Category: सुदूरपश्चिम

  • छ महिनापछि घर फर्किए तिङ्करवासी

    छ महिनापछि घर फर्किए तिङ्करवासी

    दार्चुला । दार्चुलाको उत्तरी सिमानामा अवस्थित तिङ्कर गाउँमा स्थानीयहरु छ महिनापछि गाउँ फर्किएका छन् । गत मङ्सिरमा चिसो छल्न गाउँ छोडेर खलङ्गा झरेका ७० परिवार पुनःगाउँ फर्किएका हुन् ।

    गएको मङ्सिरमा कठोर जाडो छल्न गाउँ छाडेका यहाँका स्थानीयवासीहरू वैशाख अन्तिम सातामात्रै पुनःफर्किएका छन् । “छ महिनापछि फर्कंदा आफ्नो घरको ढोका देवीदेवता भरोसामा जस्ताकोतस्तै रहेछ”, स्थानीय जसपाल तिङकरीले भने, “छोडिएका घरका ताला खुलेका छन् ।” गाउँलेहरु घर फर्किएपछि अहिले गाउँमा चहलपहल बढेको छ ।

    तिङ्कर पुग्न नेपालकै भूमि भएर जान सकिने गोरेटो बाटो छैन । स्थानीयहरू भारतको बाटो हुँदै कठिन यात्रा गरी गाउँ पुगेका छन्, वडा नं १ का सदस्य एवं तिङ्करका स्थानीय हितेश बुढाथोकीले भने, “आफ्नै भूमि भएर गाउँ फर्किन नपाउँदा नरमाइलो लाग्छ ।” आफ्नो गाउँ जान भारतीय अनुमति लिनुपर्दा अपमानित महसुस हुने गरे पनि समयमै पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ गर्दा यहाँका नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।

    केही वर्षअघि तिङ्कर पुग्न नेपाली गोरेटो बाटो प्रयोग हुन्थ्यो । गोरेटो बाटो मर्मतमा ध्यान नजाँदा स्थानीयले केही वर्षदेखि आफ्नै गाउँ फर्किन भारतीय भूमि र भारतीय अनुमतिको भरपर्नु परेको छ । व्यास गाउँपालिका अध्यक्ष मङ्गलसिह धामी भन्छन्, “व्यास गाउँपालिका–१ को छाङ्गरु तिङ्कर जोड्ने गरी पटकपटक बजेट नगएको भने होइन् । तर नियमन निकायको अभाव भयो । बजेटको सही प्रयोग हुन नसक्दा यो बाटो कहिल्यै बनेन ।”

    तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, गाउँविकास समितिमार्फत बजेट गयो । २०७४ मा स्थानीय सरकार बनेपछि गाउँपालिकाले लगानी ग¥यो । गत वर्ष पनि बाटो मर्मतसम्भारमा करोड खर्च भयो । तर बाटोको अवस्था उस्ताको उस्तै छ ।

    विगतमा केही ठाउँमा भारतीय सडक निर्माणका क्रममा नेपालतिरको बाटो अवरुद्ध भएको स्थानीयबासी बताउँछन् । ठाउँठाउँमा भारतले महाकाली नदी किनारैकिनार सडक बनाउँदा बाँध बाँधिदिँदा नेपालतर्फको बाटो क्षति हुन पुगेको छ । केही ठाउँमा पहिरो गएपछि बाटो अवरुद्ध भयो । तम्बाकुलगायत क्षेत्रमा नेपालतिर नदीले पूरै कटान गरेपछि पूर्ण रुपमा बाटो बन्द भएको वडाअध्यक्ष योगेश बोहरा बताउँछन्।

    नेपालतिर बाटो नबनेकै कारण व्यासका नागरिक मात्र होइन्, व्यासमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ५० गुल्म, इलाका प्रहरी कार्यालय छाङ्गरु, बिओपी तिङ्कर तथा सीमा चौकी तिङ्करी प्रहरी लगायतले भारतकै बाटोको भर पर्नुपरेको छ । सरकारले विशेष अनुदानअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा रु पाँच करोड ५० लाख बजेट पठाएको भए पनि बोलपत्रमा ढिलाइ हुँदा बाटो बन्न सकेन । निर्माण कम्पनी छनोटमा भएको ढिलाइले गाउँपालिकाले केही दिन अघिमात्रै निर्माण कम्पनी छनोट गरेको छ ।

