निरन्तर गल्तीका कारण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी गम्भीर बिवादमा तानिनु भएको छ । भण्डारी राष्ट्रपति पदमा रहिरहँदा लोकतन्त्र तथा वर्तमान संविधान माथि थप खतरा हुन सक्ने संभावनालाई सत्तारुढ दलका नेताहरुले औंल्याएका छन् ।
विद्यादेवी भण्डारी २०७२ कात्तिक देखि निरन्तर राष्ट्रपति पदमा हुनु हुन्छ , यो अवधीमा नेपालमा केपी शर्मा ओली दुई पटक , पुष्पकमल दाहल प्रचण्ड एक पटक र शेरबहादुर देउवा दुई पटक प्रधानमन्त्री बन्नु भयो । तर राष्ट्रपति भण्डारीले सबै प्रधानमन्त्रीहरु सँग समान भूमिका प्रदर्शन गर्नु सक्नु भएन । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा कार्यकर्ता जस्तै भूमिका प्रदर्शन गर्नु भयो । देउवा र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा विपक्षीदलको नेता भन्दा पनि कडा भूमिकामा प्रस्तुत हुनु भयो ।
राष्ट्रपति भण्डारी माथि लाग्दै आएको आरोप हो –‘ ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला राष्ट्रपति पदलाई बालुवाटारको रपर स्ट्याम्प बनाउनु भयो, ओली बाहेक अरु प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रपति पदलाई प्रम्ख प्रतिपक्षीदलको नेता जस्तै बनाउनु भयो ।’
प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहेका बेला एमालेका अध्यक्ष ओलीको सिफारिस कार्यन्वयन गर्नु राष्ट्रपति भण्डारीको संवैधानिक दायित्व पनि हुनत सक्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिस कार्यान्वन गर्नुको विकल्प नभएको उहाँले बताउँदै आउनु भएको थियो , तर प्रतिपक्षी नेताको हैसियतमा झरिसकेका ओलीको इशारामा चल्नु राष्ट्रपति भण्डारीको अक्षम्य गल्ती हो । गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिइएको पहिलो नियुक्तिपत्र नेपालको इतिहासमै कालो नजीर हो ।
प्रधानमन्त्रीले मात्रै गरेको प्रहारलाई लोकतन्त्रले थेग्न सके पनि राष्ट्रपति नै प्रत्यक्ष संलग्न भएर गरिएको प्रहारलाई भने लोकतन्त्रले थेग्न अली गारो हुँदो रहेछ । दुर्भाग्यबस राष्ट्रपति भण्डारी लगातार संविधन माथि प्रहार गर्न उद्यत हुनु भयो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साविकको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिँदै अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दिन र रात समेत गरी २१ घण्टे सूचना जारी गर्नु भयो । त्यो छोटो समयावधी भित्र प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षर मात्रै होइन भौतिक उपस्थितिका साथ भएको देउवाको दावीलाई अस्वीकृत गर्नु भयो ।
प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा वर्खास्तगी संसदको अधिकार क्षेत्र नभएर राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार हो भन्ने नजीर कायम गराउन राष्ट्रपति भण्डारी उद्यत हुनु भनेको लोकतन्त्र माथिको सानो प्रहार थिएन । यो नजीर स्थापित भएको भए पंचायतकालका प्रारम्भिक वर्षहरुको भन्दा पनि खराव हालतमा नेपालको राजनीति पुग्ने थियो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्दा पाि संविधानका धारा उल्लेख गर्नु भएन । नेपालको प्रजातान्त्रिक तथा लोकतान्त्रिक इतिहासमा संविधानका धारा उल्लेख नगरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रयास भएको यो पहिलो नजीर हो ।
यो घटनाले राष्ट्रपति भण्डारी विपक्षीदलका नेता ओलीको इशारामा संविधान विरुद्ध अझै क्रियाशील रहेको आशंका व्याप्त भयो । देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानका धारा फेला नपार्नु भएको होइन । ओलीको निर्देशन पछि नियतबस नै यस्तो हर्कत गर्नु भएको हो । राष्ट्रपति भण्डारीद्धारा प्रधानमन्त्री देउवाको नियुक्तिमा धारा ७६ को उपधारा ५ उल्लेख नहुनुलाई भुल मात्रै भन्न मुलुकका कानुनविद्हरु तयार छैनन् ।
मुलुकका कार्यकारी प्रमु्ख प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक राष्ट्रप्रमुख माथि पल पलमा शंका गर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । यसरी मुलुक चल्दैन । लोकतन्त्र फेरी दुर्घटनामा पर्न सक्छ । यति विधि बिवाद र आशंकाका वीच राष्ट्रपति भण्डारी पदमा रहिरहनु उपयुक्त हुँदैन । संविधान अनुकुल निश्पक्ष र तटस्थ व्यवहार राष्ट्रपतिको आधारभूत दायित्व हो । यो दायित्वमा राष्ट्रपति भण्डारी पटक पटक चुक्दै आएको देखिएको छ ।
