काठमाडौँ । एक प्रतिशतमात्रै चुहावट घटाउँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई झण्डै ७० करोड बराबरको मुनाफा हुन जान्छ । पछिल्ला दिनमा बिजुलीको चुहावटको मात्रामा वृद्धि भएको थियो । कोरोना कहरका कारण प्राधिकरणले अभियानका रुपमा चुहावट नियन्त्रणको कामलाई अगाडि बढाउन सकेको थिएन ।
कोरोनाका कारणले स्थानीय प्रशासनको सहयोगसमेत लिन सकेको थिएन । सोही कारण चुहावटको मात्रामा वृद्धि भएको थियो । कोरोनाको असर सामान्य भएको र जनजीवन नियमित प्रक्रियामा फर्केपछि प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रण अभियानलाई पुनःदेशव्यापीरुपमा सञ्चालन गर्दा अपेक्षित नजिता हासिल भएको छ ।
झण्डै तीन प्रतिशतको हाराहारीमा चुहावट नियन्त्रण हुँदा त्यसबाट प्राधिकरणलाई झण्डै एक अर्ब ५० करोड बराबरको मुनाफा हुने अवस्था देखिएको छ । प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो चार महिनामा प्रणालीमा रहेको विद्युत् चुहावटलाई घटाएर १४.३५ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । यसबाट गुणात्मक प्रतिफल हासिल भएको प्राधिकरणको दाबी छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले पनि चुहावट नियन्त्रणको कामलाई स्थानीय प्रशासनसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढाउन प्राधिकरणको नेतृत्वलाई निर्देशन दिएकी छन् । चुहावट नियन्त्रण गर्नु बिजुली उत्पादन गर्नु जस्तै भएको भन्दै उनले बिजुली चोरीमा संलग्नलाई कुनै पनि हालतमा छुट नदिन र कारवाहीको दायरामा ल्याउन स्पष्ट निर्देशन दिएकी छन् ।
स्थानीय प्रशासनले पनि चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नियमितरुपमा बिजुलीको खपत बढाउने अभियानसँगै चुहावट नियन्त्रणमा समेत लागि परेका छन् । हरेक प्रदेश कार्यालय, स्थानीय वितरण केन्द्रलाई समेत चुहावट नियन्त्रणमा कुनै पनि सम्झौता नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको परिणाम हासिल भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ ।
नियमितरुपमा विद्युत् आपूर्ति र प्राविधिक तथा गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि सञ्चालन गरिएको अभियानबाट प्राधिकरणले गत आवमा प्रणालीको १७.१८ प्रतिशतको चुहावटलाई चालू अर्थिक वर्षको चार महिनामा २.८३ प्रतिशत विन्दुले घटाएर १४.३५ प्रतिशतमा सीमित गर्न सफल भएको हो । गत कात्तिकसम्ममा प्रणालीमा रहेको चुहावटमध्ये वितरणतर्फ ९.२४ प्रतिशत छ भने बाँकी प्रसारण तथा उत्पादनतर्फको हो । गत वर्षको कात्तिकसम्म वितरणतर्फको चुहावट १२.०१ प्रतिशत थियो ।
गत आर्थिक वर्षको चार महिनाको तुलनामा यस वर्ष वितरणतर्फको चुहावट २.७७ प्रतिशत बिन्दुले कम हो । प्राधिकरणले चालू आवमा विद्युत् चुहावट १५.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । पहिलो चार महिनामै लक्ष्यभन्दा कम चुहावट रहेकाले आवको बाँकी अवधिमा लक्ष्य पूरा हुने देखिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा २५.७८ प्रतिशत विद्युत् चुहावटलाई घटाएर प्राधिकरणले आव २०७६/७७ मा १५.२५ प्रतिशतमा झारेको थियो । आव २०७७/७८ मा चुहावट १.९१ प्रतिशत बिन्दुले बढेर १७.१८ प्रतिशत पुगेको थियो ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले चुहावट नियन्त्रण अभियान प्रभावकारीरुपमा चलाइएको, सबस्टेसनको क्षमता वृद्धि गर्ने, कन्डक्टर थप्ने, ओभरलोड ट्रान्सफर्मर फेर्ने, थ्रि फेज मिटरको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नेलगायत कदमको परिणाम चुहावट नियन्त्रणमा देखिएको बताए । उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति बढेको र चुहावट नियन्त्रण अभियानलाई अझै सशक्त तथा प्रभावकारी बनाएर चालू आवका लागि राखिएको लक्ष्यभन्दा चुहावटलाई तल झार्ने गरी काम अगाडि बढाइएको घिसिङले जानकारी दिए ।
“गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण, महसुल बक्यौता असुलीमा कडाइ, मिटर बाइपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारवाही गर्र्ने, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर लिन प्रोत्साहित गर्ने मिटर रिडिङ नभएको (स्टक युनिट) ग्राहकको पहिचान गरी रिडिङ गर्ने काम अभियानकैरुपमा चलाइएको छ”, उनले भने, “चोरी नियन्त्रण गर्दा कति ठाउँमा हाम्रा कर्मचारीमाथि आक्रमण भएको छ, यस्तो अवस्थामा पनि वितरण तथा ग्राहक सेवाअन्तर्गतका व्यवस्थापक र दिनरात नभनी खटिएका कर्मचारी, गृह प्रशासनलगायत सबैको साथ र सहयोगमा चुहावट घटाउन सफल भएका छौँ ।”
काठमाडौँ उपत्यकामा जाडोमा र तराई क्षेत्रमा गर्मीमा चुहावट बढ्ने उल्लेख गर्दै घिसिङले प्राविधिक र गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि मुलुकभर चालिएको अभियानलाई अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाएर चालू आवको लक्ष्य हासिल गरिने बताए ।
प्राधिकरण व्यवस्थापनले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, विद्युतीकरण र सेवाप्रवाह सुधारमा केन्द्रित रहेर प्राधिकरणका सात प्रादेशिक तथा दुई प्रदेश डिभिजन कार्यालयका प्रमुख र मातहतका वितरण केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नेछ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, “उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त व्यक्ति भन्ने अवधारणाका आधारमा जिम्मेवारी दिन सुरु गरिएको छ, ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार गर्न, ग्राहकलाई थप विद्युत् दिन, विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, विद्युत् महसुल बक्यौता असुली, विद्युतीकरणलगायतलाई मुख्य मानक मानी ग्राहक तथा वितरण केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन गर्दैछौँ, यसबाट चुहावट नियन्त्रण, विद्युतीकरण, सेवा प्रवाहलगायतमा सुधार हुनेछ ।”
