काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले अमेरिकी च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताबारे १२ बुँदे लिखित धारणा सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट एमसीसी नेपालको हितमा रहेको र यसलाई पास गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै कांग्रेसले १२ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
कांग्रेसले एमसीसी सम्झौतालाई संघीय सदनमा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्नु सरकारको राजनीतिक कर्तव्य भएको समेत उल्लेख गरेको छ ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (MCC) अनुदान सहायता सम्झौताका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसको धारणा
१. नेपाल आर्थिक विकासको जुन चरणमा छ, पूर्वाधारको व्यापक विकासको आवश्यकता छ । यसको लागि अपार स्रोत(पूँजी) परिचालन गर्नुपर्नेछ । नेपाली कांग्रेस यस्तो आवश्यकता आफैले पूर्ती गर्नसक्ने अवस्थामा देश पुग्नुपर्छ भन्ने ठान्दछ र नेपाललाई त्यस अबस्थामा पुर्याउन दृढ संकल्पित छ । तर, हामी यसमा पनि प्रष्ट छौं की आजको अवस्थामा नेपालको आर्थिक र विशेष गरी पूर्वाधार विकासको आवश्यकता र त्यस्तो विकासका लागि आवश्यक पर्ने पूँजीको बीच ठूलो अन्तर छ । यो धरातलीय यथार्थतालाई आत्मसात गर्दै यस्तो अन्तरलाई आवश्यक पर्ने वित्तिय सहयोग र साहयताको मुख्य मध्येको एक माध्यम अन्तराष्ट्रिय सहयोग तथा सहायता हो भन्नेमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ । यसरी प्राप्त हुने सहयोग र सहायतामा हाम्रो प्रयास र प्राथमिकता ऋण भन्दा अनुदान सहयोगका लागि रहनुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेस ठान्दछ । यसरी दुईपक्षीय वा बहुपक्षिय सहयोग र सहायताबाट प्राप्त हुने सहयोग अनुदानलाई नेपालले आफ्नो प्राथमिकता अनुसार फाइदा हुने क्षेत्रमा उच्चतम प्रयोग हुने गरी छनौटी गरी स्विकार गर्नु पर्छ भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ ।
२. नेपालले आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरु, अन्य मित्र राष्ट्रहरु तथा शक्ति राष्ट्रहरूसँग असल र नजिकको सम्बन्ध राख्ने हो । नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित र अल्प-विकासित राष्ट्रकालागि अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध यसै पनि संवेदनशिल विषय हो, त्यसमथि पछिल्लो समय शक्तिराष्ट्रहरु बीच विकसित भु-राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यवहार र सम्बन्ध झन् जटिल, संवेदनशिल र महत्वपूर्ण हुंदै जाने निश्चित भएकोले, स्पष्ट र एकरुपको परराष्ट्र नीति तथा अन्तराष्ट्रिय व्यवहारको सुनिश्चितताका लागि, राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी ठानि सबै राजनीतिक दलहरुविच न्यूनतम साझा धारणा वाञ्छनीय हुन्छ ।
३ . यस्तो अवस्थामा नेपालले आफूलाई सबै मित्र तथा शक्तिराष्ट्रहरुसंग समान हैसियतको सम्बन्ध कायम राख्नुको विकल्प छैन । शक्तिराष्ट्रहरुबीच हुने प्रतिस्पर्धाको उर्जालाई सहि ढङ्गले उपयोग गर्न सके हामी जस्ता राष्ट्रहरुले सम्बन्धित सबै मित्र वा शक्तिराष्ट्रहरुबाट फाईदा उठाउन सक्छ भन्नेमा विश्वका उदाहरणहरु धेरै छन् । नेपालले पनि सबै मित्र वा शक्तिराष्ट्रहरुसंग समान र सम्मानपूर्ण सम्बन्ध राख्दै आफ्नो राष्ट्रिय हित अनुकुल सहयोग र सहायता प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ भन्ने धारणा नेपाली कांग्रेसको हो । त्यसैले अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धसंग जोडिएका विषयहरुलाई आन्तरिक राजनीतिमा क्षणिक लाभ वा हानीको विषय बनाईनु हुन्न भन्नेमा हाम्रो दृढ विस्वास तथा सङ्कल्प छ ।
