नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा फेरी फँसेका छन् । सत्तारुढ नेकपा एमाले भित्र उत्पन्न नयाँ परिस्थितिले विपक्षी गठवन्धनलाई मात्रै होइन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई पनि ठूलो झड्का दिएको छ । देउवाले लिएको माधव नेपालको साथ सहयोग परालको बैशाखी सावित भएको छ ।
एमालेको संस्थापन पक्ष र विद्रोही पक्षबीच आइतबार राति भएको १० बुँदे सहमतिले विपक्षी गठवन्धनमा पर्न सक्ने संकट र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको मुद्दा माथि पर्ने प्रभावका सन्दर्भमा अनेक प्रस्न उठेका छन् ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र विद्रोही नेता माधवकुमार नेपालबीच सहमतिका आधारमा पार्टी एकता कार्यदल गठन गरिएको थियो । त्यो कार्यदलले आइतबार राति तयार गरेको सहमति अनुसार अब प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पमा अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने संभावना जटिल बनेको छ ।
एमालेको विद्रोही पक्षका सांसदहरुको साथ सहयोगमा शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति समक्ष प्रधानमन्त्री पदको दावी गरेका हुन् । तर प्रक्रिया नपुगेको भन्दै देउवाको दावीलाई राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गर्नु भयो । राष्ट्रपति भण्डारीको यो कदमका विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ ।
प्रधानमन्त्री पदको दावी गर्न प्रतिनधिसभाका कम्तिमा १ सय ३८ सांसदहरुको साथ चाहिन्छ । देउवाले १ सय ४९ जाना संसदको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपति समक्ष प्रधानमन्त्री पदमा दावी गरेका थिए । त्यतिबेला देउवालाई साथ दिने १ सय ४९ मध्ये २६ जना एमालेको माधव नेपाल समुहका थिए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले देउवाको दावी अस्वीकार गरेपछि रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने सांसदहरुको संख्या १ सय ४६ थियो । जसमध्ये २३ जना एमालेको माधव नेपाल पक्षका थिए । नेकपा एमाले एक ढिक्का हुना साथ बहुमत पु¥याउन सक्ने संभावना रहँदैन । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रस्तुत गरेको दलील स्वत पुष्टि हुन्छ ।
पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेर बहुमतको दावी गर्नेले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत दिन सक्दैन भन्ने दलिलका आधारमा राष्ट्रपति भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अस्वीकार गरेकी हुन् हो ।
एमालेको माधव नेपाल समुहले साथ सहयोग नगरेको भए विपक्षी गठवन्धनले प्रधानमन्त्री पदको दावी गर्दै राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिने थिएन । राष्ट्रपतिले चालेको कदम अन्याय पूर्ण भयो भन्दै देउवा सर्वोच्च अदालतको ढोकामा पुग्ने संभावना पनि रहँदैनथ्यो । यो मुद्दाको फैसला असार २८ गते गर्ने समय तालिका सर्वोच्च अदालतलले एक साता अघि नै सार्वजकि गरेको हो । तर असार २७ गते रातिदेखि सत्तारुढ एमाले भित्र भिन्न परिस्थिति उत्पन्न भयो । अब माधव नेपाल पक्षको कुन कदमलाई आधार मान्ने ? भन्ने संकटमा अदालत समेत परेको छ ।
रिट निवेदनलाई आधार मान्ने हो भने प्रतिनिधिसभाले ओलीको विकल्पमा बहुमतको सरकार दिनसक्ने संभावना स्पष्ट छ । तर आइतबार राति भएको सहमतिलाई आधार मान्ने हो भने ओलीको विकल्पमा बहुमतको अर्को सरकार गठन हुने संभावना छैन ।
यो परिस्थिति अचानक उत्पन्न भएको होइन । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली सँग सौदावाजी गरिरहेको माधव नेपाल समुहको हस्ताक्षर लिएर प्रधानमन्त्री पदको दावी गर्न जानु देउवा जस्ता अनुभवि नेताको गम्भीर गल्ती थियो । विपक्षी गठवन्धनलाई भन्दा पार्टी एकतालाई प्रथमिकता दिने निर्णय एमालेको माधव नेपाल समुहले एकाएक गरेको होइन, सुरुदेखिकै बटमलाईन हो । प्रधानन्यायधिश सुशीला कार्की प्रकरणमा जस्तै यस पटक पनि कांग्रेसलाई आफ्नो स्वार्थका लागि पेण्डुलम बनाउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सफल भएको विश्लेषण धेरैको छ ।