विपक्षीदलका नेता ओली अझै पनि राष्ट्रप्रमुखलाई दुरुपयोग गरेर लोकतन्त्र विरुद्ध गतिविधि गर्न उद्यत हुने संभावना जिवितै छ । भण्डारी राष्ट्रपति पदमा रहुन्जेल लोकतन्त्र माथिको खतरा टरेको छैन भन्दै संविधानका पक्षधर शक्तिहरु सशंकित छन् । यो शंकालाई निवारण गर्नुपर्ने दायित्व राष्ट्रपति भण्डारी स्वयंको हो । तर उहाँले नयाँ प्रधानमन्त्री देउवाको नियुक्ति पत्र मार्फत आशंकालाई थप मलजल गर्नु भयो । अब उहाँ माथि महाअभियोगको प्रक्रिया सुरु हुन पनि सक्छ । यति धेरै विबवादित बनेर बाँकी डेढ वर्ष गुजार्नु भन्दा राजीनामा मार्फत सुरक्षित अवतरणको मार्ग प्रसस्त गर्नु राष्ट्रपति भण्डारी स्वयंको पनि हितमा छ ।
लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार चुनिएको प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्र माथि नै प्रहार गरेका घटना नेपालको राजनीतिमा विगतमा पनि नभएका होइनन् , पछिल्लो साँढे तीन वर्षमा ओलीले लोकतन्त्र माथि अली धेरै पटक प्रहार गरेका मात्रै हुन् । ६ महीनाको अवधीमा दुई दुई पटक गरिएको संसद विघटन , संवैधानिक परिषद सम्वन्धी अध्यादेश , चुनाव घोषणा पछि गरिएको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन , सांसद नै नरहेका व्याक्तिलाई पटक पटक मन्त्री पदमा समावेश लगाउत विभिन्न ११ वटा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र माथि प्रहार गरेको सर्वोच्च अदालतले नै पुष्टि गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले मात्रै गरेको प्रहारलाई लोकतन्त्रले थेग्न सके पनि राष्ट्रपति नै प्रत्यक्ष संलग्न भएर गरिएको प्रहारलाई भने लोकतन्त्रले थेग्न अली गारो हुँदो रहेछ । गत जेठ ८ गते पछि भयो त्यस्तै । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साविकको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिँदै अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दिन र रात समेत गरी २१ घण्टे सूचना जारी गरिन् । त्यो छोटो समयावधी भित्र प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षर मात्रै होइन भौतिक उपस्थितिका साथ भएको देउवाको दावीलाई अस्वीकृत गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा वर्खास्थगी संसदको अधिकार क्षेत्र नभएर राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार हो भन्ने नजीर कायम गराउन राष्ट्रपति भण्डारी उद्धत हुनु भनेको लोकतन्त्र माथिको सानो प्रहार थिएन । यो नजीर स्थापित भएको भए पंचायतकालका प्रारम्भिक वर्षहरुको भन्दा पनि खराव हालतमा नेपालको राजनीति पुग्ने थियो । तर सर्वोच्च अदालतले जोगाइ दियो ।
तर ढुक्क हुने अवस्था छैन । देउवाको प्रधानमन्त्रीत्व पनि मुलुकका लागि नफापेका नजीरहरु छन् । देउवा प्रधानमन्त्री भए लगत्तैका निर्वाचन नेपाली कांग्रेसका लागि पनि फापेको छैन । २०५२–२०५३ मा पहिलो पटक देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा भित्रिएको राजनीतिक अपराधीकरणको चोट नेपाली कांग्रेसले २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा नराम्रो सँग बेहो¥यो । देउवाले आफ्नो कुर्सी टिकाउन अपनाएको सांसद खरिद विक्रि प्रकरण, प्राडो पजेरो काण्ड लगायतका कारण जनताले स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई दण्डित गरे । २०५८ सालमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे तर अर्को निर्वाचन गराएनन् , संसद नै नरहेपछि आफ्नो प्रधानमन्त्री पद चीरस्थायी हुने देउवाको घातक सोचको कारण संसदीय प्रजातन्त्र समाप्त भयो । २०६१ सालमा राजावाट मनोनित प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाले दरवारलाई थप वलियो हुने गरी अध्यादेशहरु ल्याउन थाल्नु भयो । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई जनताले दण्डित गर्नुको करारी कारण देउवाका तीनै दुई कार्यकालका उपज थिए । २०७४ सालमा चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि देउवाले आफ्ना विगतका गलत नजीरहरुलाई निरन्तरता दिए । प्रधानन्यायधीश विरुद्ध महाअभियोग प्रकरण , सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका नेता प्रचण्डकी छोरीलाई मेयर जिताउन मतपत्र च्यातिएको प्रकरण , ७५ जनासम्मको जम्बो मन्त्रिपरिषद गठन गरेको प्रकरण , सासुलाई राजदूत बनाएको प्रकरण, आइजीपी प्रकरण लगायतका कारण २०७४ सालको आम निर्वाचनमा जनताले नेपाली कांग्रेसलाई दण्डित गरे । त्यसैले विगतका गल्ती नदोहोरिउन भन्ने तर्फ देउवा र उहाँले नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेस सचेत हुनु पर्छ । देउवाले विगतका जस्तै गल्ती दोहो¥याए भने अब लोकतन्त्र धानिन सक्दैन । राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक घाँटी रेट्दा पनि ठूलो सहासका साथ सर्वोच्च अदालतले जोगाइदिएको लोकतन्त्र हो यो । अब फेरी विकृति दोहोरियो भने लोकतन्त्र प्रति नै जनतामा वितृष्णा उत्पन्न हुने छ । त्यतिबेला कसैले चाहँदैमा पनि लोकतन्त्र सुरक्षित हुन सक्ने छैन ।