    विसं २०७७ जेठ ७ गते सरकारले चुच्चे नक्सा जारी गर्दा स्थानीय निकै खुसी थिए । “भूगोल नआए पनि नक्सामा हाम्रो भन्ने अधिकार पाएको महसुस ग¥यौँ”, स्थानीय जसमल बुढाथोकीले सुनाए, “अब चाँडै आफ्नै देश भएर आवतजावत गर्ने वातावरण बनोस् ।” यहाँका बासिन्दा वर्षको आधा समय खलङ्गामा र बाँकी समय तिङ्करमा बस्ने गर्छन् । उनीहरुको भाषामा यसलाई ‘कुञ्चा’ सर्नु भनिन्छ । कुञ्चा भनेको सौका समुदायको भाषामा बसाइँसराइ हो । समुद्र सतहबाट तीन हजार ३०० मिटर उचाइमा अवस्थित यस गाउँमा हिउँदको समयमा छ फिटभन्दा बढी हिउँपर्ने हुँदा बस्न सकिँदैन तिङ्करी भन्नुहुन्छ । चिसो छल्न उनीहरू परिवार, पशुचौपाया, खाद्यान्नसहित खलङ्गातिर सर्छन् ।

    चिसो मौसम भएका कारण छ महिना गाउँ सुनसान हुन्छ । घरका ढोकामा चाबी लगाइएको हुन्छ । तिङ्करीले थपे, “अहिलेसम्म गाउँमा चोरी भएको घटना छैन ।” यहाँका बासिन्दाको मुख्य जीविकोपार्जन कृषि, व्यापार र जडीबुटी सङ्कलन हो । यहाँ फापर, उवा, काकनु, आलु गहुँजस्ता अन्नबाली उत्पादन हुन्छ । उनीहरू गाई, चौँरी, खच्चड, घोडा, बाख्रा पाल्छन् । अहिले गाउँ पुगेपछि स्थानीय आलु फापर, गहुँ, छर्ने तयारीमा छन् ।

    यहाँ स्वास्थ्यचौकी नहुँदा वर्षको करिब छ महिना पनि उनीहरूलाई सामान्य रोग लाग्दा भारतमा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । धेरैले सिटामोल, दमलगायतका औषधि खलङ्गाबाटै आफूसँगै बोकेर लिने गर्छन् । व्यास–१ को छाङ्गरुमा स्वास्थ्यचौकी छ । तर तिङ्कर गाउँबाट छाङ्गरु आउनजाउन गर्न पाँच घण्टा बढी समय लाग्छ । गाउँमा युवा नहुँदा कोही बिरामी परेमा बोक्ने मानिस पाउन पनि मुस्किल पर्छ । “पहिले त कोही विरामी हुँदा पनि चार÷पाँच दिनपछि खबर पाउने अवस्था थियो”, बुढाथोकीले भने, “गत वर्षबाट ल्याण्डलाइन र नेपाल टेलिकमको टु जी फोन सञ्चालन भएपछि केही सहज भएको छ ।”

    यहाँको मौसम निकै चिसो हुने भएकाले चिसोका कारण बिरामी पर्ने जोखिम उच्च छ । वडा सचिव विनोदसिंह बुढाथोकीका अनुसार तिङ्करमा तीन–चार वर्षअघि निर्माण थालिएको स्वास्थ्य भवन अझै पूरा हुन सकेको छैन । “समयमै बजेट नआउँदा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा आउन सकेको छैन् ।”

    चीनसँगको व्यापार खुला हुँदा तिब्बतसँग किनमेल गर्थे । पछिल्लो समय भने चीनबाट खाद्यान्न आउन रोकिएको छ । नेपालमा मात्रै बसोबास गर्ने व्यासी सौका समुदायको मात्रै यहाँ बसोबास हुन्छ ।

    परम्परागत घरहरुले सुन्दरता दिएको छ । तिङ्कर प्राकृतिक रुपमा अत्यन्त सुन्दर छ । फुलेका मनमोहक फूल, घर नजिकै देखिने नाउर जस्ता वन्यजन्तु, अपि हिमाललगायतका हिम ऋङ्खलाहरु, सुदूर हिमाली जीवनशैलीले यहाँलाई विशेष बनाउँछ । सौका समुदायले आफ्नै भाषा ‘रङ’ बोल्छन् ।

