काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले कर्णालीका प्रदेश सभा सदस्यहरूको निलम्बनविरुद्ध जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमालेको कर्णाली प्रदेश कमिटीले दर्ता गराएको भ्याकेटको निवेदनमा ‘अन्य आदेश’ जारी गरेको छ।
अदालतले रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश खारेज गर्न भने अस्वीकार गरेको छ। अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने/नगर्ने विषयमा अर्को सुनुवाइमा निर्णय गर्ने भनिएको छ।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश गरेको हो। सर्वाेच्चले विपक्षी चार सांसद, प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई यसबारे सूचना दिने निर्णय गरेको छ।
कर्णाली प्रदेशका चार सांसदमाथि गरेको कारबाहीमा सर्वोच्चले रोक लगाएपछि ओली पक्षले सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो। सर्वोच्च अदाललते जेठ २७ कर्णाली प्रदेश सभाका चार एमाले सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
अन्तरिम आदेशमा केन्द्रीय कमिटीले जस्तो राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार सांसद एवं पार्टी सदस्यमाथि प्रष्टिकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने अधिकार महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई नहुने ठहर गरिएको थियो।
सर्वोच्चको यो आदेशले पार्टीको अधिकार खोसेको दाबी गर्दै ओली पक्ष सोमबार भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको थियो। ओली पक्षले भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएपछि एमाले एकता पनि धरापमा परेको थियो। माधव नेपाल पक्षले भ्याकेटको निवेदनले पार्टी एकता ओली पक्षले नचाहेको दाबी गर्दै आएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको थियो। उनीहरूलाई कर्णाली प्रदेश सभाको सदस्य तथा नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पदको हैसियतमा काम गर्न दिन भनिएको थियो।
प्रदेश सभामा पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेर माओवादीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनीहरूलाई कारबाही गरेका थिए। यी चारैजना सांसद माधवकुमार नेपाल पक्षका हुन्।
