काठमाडाैँ । कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराविरुद्ध सङ्घीय संसद् सचिवालयमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै उनी आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्नबाट वञ्चित भएका छन् ।
महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसको अर्थ निलम्बन सरह हो ।
सत्तारूढ दलका सांसदहरुले आज सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवलयमा नेपालको संविधानको धारा, १०१ बमोजिम सो प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश राणालाई कार्यक्षमता नभएको अभियोग लगाइएको छ ।