    तिङ्करमा प्रहरीको बसाइँ पनि छ महिनामात्रै

    दार्चुलाको तिङ्कर क्षेत्रमा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको बसाइ पनि अधिकतम छ महिनासम्म मात्र हुने गरेको छ । चिसो मौसमका कारण सुरक्षाकर्मीहरू स्थानीय जस्तै बसाइँ सर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको हो ।

    स्थानीयको कुञ्चा गाउँ पुग्नेबेला सशस्त्र प्रहरी तिङ्कर उक्लिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ५० गुल्मका गुल्मपति लिलीबहादुर चन्दले बताए । अहिले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ४४ गण हेडक्वाटर दार्चुलाबाट प्रहरीको टोली तिङ्करमा खटिएको छ । उनीहरू भारतीय बाटो हुँदै तिङ्करको छायालेक बिओपी पुगेका हुन् ।

    दुई वर्षदेखि तिङ्करको छायालेकमा सशस्त्र प्रहरी बस्न थालेको हो । व्यासकै छाङ्गरुमा गुल्म रहेको छ । चुच्चे नक्सा जारी भएसँगै यहाँ सुरक्षाकर्मी राखिएको हो । छाङ्गरुमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी वर्षभरि नै बस्ने गर्छन् । नेपाल प्रहरी पनि केही दिनअघि मात्रै तिङ्कर पुगिसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी निरीक्षक छत्र रावतले बताए ।

  • डोटीमा जिप दुर्घटनाः एक जनाको मृत्यु, आठ घाइते

    डोटीमा जिप दुर्घटनाः एक जनाको मृत्यु, आठ घाइते

    डोटी । केआईसिंह गाउँपालिका–५ केदार गाउँमा जिप दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छभने अन्य आठ जना घाइते भएका छन् ।

    जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी दीपेन्द्रकुमार पालका अनुसार आज बिहान बोगटान फुड्सिलको गगुडाबाट दिपायलतर्फ आउँदै गरेको सुपप्र ०१००१ज१४६४ नम्बरको जिप दुर्घटना हुँदा बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका–६ गगुडाका ४२ वर्षीय मीन बमको मृत्यु भएको हो ।

    दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनलाई उपचारका लागि शैलेश्वरी अस्पताल दिपायल पु¥याउँदा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए ।

    दुर्घटनामा जिप चालकसहित आठ जनाको शैलेश्वरी अस्पताल दिपायलमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । घाइतेमध्ये एकको अवस्था गम्भीर, पाँचको मध्यम र दुई जनाको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीका सूचना अधिकारी पालले जानकारी दिए ।

  • महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण तीन वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य

    महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण तीन वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य

    दोधारा चाँदनी (कञ्चनपुर) । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको काम तीन वर्षभित्र पूरा गरिने भएको छ ।

    बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणको कार्य तीन वर्षभित्र पूरा गरिने बताए ।   

    आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि सुरु भएको महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको आयोजनाका लागि सुरुवातीदेखि नै प्रयाप्त बजेट नहुँदा निर्माण कार्यले गति लिन सकेको थिएन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेपछि निमार्ण कार्यले गति लिएको थियो । बजेट अभावकै कारण आयोजनाको लागत बढ्दै गएपछि सरकारले आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी तीन वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य लिएको हो । 

    महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजना प्रमुख योगेन्द्र मिश्रले आयोजनाको हालसम्मको प्रगति २६ प्रतिशत मात्रै रहेको जानकारी दिए। “बजेट अभाव, मुआब्जा वितरण र वनको समस्याका कारण आयोजनाको कामले गति लिन सकेको थिएन”, उनले भने, “आव २०७६/७७ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश भएपछि सरकारको प्राथमिकतामा परेको हो ।” उनले २०८७ सम्म कैलालीको मालाखेतीसम्मको नहर निमार्ण गरिसक्ने लक्ष्य रहेको बताए।  

    टनकपुरदेखि कैलालीको गोदावरीसम्म ४८ किलोमिटर मूल नहर निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि २८ किलोमिटर मूल नहर निर्माण मात्रै सम्पन्न भएको छ । बाँकी २० किलोमिटर नहर निमार्णको काम भइरहेको छ । 

