अजयकुमार साह। मापदण्ड विपरित खुलेका क्रसर उद्योगका कारण चुरे क्षेत्रको संरक्षण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । वन, वनस्पतिलगायत जैविक विविधताका दृष्टिकोणले समृद्ध मानिने चुरे शृंखलाबाट बगिने नदीनालाको अत्यधिक दोहन तथा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको वैध-अवैध रूपमा उत्खनन तथा सङ्कलन गर्ने काम बढ्दै गएकाले चुरे क्षेत्रको संरक्षण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको हो ।
समुन्द्री सतहदेखि ६१० मिटर उचाइबाट शुरु भएर १८७२ मिटर उचाइसम्म फैलिएको भू–क्षेत्रलाई चुरे क्षेत्र भनिन्छ । चुरे क्षेत्र जैविक र प्राकृतिक दृष्टिकोणबाट अति नै महत्वपूर्ण र उपयोगी क्षेत्र हो । हावापानी समशितोष्ण किसिमको भएकै कारण यहाँ विभिन्न प्रजातिको वन्यजन्तु पाइन्छन् । यहाँ साल, सिसौं, खयर, अमला, हर्रो, बर्रोजस्ता औषधिजन्य बहुउपयोगी बिरुवा पनि प्रशस्त पाइन्छ ।
चुरे जैविक विविधता तथा प्राकृतिक सम्पदाको कमजोर भू—बनोटका कारण चुरे वनलाई एक संवेदनशील क्षेत्रको रुपमा लिने गरिन्छ । यो भौगोलिक, प्राकृतिक र जैविकलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रबाट बहुउपयोगी मानिन्छ । तराईको उर्वर भूमिलाई सिंचित गर्नका लागि पानीको मूल श्रोतको रुपमा रहेको चुरे वन क्षेत्र नेपालको ठूलो जनसङ्ख्याको जनजिविकाको मुख्य आधार स्रोत हो ।
बढ्दो जनघनत्वका कारण वन पैदावारमा अत्यधिक चाप रहेकाले चुरे वन विनाश बढेको छ । क्षयीकरणले पर्यावरणीय समस्यासमेत देखा पर्न थालेको छ । बेलैमा सतर्कता नअपनाइए प्रदेश नं २ ले पर्यावरणीय सङ्कट झेल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने विज्ञको चेतावनी छ । सरकारले चुरे संरक्षणका लागि लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको भए पनि वन जङ्गल र खोला किनारमा अवैध रुपमा खुल्ने गरेका क्रसर उद्योगका कारण चुरे संरक्षणमा चुनौती बन्दै गएका छन् ।
धनुषा र महोत्तरीको सिमानामा रहेको रातु खोला किनारमा मात्रै वरिपरि गरी ५ वटा क्रसर उद्योग अवैध रूपमा सञ्चालनमा छन् । अवैध रुपमा बालुवा, गिट्टी उठाउने गरेका कारण वनजङगल विनास भइरहेको छ । सरोकारवाला निकाय यसलाई रोक्नका लागि गम्भीर नेदेखिएका कारण समस्या झन बढ्दै गएको छ ।
वन विनास अत्यधिक रुपमा बढेको छ भने क्रसर उद्योगले जथाभावी रुपमा नदीबाट बालुवा, गिट्टी निकाल्ने गरेका छन् । क्रसर उद्योगका कारण तटबन्ध जोखिममा परेको छ । रोक्नुपर्ने निकायले नै ती उद्योगसँग लाभ लिँदा समस्या देखिएको हो । किसाननगरका रीता भट्टराईले खोला किनारमा रहेको क्रसरले बालुवा लिएर जाँदा आफ्नो घरमा समेत बालुवा पसेको बताइन् । उनले भनिन्, “राति राति बालुवा ओसार्दा हैरान भएको छु ।
