काठमाडाैँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले सरकारी प्रक्रियालाई छलेर कामदार विदेश पठाउन नहुने बताएका छन् । स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग आज श्रम मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उनले सरकारी प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट सम्झौता गरी कोरियालागयत अन्य देशमा कामदार पठाउन नहुने बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले कोरियामा कामदार आपूर्तिबारे कोरिया र नेपाल सरकारबीच समझदारी भएको स्मरण गराउँदै म्यादी कामदार पठाउन पनि सरकारीस्तरबाट टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताए । स्थानीय तहका प्रमुखहरुले कोरियाका केही कम्पनीले आफ्नो क्षेत्रका युवालाई म्यादी कामदारका रूपमा लैजान प्रस्ताव गरेको सन्दर्भमा उनले त्यसो भनेका हुन् ।
म्यादी कामदार पठाउँदा भविष्यमा उनीहरूलाई कुनै समस्या परे कोरिया सरकार जवाफदेही नहुने हुनाले उद्धार र सहयोग गर्न असहज वास्तविकता प्रस्तुत गर्दै उनले दक्षिण कोरिया, जापान, क्यानाडालगायत युरोपेली मुलुकका कम्पनीबाट पनि म्यादी कामदारको माग भएको र त्यसबारे सरकारले शीघ्र निर्णय गर्ने जानकारी दिए । हाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा म्यादी कामदारका रूपमा जान श्रम स्वीकृति दिएको छैन ।
छलफलमा व्यास नगरपालिका तनहुँका प्रमुख वैकुण्ठ अर्याल, चन्द्रागिरि नगरपालिका प्रमुख घनश्याम गिरी, कमलामाई नगरपालिका प्रमुख खड्गबहादुर खत्री, तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख वासुदेव घिमिरेलगायत थिए । मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल र वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले म्यादी कामदार पठाउँदा आइपर्ने समस्याबारे मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
