१६ कात्तिक । कानुन व्यवसायीहरुले न्यायालयको शुद्धिकरणका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराको बहिर्गमन एकमात्र विकल्प भएको बताएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले सुरु गरेको धर्ना कार्यक्रममा उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाले मात्र निकास दिने बताएका हुन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराको पालामा न्यायालयमा विचौलियाको प्रभाव बढेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले प्रधानन्यायाधीश राजनीतिक दलको नेता भएको आरोप लगाए ।
उनले राणाले न्यायालय ठीक ढंगले हाक्न नसकेका कारण भ्रष्टाचार बढेको बताए । श्रेष्ठले भिजिलान्ते प्रयोग गरेर आन्दोलन भाड्ने कोसिस भइरहेको समेत बताए । न्यायालयको विवादमा राजनीतिक दलहरू मौन बसेको भन्दै उनले दलहरूले मौनताको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिए । उनले यस्तो अवस्थामा कुन नैतिकताले पदमा बस्ने भन्दै थप प्रश्न उठाए ।
उनले भने, ‘हुँदाहुँदा प्रधानन्यायाधीशले त मन्त्री बनाउन थाल्नुभयो । राजनीति नियुक्तिमा भाग खोज्न थाल्नुभयो । अब उहाँलाई त्यो पदमा बसिरहने नैतिकता छ ?’
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा आफूहरुको बटमलाइन भएको बताए । उनले बुधबारसम्म राजीनामा नआए चर्को आन्दोलनमा जानुपर्ने स्थिति आउनसक्ने बताए ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा बाहेक कुनै पनि विषयमा सम्झौता नहुने बताए । जबराले राजीनामा नदिए उनलाई के गर्ने भन्ने संसदको दायित्व भएकाले यसतर्फ ध्यान दिन दलहरूलाई आग्रह गरे ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालतमा विकृति रोक्न नसकेको र न्यायपालिकाको स्वच्छता, गरिमा कायम राख्न नसकेको भन्दै नेपाल बार एशोसिएसनले उनको राजीनामा माग्दै हातमा कालोपट्टी बाँधेर कात्तिक १४ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्ना दिंदै आएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले भने कसैले माग्दै राजीनामा नदिने बताउँदै आएका छन् ।