    लक्ष्यअनुसार मूल नहरसहित १५१ किलोमिटर नहर निर्माण भएपछि  कैलाली र कञ्चनपुरको ३३ हजार ५२० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । आयोजनाका अनुसार हालसम्म रु नौ अर्ब बजेट खर्च भइसकेको छ । चालु आवमा आयोजनाका लागि करिब रु दुई अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो । 

    नेपालतर्फ पाँच हजार हेक्टरमा सिँचाइ गर्ने संरचना तयार भए पनि भारतीय पक्षले मूल नहरमा पानी नछाड्दा समस्या भएको आयोजनाले जनाएको छ । “हामीले पटकपटक छलफल गरेका छौँ भारतीय पक्षले दिल्लीको आदेशविना पानी छाड्न सकिँदैन भनेको छ”, आयोजना प्रमुख मिश्रले भने, “भारतीय पक्षले टनरपुबाट पानी छाडे ब्रह्वदेव क्षेत्रका किसानलाई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन्छ ।” उनले आयोजनाबाट कञ्चनपुरको ९० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनममा सिँचाइ सुविधा पुग्ने बताए।   

    कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार कञ्चनपुरमा कूल खेतीयोग्य जमिन एक लाख ६१ हजार ७४१ हेक्टर रहेको छ । त्यसमध्ये ५९ हजार ६०२ हेक्टर अर्थात् ३६ प्रतिशत जमिनमा खेती हुने गरेको छ । यसको २९ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्रै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने गरेको छ । कञ्चनपुरमा हाल महाकाली सिँचाइ आयोजना पहिलो र दोस्रो चरणबाट ११ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ ।

    विसं २०४२ मा सुरु भई २०४८ मा सम्पन्न भएको महाकाली सिँचाइ पहिलो चरणबाट चार हजार ८०० हेक्टर र २०५२ मा सम्पन्न भएको दोस्रो चरणबाट छ हजार ८०० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । पहिलो र दोस्रो चरणको सिँचाइबाट यहाँको भीमदत्त र बेदकोट नगरपालिका तथा बेलडाँडी गाउँपालिकासम्म सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ ।

  • प्रदेशस्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्डका लागि ७० खेलाडी छनोट

    प्रदेशस्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्डका लागि ७० खेलाडी छनोट

    बैतडी । सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताका लागि बैतडीबाट खेलाडी छनोट गरिएका छन् ।

    हालै पुर्चौडी नगरपालिकामा सम्पन्न १५ औँ जिल्लास्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताको आयोजना गरेर ७० खेलाडी छनोट गरिएका हुन् ।

    बैतडी जिल्ला खेलकुद समितिका कार्यालय प्रमुख तर्कराज जोशीका अनुसार जिल्लास्तरीय प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका आधारमा खेलाडी छनोट गरिएका हुन् । छनोट हुने खेलाडीमा छात्र र छात्रा भलिबलमा नौरनौ, कबड्डी छात्र र छात्रामा नौरनौ, एथ्लेटिक्समा छात्र र छात्रा गरेर ११/११ जना र कराँतेमा छ/छ खेलाडी छनोट भएका छन् ।

    पुर्चौडीमा सम्पन्न जिल्लास्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा दशवटै स्थानीय तहको सहभागिता रहेको थियो ।

    छनोट भएका खेलाडीले प्रदेशस्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताका जनाउने जिल्ला खेलकुद समितिका अध्यक्ष चमनकुमार भण्डारी जानकारी दिए । प्रदेशस्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता यही महिना हुने भनिए पनि मिति भने तय भएको छैन ।

  • गड्डाचौकी–अत्तरिया सडकखण्ड स्तरोन्नतिले विकासमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास

    गड्डाचौकी–अत्तरिया सडकखण्ड स्तरोन्नतिले विकासमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास

    कञ्चनपुर । पूर्व पश्चिम राजमार्गको गड्डाचौकी–अत्तरिया सडकखण्डको स्तरोन्नतिको विकासमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास गरिएको छ । आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा चार लेनको सडक स्तरोन्नीका लागि २१ अर्ब १९ करोड बजेट विनियोजन भएपछि सडक पूर्वाधार निर्माणले फड्को मार्ने विश्वास गरिएको छ ।