४ . आर्थिक कुटनीति नेपालको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिको महत्वपूर्ण आयाम हो । नेपाली कांग्रेस सबै मित्र राष्ट्रहरूसंग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्दै, राष्ट्रिय आवश्यकता, विकास र सम्मुन्तीको राष्ट्रिय स्वार्थलाई मध्येनजर गर्दै नेपालको विकास प्रकृयालाई गति प्रदान गर्न सबै मित्रराष्ट्रसंग सम्मानपूर्ण ढङ्गबाट सहयोग जुटाउनुपर्छ र सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा नीतिगत रुपमा स्पष्ट छ । नेपाली कांग्रेस यो विषयमा जति स्पष्ट छ, त्यसैगरी नेपालको संविधान, सयुंक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तराष्ट्रिय कानूनका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखि नेपालले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति संचालन गर्नुपर्छ, कुनै पनि देश विरुद्ध नेपाल कहिल्यै प्रयोग हुनेछैन, कुनै पनि शैन्य गठबन्धनमा नेपाल कहिल्यै संलग्न नहुने कुरामा पनि उत्तिकै प्रष्ट छ। कुनै पनि त्यस्तो अन्तराष्ट्रिय सहयोग, सहायता र सहकार्य हुँदै गर्दा सदैव नेपालको राष्ट्रिय हित केन्द्रविन्दुमा रहनुपर्दछ।
५ . आर्थिक कुटनीति मार्फत पूर्वाधार विकासमा स्रोत जुटाउने विषय निरन्तरको राजनीतिक प्रक्रिया हो । नेपाली कांग्रेस मित्रराष्ट्रबाट प्राप्त हुने वा प्राप्त भएका सहयोग र सहायतालाई माथी उल्लेखित नीतिगत मान्यताको आलोकमा हेर्छ। यसै अनुरुप नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि नै नेपाल सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (MCC) अनुदान सहायताका लागि सम्झौता प्रक्रिया अगाडी वढाएको हो भन्ने नेपाली कांग्रेस ठान्दछ ।
एमसिसी सम्झौता प्रक्रिया तालिका
मिति काम प्रधानमन्त्री
२०६८- ०६९ • एमसिसि सँग समन्वय गर्नका लागि वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्त
• नेपाल एमसिसी थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको जानकारी पत्र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन
२०६९-०७० • Constraints Analysis को लागि नेपाली अर्थशास्त्रीको समुह गठन मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मी
अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला
२०७०-७२ • एमसिसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको जानकारी प्राप्त
• पुर्व सचिब श्री कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक र तत्कालीन अर्थमन्त्रीको संयोजकतोमा निर्देशक समिति गठन
• सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता प्रधानमन्त्री शुसील कोइराला
अर्थमन्त्री डा. रामशरंण महत
२०७२-०७३
• कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गर्ने र सम्भावित आयोजनाबरे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता
• Millennium Challenge Corporation (MCC) वाट कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि करीव १ अर्ब १३ करोड रुपैया वरावरको सहायता (१०.७५ मिलियन अमेरिकी डलर) प्राप्त गर्ने।
• Millennium Challenge Corporation (MCC) को सहयोगमा संचालन हुने कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयार गर्ने कार्यको लागि राष्ट्रिय संयोजकमा सूर्यप्रसाद आचार्यलाई नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल
२०७३-०७४ • Millennium Challenge Corporation (MCC) बाट अनुदान सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने।” प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल
अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महरा
२०७४
• सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद् मा प्रस्ताव पेश र स्वीकृति
• सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री समेतको टोलीलाई अख्तियारी दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
• मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट(MCC )मा हस्ताक्षर प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा
अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
यसरी २०६८ सालमा तत्कालिन नेकपा माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको गठबन्धन सरकारदेखि शुरु भएको एमसिसी सम्झौता प्रकृयामा नेपालका सवैजसो दलहरू र नेतृत्व प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी भएका छन। स्मरण रहोस् तत्कालिन माओवादी नेतृत्वको बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको सरकारमा माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने नेकपा (एमाले) नेतृत्वको केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको २०७३-०७४ को सरकारमा उप-प्रधानमन्त्रीहरू एमाले नेता भिम रावल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कमल थापा, राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका नेता चित्रबहादुर केसी, नेकपा मालेका नेता सिपी मैनाली हुनुहुन्थ्यो र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का श्री अग्नि प्रसाद सापकोटा, राप्रपा नेता दिपक वोहोरा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।
६. २०७४ को निर्वाचन पश्चात नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको त्यस सरकारले २०७५ को वैशाखमा एमसिसीबाट प्राप्त अनुदानलाई निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने गरी संचालन र कार्यान्वयन गर्नका लागि एमसिए-नेपाल (MCA-Nepal) को गठन गरेको हो । विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार विसं २०७५ वैशाख ५ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एमसिए-नेपाल गठन भएको हो । यसका साथै सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको २ वर्षपछि २०७६ असोज १२ मा परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता(PIA) मा हस्ताक्षर पनि नेकपाको सरकारले नै गरेको हो।
७ . नेकपा नेतृत्वमा रहेको केपी शर्मा ओलीको सरकारको मिति २०७५ माघ २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्ने देहाय बमोजिमको निर्णय गरेको र २०७६ असार ३० गते अनुमोदनको लागि संसदमा दर्ता गरेको विषय पनि यहाँ स्मरण गर्न आवश्यक छ।
सम्वत् २०७५ साल माघ २५ गते शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय
अर्थ मन्त्रालय: नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (MCC) बीच सम्पन्न “मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट” अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा पेश गर्ने ।
“…अनुमोदन भएपश्चात सम्बन्धित दातृ पक्षलाई जानकारी गराउने।”
नेकपा नेतृत्वको उक्त सरकार तत्कालिन नेकपा एमाले र तत्कालिन माओवादी केन्द्र मिलेर वनेको नेकपा र जसपा लगायतका दलहरूको सरकार हो। मन्त्रिपरिषदबाट संसदमा अनुमोदनका लागि पेश गर्ने उक्त निर्णयमा सरकारमा सहभागी कसैको पनि विमति देखिएन।
