काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले कर्मचारीलाई स्थानीय तहको दोहोरो सहमति र निवेदनका आधारमा कामकाजमा खटाइने बताएका छन् ।
संविधानअनुसार स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेशको भए पनि प्रदेशमा सम्बन्धित कानुनको अभावका कारण मन्त्रालयले कर्मचारीलाई सहजीकरण गर्न लागेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । कतिपय कर्मचारीले घर पायक नभएकाले र कतिपयले अरू विविध कारणले सरुवाको माग गरिरहेको उनले बताए ।
उनले भने, “एकजना खाली रहेका पालिकामा एकजना व्यक्ति नै जान चाहेमा जान पाउनुहुन्छ ।” अहिले पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । सुगममा मात्रै काम गर्न चाहने कर्मचारीको चाहनाले पनि कतै आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी थुप्रिएको र कतै कम कर्मचारी कार्यरत रहेको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय तहमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबीच समन्वयको कमी हुँदा समस्या आइरहेको उनको भनाइ छ । कतिपय पालिकाले सरुवा भएर आएका कर्मचारीलाई हाजिर गराउन मानेका छैनन् भने कतिपय पालिकामा कर्मचारीले आफूले सरुवा चाहँदा नपाएकाले काममा सहयोग नगरेको उनले बताए । धेरै कार्यालयमा अहिले निमित्तलाई जिम्मेवारी दिइनु समस्याका रुपमा रहेको उनले बताए ।
उनले भने, “निमित्तलाई जिम्मेवारी दिइनुभन्दा योग्यता पुगेकै व्यक्तिबाट काम लिइनुपर्छ ।” मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्तकुमार अधिकारीले प्रदेशमा कानुनको अभावमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेकाले सङ्घीय सरकारले नै गरिरहेको उल्लेख गरे ।
विगतमा स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीलाई एकै ठाउँमा काम गर्दा विभिन्न समस्या आएकाले सरुवाका लागि अवसर दिइएको उल्लेख गरे । उनले भने, “राजनीतिक नेतृत्व अभावले केही समय निर्णय हुन नसके पनि अहिले पुनः निर्देशिकाका आधारमा सरुवा प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।”
