संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार आजको बैठक दुई चरणमा बस्नेछ । पहिलो चरणको कार्यसूची सम्पन्न भएपछि दोस्रो चरणमा प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिने गरी तयारी गरिएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुुर कार्कीले सङ्घीय संसद् सचिवालयमा प्रधानमन्त्री देउवाले सदनबाट विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराएको संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासँगै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले संवैधानिक प्रावधान अनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । सर्वोच्चको परमादेशपछि प्रधानमन्त्री देउवा गत असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसबाट आकांक्षीहरु धेरै भए पछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न हम्मे हम्मे परेको छ । नेपाली कांग्रेस भित्र पनि सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाका आफ्नै सहयोगीहरु मन्त्री बन्न तँछाड मछाड गरेका छन् । मन्त्री बन्न नपाउनेहरु असन्तुष्ट बने भने देउवालाई आगामी भदौमा हुन गइरहेको १४ महाधिबशेन भारी पर्ने आँकलन गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले शपथ लिएकै दिन आफ्नो पार्टी कांग्रेसका तर्फबाट बालकृष्ण खाण र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई मन्त्री बनाए भने सहयोगी घटक माओवादीका तर्फबाट जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाललाई मन्त्री बनाए ।
मन्त्रिपरिषद विस्तारको बाँकी काम विश्वासको मत लिए पछि मात्रै गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री देउवा छन् । देउवाले यही साउन २९ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने संवैधानिक समय छ । तर सीमान्त म्यादसम्म नर्खने समय नभएकोले देउवाले साउन ३ गते नै विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
तर मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने काम विश्वासको मत लिनु अघि गर्ने की ? पछि भन्ने प्रश्नमा केही जटिलताहरु छन् । संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले विश्वासको मत पाउनन् भने प्रतिनिधिसभा स्वतः विघटन हुन्छ । ६ महिना भित्र सम्पन्न गराउने गरी मध्यावधी निर्वाचनको मिति तोक्नु पर्ने हुन्छ ।
निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नमिल्ने नजरी केही साता अघि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्थापित गरिसकेको छ । त्यसैले विश्वासको मत प्राप्त नहुने संभावना रह्यो भने प्रधानमन्त्री देउवालाई संकट पर्ने छ । तर विश्वासको मत नपाउने संभावना भने छैन । देउवाले कम्तिमा १ सय ५० मत पाउने संभावना छ ।
मन्त्रीका लागि दौडधुप
प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका ६१ जना सांसद छन् । राष्ट्रिय सभामा ६ जना सांसद छन् । डा. शशांक कोइराला बाहेक कुनै पनि सांसदले मन्त्री बन्ने लविङ छाडेका छैनन् । चन्दादातामध्येबाट प्रतिनिधिसभाको सांसद बनेका विनोद चौधरी देखि लिएर काकताली परेर राष्ट्रियसभाको सांसद बनेका प्रकाश पन्थसम्म मन्त्रीको दावेदार छन् ।
मन्त्री नपाउँदैमा कांग्रेसका सांसदहरुले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत नदिने संभावना छैन । तर मन्त्री नपाउँदाको असन्तुष्टि आगामी भदौमा हुने १४ औं महाधिबशेनमा पोखिने बलियो संभावना छ ।
यस अघि ४ पटक सभापतिको उमेद्वार बनिसकेका भएका देउवा १४ औं महाधिबशेनमा पनि उमेद्वार बन्दै छन् । १४ औं महाधिबशेनमा पराजित हुने छुट देउवालाई छैन । त्यसैले जसजसलाई मन्त्री बनाउँदा आफुलाई सभापति पदमा चुनाव जित्न सहज हुन्छ , त्यसरी नै अघि बढ्ने रणनीति प्रधानमन्त्री देउवाको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि देउवाको अप्ठ्रो फुकाउन सहमत छन् । गृहमन्त्रालय सत्ताको प्रमुख सहयोगी घटकले पाउने र अर्थमन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको पार्टीले संहाल्ने अभ्यास हुँदै आएको छ , तर प्रधानमन्त्री देउवाको विशेष आग्रहमा कांग्रेसको आगामी महाधिबशेन सम्मका लागि माओवादीले गृहमन्त्रालय छाडेको छ ।
देउवाले गृहमन्त्रीमा आफ्ना निकटस्थ बालकृष्ण खाणलाई नियुक्त गर्नु भएको छ । महाधिबशेन पछि गृहमन्त्रालय र अर्थमन्त्रालय साट्ने सहमति प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएको छ ।
आगामी महाधिबशेन सम्म कांग्रेसले १५ र माओवादी केन्द्र तथा मधेसीदलले ५–५ मन्त्रालय पाउने प्रारम्भिक सहमति भएको छ । महाधिबशेन पछि भने कांग्रेसले १० , माओवादी केन्द्रले ८ र मधेसीदलले ७ मन्त्रालय पाउनेछन् ।
कांग्रेसले पाउने १५ मध्ये प्रधानमन्त्री देउवाले वरिष्ठ नेता पौडेल समुहलाई २ र सिटौला समुहलाई १ मन्त्रालय दिने तयारी गर्नु भएको छ । सिटौला समुहका सांसदहरु गगन थापा र भीमसेनदास प्रधान यस अघि नै मन्त्री भइसकेका कारण उमाकान्त चौधरीको मात्रै चित्त बुझाए हुने अवस्था छ ।
तर पौडेल पक्षमा भने भएभरका सबै संसद आकाक्षी छन् । देउवा पक्ष छाडेर केही वर्षदेखि पौडेल पक्षमा रहनु भएका डा. मिनेन्द्र रिजाल क्याम्प परिवर्तन गरेरै भए पनि मन्त्री बन्ने तयारीमा छन् । पौडेल पक्षका अरु सांसदहरुले पनि रिजालको जस्तै तयारी गरेका छन् ।
