भक्तपुर । राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श सङ्घ (नेका)ले शैक्षिक परामर्श सेवा व्यवसाय सञ्चालन गर्न रु एक करोडसम्म धरौटी राख्नुपर्नेलगायतका प्रावधान अव्यावहारिक भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको छ ।
विश्वको कुनै पनि देशमा यस्तो अभ्यास नभएको भन्दै सङ्घले नेपालमै प्राविधिक परामर्श, कानूनी परामर्श तथा अन्य खाले परामर्श नभएकाले नेपालमा पनि अव्यावहारिक भएकाले खारेज गर्न सङ्घले आज माग गरेको सङ्घका अध्यक्ष सन्तोष प्याकुरेले जानकारी दिए ।
गलत गर्नेको लागि हदैसम्मको सजायको व्यवस्थासमेत राख्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै उनले वर्तमान परिस्थतिमा शैक्षिक परामर्श नियमावली प्रक्रिया सुरु हुँदै गरेको र त्यसमा धरौटीका रूपमा रु एक करोडसम्म धरौटी राखिनेजस्ता कुरा अव्यावहारिक भएको बताए ।
