बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले द्वन्द्वपीडित भनेर जारी गरेको परिचयपत्र देखाएर सिंहदरबार प्रवेश गर्न पाइने भएको छ ।
गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र आयोगका पदाधिकारीबीच आज भएको छलफलमा आयोगले जारी गरेको परिचयपत्र वाहकलाई सिंहदरबारमा प्रवेश दिने सहमति भएको हो । आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदी, सदस्य विश्वप्रकाश भण्डारी, डा गङ्गाधर अधिकारी, सुनिल रञ्जन सिंह र सरिता थापा तथा सचिव श्यामकुमार भट्टराई अहिलेसम्म गरेका काम र अब गृह मन्त्रालयसँगको समन्वय गर्ने कामबारे मन्त्री खाँणसँग छलफल गरेका थिए । गृह मन्त्रालयका तर्फबाट मन्त्री खाँण, सचिव टेकनारायण पाण्डे र मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल सहभागी थिए ।
आयोगका पदाधिकारीले तत्कालका लागि आयोगले परिचयपत्र प्रदान गरेका द्वन्द्वपीडितलाई त्यही परिचयपत्र देखाएर सिंहदरबार छिर्ने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका थिए । आग्रहअनुरुप आयोगको परिचयपत्र भएकालाई सिंहदरबारमा प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन गृहमन्त्री खाँणले निर्देशन दिएकाे प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । गृहमन्त्री खाँणसहित मन्त्रालयका पदाधिकारी र आयोगका पदाधिकारीबीच पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, आयोगले परिचयपत्र दिएका व्यक्तिले पाउने सेवासुविधा, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा संशोधनलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।
आयोगले अहिलेसम्म ७४४ परिवारका एक हजार ३७८ जनालाई परिचयपत्र प्रदान गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता डा अधिकारीका अनुसार आयोगमा अहिलेसम्म तीन हजार २४३ ले आफ्नो परिवारका सदस्य बेपत्ता भएको भनेर उजुरी दिएका छन् । त्यसमध्ये आयोगले दुई हजार ४९७ उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता डा अधिकारीले जानकारी दिए ।
