नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले भदौ २ गते जारी गरेको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि ल्याएको पुष्टि भएको बताएका छन् ।
मंगलबार बिहान कानुन, संसदीय तथा न्याय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँगको भेटमा अध्यक्ष ओलीले अध्यादेश सरकारले असंवैधानिक, षड्यन्त्रपूर्ण र बद्नियतपूर्ण तरिकारले जारी गरेको पुष्टि भएको बताएका हुन् ।
अध्यक्ष ओलीको सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा ओलीले कानुनमन्त्री कार्कीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको सन्देशमा मध्यरातमा संसद् बन्द गरेर बिहानै अध्यादेश ल्याउने काम प्रमुख प्रतिपक्षी दलकोविरुद्धको षड्यन्त्र भएको बताइएको छ ।
प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘सरकारले पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि गत भदौ २ गते जारी गरेको अध्यादेश हिजो असोज ११ गते फिर्ता गरेको सूचना जारी गरायो । जुन बिल्कुलै असंवैधानिक, षडयन्त्रपूर्ण र बद्नियतपूर्ण रहेको पुष्टि भएको छ । चलिरहेको संसद् मध्यरातमा हठात् बन्द गरेर बिहानै अध्यादेश ल्याउने कामप्रमुखप्रतिपक्षीदलका विरुद्धको षडयन्त्र थियो, जुन संविधानविपरीत थियो ।’
यस्तो छ प्रधानमन्त्रीलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको सन्देश
प्रेस नोट
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग आज भएको भेटमा उहाँ मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाउनु भएको सन्देशः
सरकारले पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि गत भदौ २ गते जारी गरेको अध्यादेश हिजो असोज ११ गते फिर्ता गरेको सूचना जारी गरायो । जुन बिल्कुलै असंवैधानिक, षडयन्त्रपूर्ण र बदनियतपूर्ण रहेको पुष्टि भएको छ ।
चलिरहेको संसद् मध्यरातमा हठात् बन्द गरेर बिहानै अध्यादेश ल्याउने काम प्रमुख प्रतिपक्षी दलका विरुद्धको षडयन्त्र थियो, जुन संविधान विपरीत थियो ।
अहिले संसद् अधिवेशन चालु छ । त्यो अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न संसदलाई सरकारले सूचित गरिसकेको अवस्था छ । कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार र काम संसद्को हो । संसद् चालु रहेका बेला कानुन निर्माण, परिवर्तन वा खारेजीजस्ता कुरा संसद् बाहेक अन्यत्रबाट हुन सक्दैन ।
संसद्को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा तत्काल देशलाई आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट अध्यादेश मार्फत कानुन सम्बन्धी काम हुन सक्ने हो । तर हाल संसद् अधिवेशन चालु रहेकै बेला संसद्मा प्रस्तुत विधेयकको वास्ता नगरी, संसद्को मानमर्दन गर्दै जारी गरिएको अध्यादेश खारेजीको सूचना असंवैधानिक, गैरकानुनी र दुःषित मनसायबाट अभिप्रेरित, दलीय व्यवस्था र प्रमुख प्रतिपक्षी दल विरुद्ध लक्षित छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।
यस्तो अवस्थामा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कानुन मन्त्रीसँगको भेटमा उहाँ मार्फत आफ्नो दलको गम्भीर आपत्ति र विरोध रहेको सन्देश प्रधानमन्त्री समक्ष पठाउनु भयो ।
रामशरण बजगाईं
सम्प्रेषक
१२ असोज २०७८
