काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)ले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाइ तत्काल गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।
चेक रिपब्लिकमा सम्पन्न सङ्घको १५औँ क्षेत्रीय सम्मेलनले १४ बुँदे प्राग घोषणापत्र जारी गर्दै नयाँ संविधानले गैरआवासीय नेपालीका लागि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेकाले तत्काल नागरिकता उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको हो ।
‘संविधान जारी भएको झन्डै आठ वर्षपछि पनि अझै कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा आम गैरआवासीय नेपालीको चासो रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाई तत्काल गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनमा ल्याउन यो सम्मेलन नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्दछ’, घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
सम्मेलनले सङ्घको दशौँ महाधिवेशनपश्चात् समानान्तर गतिविधि गरिरहेका एनआरएनलाई हाल भइरहेको वार्ताका माध्यमबाट मुलधारमा समाहित भई एकताको एघारौँ महाधिवेशनमा सहभागी हुन अपिल गरेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीको पैतृक सम्पत्तिको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार र राजनीतिक दलसँग सम्मेलनले अनुरोध गरेको छ ।
विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकले नेपालको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने, मतदान गर्न पाउने अधिकार (मताधिकार) सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतलेसमेत निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेका सन्दर्भमा तत्काल प्रक्रिया मिलाइ विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।
युवा तथा महिलाको सामाजिक उद्यमशीलता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने, महिला फोरम र युवाको सक्रियतामा सुरु भएको सीप विकास तालिमलाई निरन्तरता दिने र गैरआवासीय नेपाली अभियानको हरेक क्षेत्रमा महिला तथा युवाको सहभागिता सुनिश्चित गराउन सम्मेलनले पुनःप्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । मेगा प्रोजेक्टलाई सफलतापूर्वक अघि बढाउनका लागि सडक बालबालिका, पढ्दै कमाउँदै जस्ता कार्यक्रम लक्षित समुदायमा शीघ्र सुरु गर्ने प्रतिबद्धता सङ्घले जनाएको छ ।
सम्मेलनले एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्डलाई रु १० अर्बबाट रू ५० अर्ब बनाउने लक्ष्यको साथ समृद्ध नेपाल निर्माणमा थप टेवा पुर्याउन आह्वान गरेको छ । सो फण्डमा जोडिन चाहने गैरआवासीय नेपालीका लागि यसअघि तोकिएको रु २५ लाख न्यूनतम सीमा घटाएर २५० डलर मात्र कायम गरिएको छ ।