जथाभावी बालुवा झिक्दा तटबन्ध नै भत्किने खतरा बढेको छ ।” मापदण्ड विपरित क्रसर उद्योग क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले तोकेको मापदण्डअनुसार खोला किनार तथा राजमार्गदेखि ५०० मिटर टाढा हुनुपर्ने, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, साँस्कृतिक परातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, वन, निकुञ्ज, आरक्ष र घनाबस्तीदेखि २०० मिटर तथा चुरे क्षेत्रदेखि एक किलोमिटर टाढा हुनुपर्छ ।
तर, मापदण्ड पूरा नगरी क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिएका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले त्यसतर्फ चासो नदिँदा समस्या भएको स्थानीयवासीको आरोप छ । नदीनालाको अनियन्त्रित दोहन खोला उत्खनन गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, जिल्लाबाहिर तथा भारतसमेत निकासी हुने गरेको छ ।
तत्कालीन जिल्ला विकास समिति र अहिले स्थानीय तह नगरपालिका र गाउँपालिकाले आन्तरिक आम्दानीका लागि खोला ठेक्का लगाउने र एक्साभेटर जेसिभी प्रयोग गर्न दिने, उद्योगको नियमन गर्ने जिम्मा पाएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, हालको स्थानीय सरकार, जिल्ला समन्वय समितिले कानूनी अधिकार प्रयोग नगर्दा खोलाको दोहन नरोकिएको बताइएको छ । चुरे क्षेत्रबाट अनियन्त्रित तरिकाले उत्खनन् गरिएपछि नदी तथा खोलाको बहाव परिवर्तन हुने सम्भावना देखिएको छ ।
भूक्षयीकरणले पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ महोत्तरीका अध्यक्ष कुमार घिमिरेले चुरे क्षेत्रमा जथाभावी रुपमा बढेको क्रसर उद्योगका कारण तराईमा भू–क्षयको जोखिम उच्च रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसलाई रोक्न ठोस नीतिको आवश्यकता छ भने अवैध रुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्नुपर्छ ।”
पाँचवटा खोला प्रणाली जलाधार क्षेत्रको (पसाहा, भेडाहा, चाँदी, चारनाथ र तावा खोला) अध्ययनको सिलसिलामा प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा सामाजिक र आर्थिक प्रभाव मूल्याङ्कन गरिएको छ । तावा खोलाको बहावका कारण बर्सेनी दुई तीन जनाले ज्यान गुमाउनु परेको देखिन्छ । खोला तटीय क्षेत्रका प्रभावित पाँच प्रमुख सूचनादाता किसानको २ सय ३६ कट्ठा जमिन बगर भएको छ भने वार्षिक रुपमा ६ लाख ४० हजार मूल्य बारबरको बालीनाली क्षति हुने गरेको छ ।
यसको आधारमा ती खोलाहरूको सन् १९९४ र २०१० बीचको भूउपयोग परिवर्तन विश्लेषणबाट अनुमानित कूल ४ हजार ३ सय ८९ हेक्टर अर्थात् १ लाख ३१ हजार ६ सय ७० कट्ठा कृषि जमिन कटानडुवान भई रु.४६ करोड ६९ लाख २४ हजार ५ सय वार्षिक क्षति हुने गरेको अनुमान छ । महोत्तरीमा चुरे महोत्तरीमा चुरे भूभाग बर्दिवास नगरपालिका क्षेत्रमा पर्दछ । यस क्षेत्रबाट मुख्य रातो र मड्हा गरी २ नदी प्रणाली गरेको छ ।