    ‘एसियन हाइवे स्टयान्डर्ड’को सडक बन्ने भएपछि यसले सुदूरपश्चिमको विकासमा टेवा पुर्‍याउने भएको छ । बजेटअनुसार आधुनिक तरिकाले सडक पूर्वाधारका कार्य हुने भएका छन् ।

    सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर हरिशप्रसाद जोशीले गड्डाचौकीदेखि अत्तरियासम्मको ४९ किलोमिटर सडक बजेट सुनिश्चित गरिएपछि आउँदो आवदेखि स्तरोन्नतिको कार्य हुने बताए । उनले सडक विभागअन्तर्गतको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाले सडक स्तरोन्नतिका लागि अलग्गै कार्यालय खोलेर कार्य अगाडि बढाउने बताए ।

    शाखाले देशमा ठूला सडक, पुल निर्माण र मर्मतसम्भार कार्य गर्छ । “ठूलो बहुवर्षीय आयोजना भएकाले अलग्गै कार्यालय खोलेर सडक स्तरोन्नतिको कार्य आगामी आवदेखि सुरू गरिन्छ”, उनले भने ।

    चार लेनको गुणस्तरयुक्त सडक ‘अस्फाल्ट कङ्क्रिट’ प्रविधिको हुने उनले बताए । आयोजना पूरा हुन तीनदेखि पाँच वर्षसम्मको समयावधि लाग्ने उनले बताए । 

  • दार्चुलामा भालुको आक्रमणबाट सासू बुहारी घाइते

    दार्चुलामा भालुको आक्रमणबाट सासू बुहारी घाइते

    खलङ्गा। दार्चुलामा भालुको आक्रमणमा एका परिवारका दुई जना घाइते भएका छन्।

    आज बेलुकी ५ बजेतिर शैल्यशिखर नगरपालिका–५ आगरका ५८ वर्षीय कलावती रावल र उनकी बुहारी २८ वर्षीय मानमति डागा भालुको आक्रमणबाट घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रहरी निरीक्षक एवम् सूचना अधिकारी छत्र रावतले जानकारी दिए।

    उनका अनुसार कलावती र मानमती सासू बुहारी हुन्। नजिकैको स्थानीय वन बरमुडेलेकबाट आएको भालुले घरभित्र पसेर एक्कासी उनीहरुमाथी आक्रमण गरेको हो।

    भालुको आक्रमणमा परी घाइते कलावतीको ढाड र मुखमा चोट लागेको छ। भालुको आक्रमणबाट बच्न भाग्दा लडेर मानमतीसमेत घाइते भएका छिन्। घाइते दुवै जनालाई स्थानीय र प्रहरीको सहयोगमा उद्धार गरी उपचारका लागि गोकुलेश्वर अस्पताल लगिएको छ।

  • सुदूरपश्चिम सरकारको नीति कार्यक्रम : गरिबी न्यूनीकरणमा प्राथमिकता

    सुदूरपश्चिम सरकारको नीति कार्यक्रम : गरिबी न्यूनीकरणमा प्राथमिकता

    सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति कार्यक्रममा रोजगारी सृजना गरी बेरोजगारी एवं गरिबी न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ।

    प्रदेशसभा आजको बैठकमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै बढ्दो जनशक्ति पलायनलाई रोक्ने, सामाजिक न्याय र समावेशिता प्रवर्द्धन गर्ने खालका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिइने बताए।

    यसैगरी कमजोर मानव विकास सूचकांक, उच्च गरिबी, दलित, लोपोन्मुख तथा पिछडिएको समुदायको बसोबासलगायत मापदण्डका आधारमा लक्षित वर्गमा ‘मुख्यमन्त्री गरिबी निवारण तथा लघुउद्यम कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ। स्वदेशी एवं विदेशी लागानीको प्रवर्द्धनका लागि प्रदेशमा लगानीका आकर्षक परियोजनाहरूको पहिचान र विकास गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलन गरिने उल्लेख छ।

    प्रदेशमा लगानी एवं व्यावसायिक वातावरण सुधार एवं सहजीकरणका लागि मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा संयन्त्रको स्थापना गरी सञ्चालन गरिने छ। रोजगार विकास कोषमार्फत गरिब, असहाय र सीमान्तकृत वर्गका स्वरोजगार र उद्यमशील हुन चाहनेहरूलाई सीपमूलक तालिम, सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने कामलाई विस्तार गर्न लागिएको छ।

