रिट निवेदक शेरबहादुर देउवा पक्षबाट जवाफी बहस गर्ने क्रममा थापाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका व्यक्तिले विश्वासको मत पाउने कि नपाउने भनेर छुट्याउने हक सांसदको भएको बताए ।
‘दावा गर्न आइसकेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने हो । भविष्यमा विश्वासको मत पाउने वा नपाउने निर्क्यौल गर्ने हक राष्ट्रपतिलाई छैन । देउवाको पक्षमा रहेका १४६ सांसदको मात्रै कुरा होइन, प्रतिनिधि सभाका सबै सांसदले विश्वासको मतबारे निर्णय लिन मतदान गर्न पाउँछन्, यहाँ सबैको हक अपहरण भएको छ,’ उनले भने ।
सरकारी पक्षबाट बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्ने कागजमा गडबडी रहेको, केरमेट गरिएको, टिपेक्स लगाइएको भनेर गरेको तर्कको जवाफ दिँदै थापाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्दा कस्तो कागज पेश हुनुपर्छ, यसको खाका छ र श्रीमान् ? कसले कहाँ हस्ताक्षर गर्यो भनेर हेर्ने क्षेत्राधिकार महान्यायाधिवक्ताज्यूको हो र ?’
देउवाले ‘मलाई देहायका प्रतिनिधिसभा सदस्यले समर्थन गर्यो’ भनेर दाबी पेश गरेका र त्यसमा कसैको पनि आपत्ति नरहेको उनले बताए । अदालतमा दायर रिटमा १४६ जनाको नाम र ५ जनाको मात्रै हस्ताक्षर रहेको भनेर औंल्याइएको त्रुटिलाई थापाले अनर्थको प्रश्न भएको बताए ।
‘दर्ताका लागि आएको कागजमा के भएको छ भनेर अदालतले हेर्ने हो । अब दर्ता भइसकेको छ, यसमा धेरै बहस आवश्यक छैन,’ थापाले भने ।
प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गर्ने र अदालत आउनेहरू राजनीतिक दलका नेताहरू नै भएकाले समर्थन गर्न पाइने उनले बताए । ‘राजनीतिक दलका सांसदले प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गर्नु हुँदैन भनेर कहाँ लेखेको छ ?’ थापाले भने ।
दलको ह्वीप लाग्ने विषय कानूनमा प्रस्ट रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गरेको विषयमा ह्वीप नलाग्ने उनले बताए । ‘ह्वीपको कुरामा नयाँ सरकार बनाउन हस्ताक्षर गर्न पाइँदैन भनेर कहाँ लेखेको छ ?’ उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतले अर्काे दललाई पनि समर्थन गर्न पाइन्छ । यहाँ ह्वीप लाग्दैन ।’
विश्वासको मत पाउन सक्दैन भनेर मार्गप्रशस्त गरेका प्रधानमन्त्रीले फेरि धारा ७६(५) अनुसार दाबी पेश गर्नु उचित नभएको थापाले बताए । ‘उहाँसँग १५३ सांसदको समर्थन थियो भने विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले संसद बोलाउनुपर्थ्यो,’ थापाले भने । भविष्यमा विश्वासको मत पाउने/नपाउने हिसाब गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएकाले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी गर्नुपर्ने उनले बताए ।
इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले समेत बहस गरेपछि जवाफी बहस सकिएको छ । अब एमिकस क्युरीका लागि छुट्याइएको २ घण्टा समयभित्र ४ जनाले बहस गर्नेछन् ।
