अनुसन्धान नगरी रहरका भरमा वार्षिक बजेट ल्याइने गरेकाले कार्यान्वयन नभई प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम दोहोरिने गरेको अर्थशास्त्रीहरुले बताउनुभएको छ । सुशील कोइराला मेमोरियल फाउन्डेसनले जुम प्रविधिबाट आयोजना गरेको ‘बजेट र त्यसका प्रभावहरु’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बजेट राजनीतिक दस्तावेज जस्तोमात्र बन्ने गरेको उहाँहरुको भनाइ छ । मन्त्रालयहरुबीच समन्वय नहुँदा बजेट खर्च हुन नसकेकोतर्फ पनि उहाँहरुले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारीकरणबाट जोगाएर धेरै समस्याको समाधान गर्न सकिने अर्थशास्त्रीहरुको भनाइ छ ।
कृषिप्रधान देश भएपनि वार्षिक रु दुई खर्बको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने वास्तविकतालाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि सम्बोधन गर्न सकेको छैन । आधारभूत चीज दूध, तरकारी, माछा, मासुमा समेत देश आत्मनिर्भर हुन नसक्नु दुःखद् रहेकाले यसतर्फ ध्यान दिन उहाँहरुले माग गर्नुभयो । सो अवसरमा पूर्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले बजेट ठूलो भएको उल्लेख गर्नुहुँदै कार्यान्वयन ७० प्रतिशत मात्र भएपनि धेरै उपलब्धि हुने बताउनुभयो । “गत वर्षको बजेटमा पनि ३०० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल काठमाडौँमा बनाउने उल्लेख गरिएको थियो, कार्यान्वयन भएन, यसैगरी उपत्यका बाहिर प्रमुख शहरमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल बनाउने पनि गत वर्षकै बजेटमा लेखिएकामा कार्यान्वयन भएन, यसपटक फेरि राखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
अर्थशास्त्री डा दधि अधिकारीले अनुसन्धान गरेर आवश्यकताका आधारमा योजना बनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा कार्यान्वयन नहुने गरेको बताउनुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश नं. २ का अध्यक्ष गणेश लाथले बजेटमा कर छुटको आकर्षण भएपनि त्यो गणितीय हिसाबले व्यवसायीलाई नदिइएको गुनासो गर्नुभयो । विगतका बजेटमा राखिएको ‘इकोनोमिक जोन’ को कार्यान्वयन नभएकाले धेरै आशा गर्ने ठाउँ नरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । फाउन्डेसनका सदस्य–सचिव अतुल कोइरालाले बैंकहरुले सामाजिक उत्तरदायित्वको पैसा बुझाए पनि कतै उपयोग नभएको बताउनुभयो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले त्यो रकम सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गराउनु पर्नेमा उहाँको जोड छ । कमर्सियल बैङ्कले नाफाको एक प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायितव स्वरुप बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