    बाँस, अल्लो, जुट, रामबाँस, लोक्ता, केराजस्ता प्राकृतिक रेशाबाट कपडालगायत वस्तु उत्पादनका लागि उद्योग सञ्चालनको पूर्वाधार तयार गरिने, फलफूलबाट जुस, खाद्यवस्तु तथा मदिरा उत्पादन, खोटो प्रशोधन र खाद्य प्रशोधनजस्ता उद्योग सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्ने, प्रदेशमा उपलब्ध कच्चा पदार्थको अधिकतम उपयोग गर्ने खालका उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा जोड दिने, सञ्चालित उद्योगहरूको प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत एवं कानुनी सुधार गरिने नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ।

    प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा संघ प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह, निर्यात प्रवर्द्धन क्षेत्र, औद्योगिक ग्रामजस्ता औद्योगिक पूर्वाधार स्थापना र निर्माणको पहल गरिने, कैलालीको डुडेझारी क्षेत्रमा प्रदेशस्तरको औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिने, ‘एक जिल्ला, एक उद्योग’ स्थापनाको पहल गरिने उल्लेख छ।

    यसैगरी दशरथ चन्द सीपमूलक एवं क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, ‘गरौँ उत्पादन, राखौँ पहिचान’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउँदै स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग, स्थानीय सीप र प्रविधिको अभिवृद्धि तथा स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन र ब्रान्डिङमार्फत प्रदेशको पहिचान सुदृढ गरिने छ। कृषि क्षेत्रलाई प्रदेशको संरक्षित क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरी बहुसङ्ख्यक किसानले लाभ पाउने गरी अनुदान नीति अवलम्बन गरिने छ।

    फलफूल तथा तरकारी, अदुवा, बेसार, अलैँची, मह, छुर्पी, घिउ, माछा, मासुलगायत कृषि उपजको उत्पादनमा क्रमशः आत्मनिर्भर हुँदै निर्यात गर्न सकिने अवस्था सृजना गरिने, निर्माण पूरा भई सञ्चालनमा नरहेका कोल्ड चेम्बर, कोल्डस्टोर, प्रशोधन केन्द्रजस्ता पूर्वाधार सञ्चालन गरिने विषयसमेत नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ।

    खेतीयोग्य बाँझो जग्गा, नदी बगर र सरकारी जग्गालाई कृषि कार्यमा उपयोग गर्ने नीति लिइएको छ। विमानस्थल, बस बिसौनी र पर्यटकीयस्थलहरूमा प्रदेशमा उत्पादित वस्तुलाई प्याकेजिङ गरी सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कोसेली घर सञ्चालन गरिने, ‘कृषकलाई टेवा स् घरदैलोमा प्राविधिक सेवा’ को अवधारणअनुरूप कृषि प्रसारका लागि शिविर सञ्चालन, पशु स्वास्थ्य र नश्ल सुधार सेवालगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, भीमदत्त पन्त कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी सृजना गरी युवा पलाउन रोक्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई कृषि व्यवसायमा आकर्षित गर्ने विषय पनि कार्यक्रम समेटिएको छ।

    माटोको गुणस्तर र उर्वराशक्ति सुधारका लागि अभियानकै रूपमा सुधारिएको गोठेमल हरियो मल र गड्यौला मलको उपयोगका लागि कृषकलाई उत्प्रेरित गर्ने नीति कार्यक्रमा उल्लेख छ। भूमि व्यवस्थापनका लागि एकीकृत भूमि नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, कृषिको व्यावसायीकरण गर्न चक्लाबन्दीखेती र करारखेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिने नीति छ।

    यसैगरी ‘पर्यटन पूर्वाधार समृद्धिको आधार’ भन्ने नारासहित पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, साहसिक खेल तथा पर्यटनको प्रवर्द्धनका लागि पूर्वाधार तयार गर्नेलगायतका गतिविधि सञ्चालन गरिने छ। ‘सामुदायिक वन, प्रदेशको धन’ भन्ने नाराका साथ वनलाई आर्थिक विकास र स्थानीय रोजगारीको रूपमा उपयोग गर्ने, चुरेलगायत संवेदनशील जलाधारहरूको प्रभावकारी र दिगो व्यवस्थापनका लागि संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गरिब विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी कबुलियती वन, कृषि वन र जिवीकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ।

