काठमाडौँ । विश्व बैंकले नेपालमा लागू गरिएको संघीय प्रणालीले नीति निर्माणको प्रक्रियालाई जनताको नजिक ल्याए पनि सरकारको खर्च बढेको बताएको छ । विश्व बैंकले नयाँ अध्ययनले संघीयताका कारण सार्वजनिक ऋण र बजेट घाटा पनि बढेको देखाएको छ ।
नेपालले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि वित्तीय स्थिरताका लागि अझै प्रयास जरुरी रहेको विश्व बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। सोमबार काठमाडौंमा सार्वजनिक गरिएको सार्वजनिक खर्चको समीक्षा (पब्लिक एक्सपेन्डिचर रिभ्यू अन फिस्कल पोलिसी फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट) प्रतिवेदनले वित्तीय स्थिरता र हरित, लचिलो र समावेशी विकासका लागि सहायताको आवश्यकता औंल्याएको छ ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि खर्चको दायित्व पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएको छ । अन्तरसरकारी हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटको माध्यमबाट यस्तो लगानी हस्तान्तरण भएको छ । वार्षिक बजेटको करीब ३० प्रतिशत (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८ देखि ९ प्रतिशत) लगानी हस्तान्तरण भइरहेको छ ।
कोरोना महामारीका कारणले यस्तो खर्च अझै बढेको छ। यसरी खर्च बढ्दा देशको वित्तीय घाटा र सार्वजनिक ऋणको मात्रा बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीलाई सुधार गर्दै नियमन र प्रतिवेदन प्रणालीलाई स्थापित गरी स्थानीय सेवालाई थप परिणाममुखी बनाउने प्रयासलाई यस प्रतिवेदनले थप बल दिने बताए ।
विश्व बैंकका माल्दिभ्स, श्रीलंका तथा नेपाल कन्ट्री डाइरेक्टर फारिस हदाद जार्भोसले प्रतिवेदनले नेपालमा वित्तीय संघीयतासँग सम्बन्धित नीति नियम र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताए ।