८. नेपाली कांग्रेस प्रारम्भदेखि नै प्रष्ट थियो- ”संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाले सन् २००० मा भोक, रोग, अशिक्षा लगायत चरम गरिवी हटाउने, वातावरण तथा पर्यावरणीय संरक्षण, लैगिक समानता तथा महिला सशक्तीकरण, जनताको जीवनस्तरमा सुधार तथा पूर्वाधारको विकास जस्ता सहस्राब्दी लक्ष्यहरु (Millennium Development Goals) को घोषणा गरेको थियो । विश्वका १८९ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेपछि यो विश्व अभियान कार्यान्वयनमा आयो । सन् २०१५ भित्र सहस्राब्दी लक्ष्य हासिल गर्ने यस विश्व अभियानलाई सहयोग गर्न अमेरिका लगायत विकसित मुलुकहरुबाट विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित मुलुकहरुतर्फ आर्थिक सहायता बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त भयो । विश्वको यही प्रतिबद्धतालाई सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ अमेरिकाले सन् २००४ मा एमसीसी -Millennium challenge Corporation_ सम्बन्धी कानून पारित गरी न्यून आय भएका मुलुकहरुमा आर्थिक वृद्धि, गरिवी निवारण एवं संस्थागत क्षमता विकासका लागि द्विपक्षीय आर्थिक सहायता प्रदान गर्न एमसीसी संस्था स्थापना गर्यो ।
सहस्राब्दी लक्ष्यको पन्ध्र बर्षे अवधि समाप्त भए पछि सन् २०१६ मा संयुक्त राष्ट्र संघले पारित गरेको दिगो आर्थिक विकासका लक्ष्यहरु (Sustainable Development Goals) पूरा गर्न पनि धनी मुलुकहरुबाट न्यून आय भएका मुलुकहरुलाई आर्थिक सहयोग गरी विकास साझेदारी गर्नको लागि अनुरोध गरिएको थियो । अमेरिकाले एमसीसी स्थापना गरी आर्थिक सहयोग वृद्धि गर्ने घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा विश्वका विभिन्न भागबाट निम्न आय भएका करिव सय मुलुकहरुले सो सहयोगको लागि निवेदन दिएका थिए । जसमध्ये सन् २०१७ सम्म विभिन्न मापदण्डका आधारमा योग्य ठानिएका नेपाल लगायत ४६ मुलुकहरुलाई एमसीसी सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय भएको थियो ।
एमसीसी अन्तर्गत प्राप्त हुने अनुदान सहयोग नेपालले प्राथमिकता निर्धारण गरेको सडक, विद्युत ट्रान्समिसनलाई जस्ता क्षेत्रमा उपयोग हुनेछ । ३०५ किलो मिटर सडकको स्तर उन्नत्तोरका साथै ४०० के.भी. क्षमताको ३१२ किलोमिटर लामो विद्युत प्रसारण लाईन सामेल छ । यो सहयोग निशुल्क रुपमा नेपालको आर्थिक विकासमा केन्द्रित सहयोग हो । यो कुनै सैन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन सक्दैन भन्ने सुस्पट व्यवस्था छ । यो परियोजना नेपालको संविधान र कानून अनुरुप छ । परियोजनाको व्यवस्थापन, रेखदेख एवं कार्यान्वयन नेपालको विकास समिति ऐन अन्तर्गन स्थापित एमसीए नेपालको जिम्मेवारी भित्रै रहने छ ।
सो संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपालको अर्थ सचिव रहनेछन् । जसमा अन्य मन्त्रालय एवं सरकारी संस्था तथा गैर सरकारी संस्थाको समेत प्रतिनिधित्व रहन्छ । परियोजनाको बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार एमसीए–नेपालकै रहनेछ र लेखा परीक्षण पनि नेपालको महालेखा परीक्षकको अधिकार क्षेत्रभित्र रहनेछ । प्रसारण लाइनको भूमि पनि कार्यान्वयन अवधिमा तथा तत्पश्चात पनि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहनेछ । एमसीसी सहयोग चीनको बीआरआई कार्यक्रमको विपक्षमा रहने भन्ने आलोचना पनि विल्कुलै असत्य हो । सो अमेरिकी सहयोग कुनै पनि मुलुकको आर्थिक सहयोगको विरुद्धमा रहने छैन ।”
एमसिसी अनुदान सहायताका सन्दर्भमा यसरी शुरुवात देखी नै कांग्रेसको जुन औपचारिक र स्पष्ट धारणा थियो प्रतिपक्षमा हुँदा पनि त्यही धारणामा कुनै फेरवदल आएन । वैदेशिक सहायता अन्तर्गतको यो अनुदान परियोजना नेपाल आफैले छनोट गरेको हो र देशको पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक छ। यो अनुदान सहायत नेपालको संविधान, कानून, परराष्ट्र नीति, आर्थिक कुटनीति र राष्ट्रिय हित अनुकुल भएकोले नेपाली कांग्रेसले एमसिसी सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन अबरोध नहोस् भनि संसदबाट अनुमोदनका लागि आफ्नो प्रष्ट समर्थन रहेको धारणा सहित मिति २०७६ पौष ११ मा देहाय बमोजिमको निर्णय गरेको पुन:स्मरण गराउँछौं ।
“मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले हालसम्मकै सबै भन्दा ठूलो अनुदान सहयोग सम्बन्धी अमेरिकी सरकारसँग गरेको सम्झौता मिलेनिमय च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लाई यो या त्यो बहानामा अवरुद्ध बनाउन खोजिएको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिंदै यो बैठक सम्झौतालाई संसदमा यथाशिघ्र पेश गर्न सरकार समक्ष माग गर्दछ । सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्न नेपाली कांग्रेसको प्रष्ट समर्थन रहने निर्णय यो बैठक गर्दछ।”
९. माथि प्रस्तुत तथ्य तथा विवरणले वर्तमान नेपाली राजनीतिका सबै महत्वपूर्ण राजनीतिक दल तथा नेताहरु एमसिसी सम्झौताको प्रक्रियामा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न छन् । त्यती मात्र नभएर यसरी प्रक्रियामा संलग्न सबै राजनीतिक दल र नेता एमसिसी अनुदान सहायता हो र आमेरिकी सरकारले एमसिसि मार्फत ४० भन्दा बढि राष्ट्रमा यस प्रकारको सहयोग गरेकोमा हामी स्वयंको छनोटको परियोजनामा नेपालमा एमसिसी अन्तर्गतको अनुदान सहायता प्राप्त भएको र त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउने निर्णय पनि यस प्रक्रियामा संलग्न हामी सबै राजनीतिक दलको हो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छ ।
१० एक दशक भन्दा लामो सम्झौता प्रकृयामा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भएर, अन्त्यमा अनुमोदन गर्ने समयमा एमसिसी सम्झौताको राजनीतिक अपनत्व लिन हिचकिचाउनु र द्वेध चरित्र देखाउनु नेपाली राजनीतिको विडम्बना हो । सम्झौताका हस्ताक्षर र संसदमा प्रस्तुत हुनु पूर्व प्रसस्त समय र माध्यम हुँदा पनि त्यसको प्रयोग नगरी अन्तिम समयमा अपनत्व स्विकार नगर्नुले राजनीतिक नियत र जवाफदेहितामा नै प्रश्न उठ्ने कांग्रेस ठान्दछ ।
११ अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका दृष्टिकोणमा यत्रो लामो प्रक्रिया र सम्झौता हस्ताक्षर समेत भैसकको अवस्थामा यथासिघ्र सम्झौता कार्यान्वयन नगर्दा देशको अन्तराष्ट्र छवि र विश्वसनियतामा प्रश्न उठ्ने छ, उठिसकको छ । एमसिसी अन्तर्गत नेपाललाई प्राप्त साहयता अनुदान हो । नेपालले आफ्नो विकासको आकांक्षालाई पुरा गर्न ठूला पूर्वाधार तथा विकासका परियोजनाहरु सञ्चालन गर्न अपुग हुन वित्तिय स्रोत अनुदान साहयताबाट जुटाउनु हितकारी तथा राष्ट्रय स्वार्थ अनुरुप हुन्छ । यस्तोमा अनुदान अन्तर्गत आएको एमसिसी साहयतालाई अस्विकार गर्दा भविष्यमा अनुदान सहायता जुटाउन मुस्किल पर्ने जोखिम सिर्जना हुने देखिन्छ । नीतिगत रुपमा के नेपाललाई अब अनुदान सहयोग आवश्यक नै नपर्ने हो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिने जिम्मेवारी एमसिसी सहायताको अपनत्व स्विकार नगर्ने राजनीतिक दलको काँधमा जानेछ।
१२ एमसिसी अनुदान सम्झौताका सन्दर्भमा सघन छलफलल गरी आम जनसमुदायबाट उठेका प्रश्नहरूको समाधान सार्वभौम संसदबाटै खोज्नुपर्दछ। एमसिसी सम्झौताको लामो प्रकृयामा संलग्न दलहरूले जिम्मेवारी पूर्वक संसदभित्र एक ठाँउमा उभिएर यसको आवश्यकता र महत्वको वारेमा बुझाउन सक्नुपर्छ र नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि आवश्यक भएर नै आफुले सुविचारित ढङ्गले यो प्रक्रियालाई अगाडि वढाएको कुरा जनतालाई सु-सुचित गर्नुपर्छ। संसदबाटै संकल्प र सहमति गरेर एमसिसी सम्झौता राष्ट्रिय हित अनुकुल छ भन्ने कुरामा आम जनतालाई आश्वस्त बनाउँदै यसको कार्यान्वयन प्रकृयामा लैजानुपर्दर्छ।
त्यसैले,