रातो नदी प्रणालीमा बर्दिवास र जलेश्वर नगर क्षेत्रसहित पशुपतीनगर, सीतापुर, हत्तिसर्वा, सिंग्याही, लोहारपट्टी, बगडा, बनौटा, सरपल्लो, साढा, गोनरपुरा, डाम्ही मड्ही, कोलुवा बगेवा, अङ्कार ग्रामीण क्षेत्रहरू प्रभावित बनेको छ । यस क्षेत्रमा २९ हजार ३५८ घरधुरीका एक लाख ६३ हजार २३१ जना बसोबास गर्दछन् । रातु नदीको प्रभावित क्षेत्रमा १९ हजार २२३ हेक्टर कृषि क्षेत्र, छ हजार ३७० हेक्टर वन क्षेत्र र दुई हजार १२९ हेक्टर सार्वजनिक जग्गा पर्दछ । त्यसैगरी मड्हा नदी प्रणालीमा खयरमारा, लक्ष्मिनीया, भरतपुर, फुल्काहा, सुन्दरपुर, खयरबनी र रघुनाथपुरजस्ता गाउँ पर्दछ ।
नदी प्रभावित क्षेत्रमा ११ हजार ५५७ घरधुरीका ६६ हजार ७५१ जना बसोबास गर्दछन् । १० हजार ८५९ हेक्टर वन क्षेत्र, १० हजार १८९ हेक्टर कृषि क्षेत्र र एक हजार ७४६ हेक्टर सार्वजनिक जग्गा यो क्षेत्रमा पर्दछ । यी क्षेत्रका बासिन्दाहरू जहिले पनि जोखिममा रहेका छन् । प्रत्येक वर्ष यस क्षेत्रमा जनधनको ठूलो क्षति हुने गरेको छ । के भन्छन् चुरे विज्ञ ? अहिले बस्ती–बस्ती सखाप पार्नेगरी बढेको बाढीको जोखिमको निदान शिरबाट नै खोज्नुपर्ने महोत्तरीकै भङ्गहा– ७ का बासिन्दा डा विजयकुमार सिंहले बताउनुभयो ।
चुरे विषयमै विद्यावारिधि गरेका सिंहले चुरे श्रृंखलामा बढेको अव्यवस्थित बसोबास, विकासका नाउँमा सडक विस्तार गर्न वैज्ञानिक अध्ययनबिना नै पहाड भत्काउने बढ्दो लहर, चुरे र नदीमा हुने निरन्तरको अनियन्त्रित उत्खनन, खोल्सी व्यवस्थापनमा देखिने उदासीनता र वन विनाश नै बाढी र पहिरोका मुख्य कारण बनेको उहाँको भनाइ छ । “अहिले त केही बस्ती जोखिममा रहेको, केही घर बाढीले लगेको र केही जग्गा कटान भएको समस्या सुन्दैछौँ”, डा सिंहले भन्नुभयो, “चुरे पहाडी शृंखला, नदी र वनमा हुने लुछाचुँडी तत्काल नरोकिने हो भने सिङ्गो भावर कटान र मधेश डुबानमा पर्नेछ, यहाँका उब्जाउ जग्गा बालुबुर्ज मरुभूमिमा परिणत हुनेछन् ।”
यसैबीच चुरे शिखरसम्म भूगोल समेटिएको जिल्लाको एकमात्र बर्दिबास नगरपालिकाले अवैज्ञानिक र अनियन्त्रित उत्खनन हुने क्रम रोक्ने जनाएको छ । “विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड नाघेर हुने भएकाले उत्खनन रोक्न हामीले निर्णय नै गरेर कारबाही अघि बढाएका छौँ”, नगरप्रमुख विदुरकुमार कार्कीले भन्नुभयो, “स्थानीय प्रहरी प्रशासनको साथ पाए जथाभावी उत्खनन रोक्न सकिने हाम्रो विश्वास छ ।”
नगरपालिकाले यस्तो प्रतिबद्धता जनाए पनि रातु नदी र नदी उकास क्षेत्रमा उत्खनन नरोकिएको यस भेगका बासिन्दा बताउँछन् । “खै यी खोला खन्ने ठेकेदार र क्रसर सञ्चालकको तारतम्य कताकता जोडिएको छ, बुझ्नै गाह्रो ?”, पशुपतिनगरका बासिन्दा ललन मण्डलले भन्नुभयो, “नगरप्रमुखले अनियन्त्रित उत्खनन रोक्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भए पनि डोजर, एस्काभेटर चल्न छाडेका छैनन् ।” कागजले चेतावनी दिएर मात्र नभई अनियन्त्रित उत्खनन गर्नेलाई कारवाही प्रक्रिया मै लगिए मात्र यो क्रम नियन्त्रण हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ । जिल्लाका १५ स्थानीय तहमध्ये बर्दिबास, भङ्गाहा र गौशाला नगरपालिका क्षेत्रमा क्रसर उद्योग सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
