गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले निर्धारित समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले बुधबार प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार सहरी तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवसमेतको उपस्थितिमा गरेको छलफलपछि समितिका सभापति दीपक कोइरालाले उक्त निर्देशन दिएका हुन् । समितिले मन्त्रालयलाई रातो किताबमा परेका योजना नकाट्न निर्देशनसमेत दिएको छ । महत्वपूर्ण योजनालाई आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिँदै समितिले समयमै गुणस्तर मापदण्ड पूरा गरी निर्माण सम्पन्न गर्ने कम्पनीलाई भुक्तानी नरोक्न पनि भनेको छ । चौमासिकको अन्तिममा मात्रै काम हुने र बजेट सक्ने गरिएकाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै समितिले आगामी दिनमा चौमासिक पुग्नु अगाडि नै काम गर्ने वातावरण तयार गर्न आग्रह गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार सहरी तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठले राम्रा काम गर्ने कम्पनीलाई समयमै भुक्तानी दिने र प्रोत्साहन गर्ने तथा ढिलासुस्ती गर्ने, समयमै काम नसक्ने, गुणस्तर कायम नगर्नेलाई मन्त्रालयले कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम गरिरहेको जानकारी दिए । दक्ष इञ्जिनियरको अभावका कारण पनि काममा असर परिरहेको स्वीकार्दै उले दरबन्दीको आधा जनशक्तिले काम चलाउनु परेको, अस्थायी इञ्जिनियर राखेर काम सिकायो, अर्को वर्ष राख्न नपाइने र फेरि सिकाउनुपर्ने जस्ता बाध्यता रहेको बताए । सङ्घले निजामती ऐन नबनाउँदा प्रदेश लोकसेवा आयोगले स्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न नपाएकाले ऐन बनाउनका लागि सङ्घ सरकारलाई घच्घचाउन उनले आग्रह गरे ।
बजेट अभावमा कतिपय योजना चाहेर पनि अगाडि बढाउन नसकिएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “अहिले राखिएका योजना कार्यान्वयन गर्न रु १० अर्ब चाहिन्छ, तर हामीसँग रु पाँच अर्ब २८ करोड मात्र बजेट छ, रु चार अर्ब ७२ करोड कम बजेटका कारण लगभग आधा योजना रोकिने स्थिति छ ।” छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य चन्द्रमोहन गौचन, विनोद केसी, मीनप्रसाद गुरुङ, सरिता गुरुङ र सडक तथा भवन महाशाखाका प्रमुख राम पराजुलीलगायतले बोल्नुभएको थियो । प्रदेशका ११ वटै जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले बजेट अभाव, कर्मचारी अभाव र इआई, आइइईलगायतका प्राविधिक काम नहुँदा पूर्वाधार निर्माणको काम सोचेअनुसार गर्न नसकिएको धारणा राख्नुभयो ।
भर्चुअल सहभागिता जनाउँदै उहाँहरूले कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर पर्याप्त बजेट दिएमा कामको प्रगति देखिनेगरी काम गर्न सकिने जनाउनुभयो । उक्त क्रममा समितिले प्रदेशका ३६ वटा नमूना सडक र मोटरेबलपुलका बारेमा ११ वटै जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधिसँग प्रगति अवस्था सम्बन्धमा जानकारी लिएको थियो ।
