कर्णाली । उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् समावेशीसम्बन्धी दायर भएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको छ । उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश शेषराज सिवाकोटी र न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारुको संयुक्त इजलासले आज विपक्षीका नाममा निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको आदेश सुनाएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘मन्त्रीहरुले शपथ लिई पदमा बहाल भई कार्य सञ्चालन गरिसकेको, सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट समेत रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको सम्बन्धमा अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका बखत समुचित सम्बोधन हुने नै हुँदा निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने विद्यमान अवस्था देखिएन ।”
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिँदा महिला, दलितको प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टीका विष्टले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । आजको बहसमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्यन्यायाधिवक्ता धु्रवकुमार श्रेष्ठ, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता दमनसिं विष्ट तथा निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता खत्री र अधिकारकर्मी विष्टले बहस गरेका थिए ।
अदालतले नेपालको संविधानको प्रस्तावना, समानुपातिक समावेशी सहभागितामूलक सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्वलाई निर्वाह गर्न प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । आदेशमा रिट निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुको गम्भीरतालाई दृष्टिगत गर्दै शीघ्र सुनुवाइ गरी निर्णयमा पुग्न आवश्यक देखिएको प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिन भनिएको छ । रिट निवेदक अधिवक्ता खत्रीले अदालतले नेपालको संविधानको धारा १६८ (९) बमोजिम समावेशी नभएकोतर्फ प्रश्न उठाएको बताए ।
