राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता तथा साँसद चित्रबहादुर केसीकै शव्दमा भन्ने हो भने मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अर्थात एमसीसी अमेरिकाले नेपाललाई खसी देखाएर फर्सी दिन लागेको सहयोग मात्र हो ।
अमेरकीकाले नेपाललाई ईण्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीति अन्र्तगत एमसीसी मार्फत लान खोजेको भन्ने आलोचकहरुको मत छर्दैछ । नेपालको ऐन, कानुन र संविधान भन्दा माथि एमसीसी रहेकोले यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने जनमत दिनप्रतिदिन बढकै छ । सडकमा जन आक्रोशको निरन्तर श्रृखला जारी छ । तर सन २०१७ देखि सुरु एमसीसीको खेल अब निर्णायक बिन्दुतिर पुग्न लागेको छ ।
यही फेव्रअरी २८ भित्र एमसीसी स्वीकार गर्ने प्रतिवद्धता सहित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ घटक नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीलाई लेखेकोे पत्रले एमसीसी अब वारपारको चरणमा पुगेको स्पष्ट छ । अमेरिकाले एमसीसी स्वीकार गर्ने भए जस्ताको त्यस्तै लिनु, अस्वीकार गर्ने भए फित्र्ता जान्छ भनेर पट्क पट्क स्पष्ट पारिसकेको अवस्थामा अब एमसीसीबारे आआफ्नो कित्ता क्लीयर गर्नैपर्ने अवस्थामा नेपालको सरकार, संसद र दलहरु पुगेका छन ।
एमसीसी यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने भन्ने काँग्रेस बाहेकका दलहरुको अडान निरर्थक हुने कुरा अमेरिकाको अडानले छर्लंग पारिसकेको छ । एमसीसीमा परिमार्जन हुन्न बरु फित्र्ता जान्छ भन्ने तथ्य एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले पट्क पट्क स्पष्ट पारिसकेकी छन । त्यसैले सत्तारुढ घटकहरु नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चा वा अन्य कुनै पनि दलले अब एमसीसीलाई पारिमार्जन सहित पास गछौं भनेर जनतालाई भ्रम दिनुको अर्थ छैन ।
प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसीको पक्षमा छन र उनले यसका लागि अधिकतम प्रयाश जारी राखेका छन । यसरी हेर्दा अबको संसदमा एमसीसी निर्णयार्थ पेश भएमा त्यो अनौठो हुने छैन । यसो गर्दा सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी र एकीकृत समाजवादी दलको सत्ता यात्रामा बिराम लाग्न सक्छ । उनीहरुले राष्ट्रवादको अलाप गरेर सत्ता छोडेको हुँकार दिन सक्छन । तर त्यसले एमसीसी संसदको बहुमतबाट पास हुने संभावनालाई खासै असर नपार्न सक्छ । किन भने, यो सत्ता गठबन्धन टुटने शर्तमा एमसीसीलाई पास गर्न फ्लोरबाटै मुख्य विपक्षी नेकपा एमालेले साथ दिन तथ्य ओपन सेक्रेट छ ।
स्थानीय चुनावको मिति नै घोषणा भैसकेको अवस्थामा एक्लै चुनावी सरकार चलाउने गरी एमालेको साथमा सत्तागठबन्धनबाट माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई बर्हिगमन गर्न वाधय पारेर प्रधानमन्त्री देउवाले केपी ओलीको समर्थनमा एमसीसी संसदबाट बहुमतले पारित गराएमा त्यो नेपाली राजनीतिको आठौं आश्चर्य हुने छैन ।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नी सापकोटाकै असहयोगले मात्र एमसीसी संसदको कार्यसूचिमा नजाला भन्ने अवस्था पनि छैन । सरकारले एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने निर्णय गरेपछि एक्ला सभामुखले मात्र पार्टीको ह्वीपका आधारमा एमसीसी निर्णयार्थ संसदमा पेश नगरीरहन सक्ने छैन्न । तर, यो एक संभावना मात्र हो । यसै हुन्छ भन्न चाहि कठिन छ । किन भने नेपाली राजनीतिमा दिनमै रात पर्न सक्छ, रातमै झल्मल्ल घाम पनि लाग्न सक्छ । अर्थात यहाँ जे पनि हुन सक्छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सम्म त सरकार प्रमुखका रुपमा एमसीसीलाई पत्र लेख्नु गलत नहुन सक्छ, विश्वास दिलाउनका लागि । तर त्यस पत्रमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि सही छाप गरेर उनले आफ्रनै द्धैध चरित्रको पर्दाफास गरेको तथ्य अब कतै लुकेन । अमेरिकालाई पनि रिझाउन पत्र लेख्ने, परिमार्जन बिना पारित गराईन्न भनेर जनतालाई पनि भ्रम दिने प्रचण्डको दुई जिव्रे नीति र अडानले अन्ततः माओवादीलाई नै वल्ल घाट न पल्लो तीरको बनाउने निश्चित छ ।
सडकको विरोधलाई वास्ता नगरी सरकारले एमसीसीलाई निर्णयार्थ संसदमा लगेमा त्यसले सडक आन्दोलनको आगोमा घिउ थप्ने संभावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । यसरी एमसीसी एक, तरंग अनेक भएको परिप्रेक्ष्यमा अब यो निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको भने स्पष्ट छ । एमसीसीको पक्षमा रहेका प्रधानमन्त्रीको कदमले नै नेपालको संसद, सरकार र दलहरुको असली नियत, चरित्र र हैसियत झल्काउने छ । त्यसैले अबका केही साता एमसीसी अर्थात खाली शिशी भने जस्तै पनि हुन सक्छ । त्यसका लागि केही समय जनताले भने पर्ख र हेर नै गर्नु पर्ला ।
