काठमाडौँ । अमेरिकाले ५० करोड डलरको मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयनको दिशामा नेपाल सरकार अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था सृजना भएको बताएको छ । सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले संसदले संसद्को निर्णयका कारण नेपाली जनताका लागि थप रोजगारी सिर्जना हुने, विद्युत् सेवाको आपूर्तिमा वृद्धि हुनेछ र ढुवानीको खर्च घट्ने उल्लेख गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुई करोड ३० लाखभन्दा बढी नेपाली जनतालाई सहयोग गर्ने आशासहित नेपालका ऊर्जा र यातायातका क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेपछि नेपाल सरकारले सन् २०१७ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो । अब यस पाँच–वर्षीय कार्यक्रमको कार्यान्वयनको दिशामा नेपाल सरकार अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था बनेको छ ।’ एमसीसी अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने निर्णय सार्वभौम लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा सधैँ नेपाल सरकारको हातमा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आर्थिक स्वतन्त्रता, आफ्ना नागरिकमाथिको लगानी र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको प्रवद्र्धन तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँसहितको सुशासनप्रति कटिबद्ध विकासोन्मुख राष्ट्रहरूसँग मात्र अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता गर्ने विज्ञप्तिमा स्मरण गरिएको छ । यो वर्ष नेपाल र अमेरिकाबीचको कूटनीतिक सम्बन्धको ७५ औँ वर्ष पुगेको छ ।
यी ७५ वर्षमा नेपालमा विशाल र अपत्यारिला परिवर्तनहरू भएको अमेरिकाले जनाएको छ । परिवर्तनमा अमेरिका नेपालको साथमा उभिई विकास सहायता, विपद् प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी सहयोग, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा मद्दत गरेको जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्ध एउटा सम्झौताभन्दा धेरै फराकिलो छ । हामी नेपाल र नेपालको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता तथा दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिलाई निरन्तर रूपमा समर्थन गर्नेछौँ ।’