क) एमसिसी सम्झौता प्रक्रियका विभिन्न कालखण्डमा प्रत्यक्ष सहभागी भएका राजनीतिक दल तथा नेताहरूले अहिले सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थामा आएर, व्यक्तिगत र पार्टीगत राजनीतिक स्वार्थका लागि यस सम्झौतालाई देखाएर सम्झौताको विषयलाई आन्तरिक राजनीतिमा खपतको विषय बनाउनु हुँदैन भन्ने कांग्रेस ठान्दछ। व्यक्तिगत र पार्टीगत राजनीतिक स्वार्थका लागि राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा सरकारमा हुँदा एउटा र प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को धारणा राख्ने प्रवृत्ति गलत छ, यसले राष्ट्रिय हित, परराष्ट्र नीति, हाम्रो अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता र कुटनीतिक शाखलाई नै कमजोर वनाउछ भन्ने कांग्रेसको स्पष्ट धारणा छ।
ख) एमसिसी सम्झौतालाई संघीय संसदमा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्नु सरकारको राजनीतिक कर्तव्य हो । हाल सरकारको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेस र गठनबन्धनमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरु एमसिसी प्रकृयाको विभिन्न कालखण्डमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको र पछिल्लो सरकारले सुरुवात गरेको प्रकृयालाई अघि बढाउने जिम्मेवारी रहेका कारण एमसिसी सम्झौतालाई संघीय संसदमा अनुमोदनका लागि सरकारले अबिलम्ब प्रस्तुत गर्नुपर्दछ ।
ग) राष्ट्रिय हित,अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध, आर्थिक कुटनीति र पूर्वाधार विकाससंग जोडिएको यो संवेदनशील विषय तथा आम चासो र सरोकारको विषय जनप्रतिनिधि संस्था सार्वभौम संसदमा प्रस्तुत र छलफल गराउन सभामुखले कुनै पनि वहानामा रोक्न, आलटाल र अबरोध गर्न मिल्दैन । यो संवेदनशीलतालाई बुझेर तत्कल यो विषयलाई संसदको एजेण्डा बनाउनु सभामुखको जिम्मेवारी हो ।
घ) मिति २०७५ माघ २५ गतेको तत्कालिन नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट, २०७६ असार ३० गते अनुमोदनको लागि संसदमा दर्ता गराएको एमसिसी सम्झौताका सम्बन्धमा हालको प्रमूख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) आफ्नै अध्यक्षको नेतृत्वको सरकारले दर्ता गरेको सम्झौताको विषयमा स्पष्ट हुनुपर्दछ र तत्कालिन प्रतिवद्धता अनुरुप अनुमोदनका लागि अगाडी वढाउने कुरामा नेकपा (एमाले) तत्पर रहन्छ र समर्थन गर्छ भन्नेमा नेपाली कांग्रेस विश्वस्त छ ।
ङ) तत्कालिन नेकपा नेतृत्वको आफ्नै सरकारले संसदमा दर्ता गरेको र सम्झौताको विभिन्न प्रकृयामा सहभागि भएका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी लगायतका राजनीतिक दलहरूले संसदमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने विषयमा सकारात्मक र जिम्मेवार ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा नेपाली कांग्रेस राख्दछ ।
च) एमसिसी सम्झौतामा सन्दर्भमा तथ्यहिन ढङ्गबाट भएका बहसले आम जनतालाई भ्रमित र यो विषयलाई अतिरञ्जित बनाउँदै गएको छ । यसले नेपाली समाज र राजनीतिलाई अनावश्यक भु-राजनीतिक ध्रुविकरणतर्फ धकेल्न लागेकोमा नेपाली कांग्रेस चिन्ता व्यक्त गर्दै यस संवेदनशील विषयमा ऐतिहासिक तथ्य र प्रकृयामा टेकेर, बुझेर आफ्नो धारणा बनाउन र वहकाउमा नलाग्न आम जनसमुदाय, सचेत नागरिक समाज र संचार जगतमा नेपाली कांग्रेस हार्दिक अपील गर्दछ ।
अत: २०६८ सालमा तत्कालिन नेकपा माओवादीको नेतृत्वको सरकारको पालामा नेपाल एमसिसी थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको, त्यसपछिका सवै सरकारहरूले विभिन्न प्रकृया पुरा गर्दै तत्कालिन नेकपा नेतृत्वमा रहेको केपी शर्मा ओलीको सरकारको मिति २०७५ माघ २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकबाट निर्णय गरी २०७६ असार ३० गते अनुमोदनको लागि संसदमा दर्ता गरेको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ अनुदान सहायता सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभामा यथासिघ्र प्रस्तुत गरी अनुमोदन गर्नुपर्दछ ।
