काठमाडाैँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सङ्घीय शिक्षा ऐन छोटो बाटोबाट ल्याउने तयारी भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आजको बैठकमा मन्त्री पौडेलले ऐन ल्याउन ढिलो भइसकेकाले छिटो मार्गबाट ल्याउन सांसद्ले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
उनले पूर्वशिक्षामन्त्रीले गरेका कामलाई निरन्तरता दिँदै सङ्घीय शिक्षा ऐनका विषयमा सरोकारवालापक्षसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए । मन्त्री पौडेलले प्रारम्भिक बाल विकासका शिक्षकको विषयमा स्थानीय तहलाई पारिश्रमिक दिन मन्त्रालयले सर्कुलर गरेको बताउँदै यसलाई थप बलियो बनाउन ऐनमा समावेश गर्ने जानकारी दिए ।
बैठकमा पूर्वशिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले योजना अयाोगले तयार पारेको १५औँ योजना र उच्चस्तरीय आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गरे । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विद्यार्थीका अभिभावकको दायित्वको विषयमा पनि कानुनमा व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिए ।
