गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेशको भावनालाई कुल्चेर कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना शुरु गर्न लागेको भन्दै यसलाई कुनै हालतमा सफल हुन नदिने बताएका छन् । विश्व हिन्दू महासङ्घसहित विभिन्न सङ्घसंस्थाका तर्फबाट आइतबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै उनले केन्द्र सरकारसँग गरेको आग्रह पालना नभएमा र प्रदेशको आवाजको सुनुवाइ नभएमा सङ्घर्षमा उत्रन तयार रहेको बताएका हुन् ।
“प्रदेशको भावनाविपरीत जाने प्रयास भएमा हामी सहेर बस्दैनौँ, यहाँका सम्पूर्ण नागरिकलाई उतारेर भए पनि योजना सफल हुन दिँदैनौँ”, उनले भने । प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटलाई ख्यालै नगरी संविधान मिच्ने र सङ्घीयतालाई कमजोर बनाउने खेलका रूपमा यो कार्य रहेको उनको भनाइ थियो । रुपन्देही र कपिलवस्तुको जमीन सिँचाइ गर्नका लागि राप्ती र तिनाउको पानी पर्याप्त रहेको भन्दै उनले कसैको निहित स्वार्थका लागि यो योजना अघि सारिएको उल्लेख गरे ।
डाइभर्सन आयोजनाका बारेमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्न प्रदेश सरकारले सोमबारका लागि सर्वपक्षीय बैठक डाकेको छ । राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, उद्योगी व्यवसायी नागरिक समाजका अगुवालाई बैठकमा डाकिएको छ । कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री कुमार खड्काले परियोजनाको लगानी र त्यसबाट हुनसक्ने लाभका बीचमा कुनै तालमेल नै नमिलेको बताए ।
प्रदेश सरकार यो योजनाका बारेमा प्रष्ट रहेको उल्लेख गर्दै उनले सांस्कृतिक, पर्यटकीय, आर्थिक र राजनीतिक महत्वसमेत बोकेको कालीगण्डकीमाथि अहिले बेमाइनीपूर्ण काम हुन लागेको बताएका छन् । अहिले भनेजसरी तिनाउमा पानी मिसाउने हो भने हिउँदका बेलामा देवघाटमा पानी नै नहुने भन्दै उनले योभन्दा पहिला देवघाटलाई बचाएर नवलपुरको जमीनमा सिँचाइ हुने गरी परियोजना निर्माण भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै कालीगण्डकी तिनाउतिर मिसाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन् ।
कालीगण्डकी तिनाउतिर लैजाँदा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसमेत प्रभावित हुने र त्यहाँ रहेका गोही घडियालजस्ता जन्तु सङ्कटमा पर्ने उनको भनाइ छ । प्रदेशसभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेस नवलपुरका सभापति विष्णुप्रसाद लामिछानेले परियोजनाका बारेमा शुरुदेखि नै स्थानीय तहबाटै विरोध हुँदै आउँदासमेत केन्द्र सरकारले बेवास्ता गरेको बताए । प्रतिनिधिमण्डको प्रतिनिधित्व गर्दै पूर्वसांसद एवं कालीगण्डकी संरक्षण अभियानका अगुवा शङ्कर पाण्डेले संसारभरका तीन अर्बभन्दा बढी हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्थाविपरीत हुन लागेको यो काम पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट समेत हानिकारक रहेको भनाइ राखेका छन् ।
केदारेश्वर महादेव मणि सेवाश्रम समितिका पीठाधीश डा लेखनाथ आचार्य, राष्ट्रिय ब्राह्मण समाज तथा प्राज्ञसभाका अध्यक्ष डा नारायण अधिकारी, विश्व हिन्दू महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शङ्कर खराल, विन्दुवासिनी संस्कृत विद्यापीठका प्राचार्य डा जगन्नाथ रेग्मी, कालीगण्डकी बचाउ अभियानका अभियानकर्मी कुलराज चालिसेलगायतले समस्त हिन्दूको आस्था एवं कालीगण्डकी सभ्यताको मर्ममाथि प्रहार गर्न खोजिएको बताउँदै वातावरण विनाश र जैविक विविधता खलबल्याउने अधिकार कसैसँग नभएको धारणा राखेका छन् ।
