प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा बुधबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।
गत २६ जेठमा बसेको इजलासले ९ असारदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने आदेश गरेको थियो । ‘प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरू सार्वजनिक महत्वको देखिएको र विवादित विषयवस्तुको प्रकृतिबाट चाँडो किनारा लगाउनु आवश्यक हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनका सम्बन्धमा निरन्तर सुनुवाइ प्रक्रिया अपनाई अन्तिम सुनुवाइ गर्ने गरी मिति ०७८ साल असार ९ गते नियमानुसार पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको थियो ।
विघटनविरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि सर्वोच्चले ‘फास्ट ट्र्याक’मा सुनुवाइ गर्न लागेको हो । त्यसैले आदेशमा नै म्याद तामेली गर्नेदेखि बहससम्मका लागि समय छुट्याइएको छ । बिहीबारसम्म निवेदक र विपक्षी दुवै पक्षले इजलाससमक्ष बहस नोट बुझाइसक्नुपर्नेछ ।
दुवै पक्षलाई बहसका लागि १५–१५ घन्टा समय छुट्याइएको छ । त्यस्तै, एमिकस क्युरीमा रहेका चारजनाले आधा–आधा घन्टाभित्र बहस सक्नुपर्नेछ । क्युरीमा नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठक तथा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसी छन् ।
२६ जेठमा भएको आदेशअनुसार एक साताभित्र लिखित जवाफ मगाइएकोमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जवाफ पेस गरिसकेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफूलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको जिकिर गरेकी छिन् भने प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था नरहेकाले संविधानबमोजिम नै विघटनका लागि सिफारिस गरेको दाबी गरेका छन् । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट भएका सबै निर्णयको सक्कल प्रति झिकाउन पनि आदेश दिएको थियो ।
गत ८ जेठमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा ३० वटा रिट परेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासहित एक सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथि मात्रै अहिले सुनुवाइ भइरहेको छ । अन्य २९ निवेदनलाई तत्काल नहेर्ने सूचीमा राखिएको छ ।
यसअघि ५ पुसमा भएको विघटनमा अन्तिम आदेश आउन दुई महिना लागेको थियो । हालसम्म पनि त्यसको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक भइसकेको छैन । यसपटक आदेशमै समय तोकिएकाले दुवै पक्षले थोरै अधिवक्ताबाट बहस गराउने तयारी गरेका छन् ।
