२२ असार । सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले १५ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ । विभिन्न कार्यालयका सिफारिशमा सार्वजनिक खरीद अुनगमन कार्यालयले चार कम्पनीलाई दुई वर्ष र एघार कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको जनाइएको छ ।
सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम मङ्सिर १६ गतेदेखि लागू हुने गरी एक वर्षका अवधिसम्म कालोसूचीमा राखिएको हो । कालोसूचीमा परेका कम्पनीले तोकिएको अवधिसम्म (कालोसूचीमा राखिएको समयसम्म) सरकारी निकायको कुनै पनि खरीद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् । कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्यमा भने निरन्तरता हुने कार्यालयले जनाएको छ ।