    नीति कार्यक्रममा आर्थिक सामाजिक मानवीयता तथा भौतिक विकासको अवस्थाजस्ता सूचकहरूका आधारमा भौगोलिक सन्तुलन एवं समावेशिता कायम हुनेगरी पूर्वाधार विकासका आयोजना सञ्चालन गर्ने, आयोजना छनोटको प्राथमिकीकरण गर्दा प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्नेजस्ता योजनालाई समेट्ने जनाइएको छ। प्रदेशस्तरीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययनलगायत पूर्वतयारी सम्पन्न भएका योजनालाई आयोजना बैंकमा समावेश गरिने, प्रदेश गौरवका आयोजना र बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता भई वित्तीय दायित्व सृजना भएका आयोजनको काम पूरा गरिनेजस्ता नीति पनि लिइएको छ। विद्युत् उत्पादनमा प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, लघु तथा साना जलविद्युत् प्रणालीलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न र उत्पादन तथा रोजगार वृद्धि हुने क्षेत्रमा विद्युत् खपत गर्न प्ररित गर्ने नीति लिइएको छ।

    यसैगरी शुद्ध पिउने पानी आपूर्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, सफा प्रदेश बनाउन पहल गर्ने, तीनवटै सरकारको सहकार्यमा प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनामा समावेश भएका सडक, सडक सञ्जालमा नजोडिएका स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक र त्यस्ता सडकमा पर्ने पुल निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ। यातायातको वैकल्पिक माध्यमका रूपमा विकास भइरहेका रोपवे, केबुलकार, पोडवेलगायत सडक निर्माणमा अन्य नवप्रवर्तनकारी प्रविधि अवलम्बन गर्नेबारेमा अध्ययन गरिने, जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।

    नीति तथा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य सुधार तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम, स्वास्थ्यमा प्रविधि स् समृद्धिमा गति, सबै आमाको हक स् सुरक्षित गर्भ सुरक्षित जीवन, घोराघोरी स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रम, विभिन्न अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्नेजस्ता कार्यक्रम समेटिएको छ।

    शिक्षातर्फ जयपृथ्वीबहादुर सिंह शैक्षिक पूर्वाधार विकास तथा विद्यालय शिक्षा गुणस्तर कार्यक्रम, बादी उत्थान छात्रवृत्ति कार्यक्रम, उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम, टीकापुरमा विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि कानुन तर्जुमा प्रत्येक जिल्लामा एक नमूना क्याम्पस सञ्चालनसम्बन्धी नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गर्ने, खेलकुदको संस्थागत विकास गर्नेलगायत विषय पनि नीति कार्यक्रमा समेटिएको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बैठकको प्रारम्भमा वार्षिक नीति कार्यक्रमको प्रति प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्नुभएको थियो।

  • चौसठ्ठी जना दीर्घरोगीलाई मासिक रूपमा उपचार खर्च

    चौसठ्ठी जना दीर्घरोगीलाई मासिक रूपमा उपचार खर्च

    कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा ६४ जना दीर्घरोगीलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराएको छ ।

    मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गराइरहेका, क्यान्सर, मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीलाई मासिक रूपमा रु पाँच हजारका दरले उपचार खर्च उपलब्ध गराइएको नगर स्वास्थ्य शाखा प्रमुख परमानन्द भट्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार क्यान्सर भएका ३९, डायलाइसिस गराइरहेका २१, मेरुदण्ड पक्षघात भएका तीन र मिर्गौला प्रत्यारोपण गराई रहेका एकजना गरी ६४ जनालाई उपचार खर्च उपलब्ध गराइएको हो ।

    दीर्घरोग भएका बिरामीको लामो समयसम्म औषधि उपचार गर्नुपर्ने र खर्चिलो हुने हुँदा आर्थिक भार कम गर्न शून्य मौज्दातमा बैङ्कमा खाता खोलेर त्यसैमार्फत मासिक रूपमा उपचार खर्च उपलब्ध गराइँदै आएको शाखा प्रमुख भट्टले बताए । त्रैमासिक रूपमा महिनाको अन्तिम दिन उपचार खर्च रकम बैङ्क खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।

    नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संस्थाबाट निवृत्तिभरण, पेन्सन प्राप्त गरिरहेका व्यक्तिलाई भने उपचार खर्च दिने गरिएको छैन ।

    कार्यविधिअनुसार औषधि उपचार खर्च पाउनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर वा नागरिकताको प्रतिलिपि, नाबालकको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा चिकित्सकको सिफारिस, अपाङ्गतासम्बन्धी रातो वा नीलो कार्डको प्रतिलिपिसहित वडा कार्यालयमा अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । वडाको सिफारिसअनुसार दीर्घरोगीलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।

  • सुदूरपश्चिम सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै

    सुदूरपश्चिम सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै

    सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम आज ल्याउने भएको छ ।

    साँझ ४ बजे बस्ने प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।

    प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम पेश हुनु पूर्व मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

    नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरेर पारित गर्न मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका थिए । राति ११ बजेसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठक चले पनि नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदामा केही कुरा संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले स्वीकृत भएको छैन ।

    मुख्यमन्त्री शाहले नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप लिएर प्रदेश सभा बैठक बस्नुअघि मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर स्वीकृत गर्ने तयारी गरेका छन् ।

  • कञ्चनपुरमा आठ आयोजनालाई बजेटमा प्राथमिकता

    कञ्चनपुरमा आठ आयोजनालाई बजेटमा प्राथमिकता

    कञ्चनपुर । कञ्चनपुरमा सातवटा आयोजनाका लागि बजेट सुनिश्चित भई कार्य अगाडि बढ्ने भएको छ । बिहीबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा सातवटा आयोजनालाई प्राथमिकतमा राखेर बजेट विनियोजन गरे ।

    प्रस्तुत बजेटअनुसार निजी तथा पर्यटन बोर्डको सहकार्यमा दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणकार्य अगाडि बढाइने भएको छ । पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न शुक्लाफाँटा–खप्तड पदयात्रा सञ्चालन गरिने, दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाइने, पूर्वपश्चिम राजमार्गको गड्डाचौकी–अत्तरिया सडकखण्डको स्तरोन्नतिको कार्यसँगै महाकाली करिडोरअन्तर्गत ब्रम्हदेव–झुलाघाट–तुसारपानी खण्डको स्तरोन्नति गरिने भएको छ ।

    पूर्वपश्चिम राजमार्गको गड्डाचौकी–अत्तरिया सडकखण्डको स्तरोन्नतिका लागि रु २१ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरिएको छ । कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके, बर्दिया, दाङलगायत थारू समुदायमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको सिकलसेल एनेमिया रोगको निदान तथा उपचारका लागि नवीनतम प्रविधि अवलम्बन गरिने भएको छ ।

    महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणको कार्य तीन वर्षभित्र पूरा गरिने भएको छ । सडकखण्डको स्तरोन्नतिको कार्य अगामी आवदेखि सञ्चालन गरिने भएको छ । बजेटमा भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीका समस्या समाधान स्थायी रूपमा गरिने भएको छ ।
     
    आगामी आर्थिक वर्षभित्र लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण गरी पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराइने छ । यसका लागि स्रोत, साधन र जनशक्तिको अभाव हुन नदिइने बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । कञ्चनपुरमा भूमि आयोगमा पदाधिकारीको पदपूर्ति गरी जग्गा नापजाँचको काम भइरहेको छ । दोधारा–बरेली ४०० केभी क्षमताको राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण अगाडि बढाइने छ ।

    कञ्चनपुरमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको हुलाकी राजमार्ग दुई वर्षभित्रै निर्माण पूरा गरिसक्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै पूर्वसंविधानसभा सदस्य कृपाराम रानाले संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत बजेट सन्तुलित रूपमा आएको बताए । 

    दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले औद्योगिक क्षेत्रको काम ढिलो नगरी छिटो अगाडि बढ्नुपर्छ, बजेटमा सम्बोधन भएकाले काम अगाडि बढ्ने विश्वास रहेको बताए । 
    सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा व्यवस्थापन सङ्कायका पूर्वडिन डा भारती जोशीले बजेट ल्याएर मात्र नहुने भएकाले कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने बताए ।