर्ट नजिकै दक्षिणमा रहेको जग्गा र मिथिला नगरपालिकाको ढल्केवर नजिकै करिब ५० बिघा सार्वजनिक जग्गा हेरिसकेको छ ।
“जनकपुरधाम राजधानीअन्तर्गत उत्तरमा पूर्वपश्चिम लोकमार्ग, पूर्वमा कमला नदी, पश्चिममा मिथिला मध्यमा परिक्रमा सडक र दक्षिणमा नेपाल भारत सीमा क्षेत्रसम्म पर्छ”, सञ्चारमन्त्री साहले भने, “राजधानी सीमा क्षेत्रभित्र जग्गा खोजी गरिरहेका छौँ, करिब करिब धेरै ठाउँमा हामीले जग्गा हेरेका छौँ ।” ती जग्गामध्ये कुन ठाउँ उपयुक्त हुन्छ, ती कुराको सुझाव विज्ञ टोलीले दिन्छ, हामी त्यही आधारमा अगाडि बढ्छौँ ।”
