काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य डिल्लीराज पन्तले सरकार जनताप्रति भन्दा आफ्नो दल र नेता, कार्यकर्ताप्रति बढी उत्तरदायी हुँदा जनअपेक्षाअनुसारको काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने, “सबै राजनीतिक नेतृत्व पार्टीगत धारणाभन्दा माथि उठेर मुलुकलाई समृद्धि बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ ।”
कैलाली क्षेत्र नं ५ मा कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित उनले सरकार र राजनीतिक दलका नेतामात्र होइन, सबै सांसद जनताका हकहित तथा मुलुक समृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । सांसद पन्तले मुलुकका पछिल्ला भ्रष्टाचारका प्रकरण र अनियमितताका विषयमा सत्य, तथ्य छानविन गरी त्यसमा संलग्न दोषीलाई जो–केही भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सबै दल एकजुट हुनुपर्ने बताए ।
गठबन्धन संस्कृतिका कारण जनताको भन्दा पनि पार्टीको जस्तो सरकार देखिएको र प्रभावकारी काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्र्दै उनले सरकारले यसमा तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए “यसो गर्न सकेमात्र जनतामा दल र नेता, कार्यकर्ताप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ”, उनले भने । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नभएर आफ्नो दल र नेता, कार्यकर्ताप्रति बढी उत्तरदायी हुँदा सदनमा उठेका विषय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीहरू मौन देखिने र समाधानमा खासै पहल नहुने गरेको उनको भनाइ थियो ।
सांसद पन्तले संसद्को सांसद विकास कोषलाई कार्यान्वयनमा सर्वाेच्च अदालतले रोक लगाएको विषयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यसले विधायिकी अधिकार कुण्ठित भएको टिप्पणी गरे । “यो राज्यको शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत छ”, उनले भने, “यसबाट जनताको प्रतिनिधिका अधिकार नै कुण्ठित भएका छन् ।”
सांसदको पहिलो काम कानुन निर्माण भएको र त्यसबाहेक जनताको अपेक्षाअनुसार विकासका लागि पनि केही गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । विसं २०१२ मा कैलालीमा जन्मिएका उनले २०३० सालदेखि नै नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेको र पछि कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा लागेका हुन् । राजनीतिक परिवारमै हुर्किएका उनी विसं २०३१ मा राजनीतिमा लागेकै अवस्थामा जेल परेका थिए । जेलमै रहँदा ‘हाइस्कुल’पास गरेको उनले स्मरण गरे ।
तत्कालीन समयमा कांग्रेसका हालका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट हुने गरेको उनले बताए । विसं २०३६ मा भूमिगत अवस्थामा रहेकै बेला उनी जनमत सङ्ग्रहमा सक्रिय भएको र पछि विद्यार्थी आन्दोनको नेतृत्व गरेका थिए । सांसद पन्त जनमत सङ्ग्रहपछि कांग्रेसका संस्थापक नेता विपी कोइरालाको रोहवरमा नेविसङ्घ कैलालीको संस्थापक अध्यक्ष भएका थिए ।
नेता पन्त विसं २०४६ को आन्दोलनमा जेल नगई भूमिगत भएर खासगरी गाउँतिर आन्दोलनमा सक्रिय भएका थिए। यसपछिमा निरन्तर पार्टीको राजनीतिमा लागेर पनि कुनै पदको भूमिका नपाएका उनी कांग्रेस विभाजन हुँदा जिल्ला सदस्य भएका थिए । प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलन, पार्टी थालेको अनसन २०६२÷६३ सालको आन्दोलनमा सक्रिय भएका उनी विसं २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सदस्य निर्वाचनमा पहिलोपटक पार्टीको टिकट पाई कैलाली–५ को (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्य उनी पार्टीमा हाल महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि छन् ।
संसद्ले आवश्यकताअनुसार ‘बिजनेश’ नपाएको र जनअपेक्षाअनुसार कानुन बन्न नसकेको भन्ने सन्दर्भमा सांसद पन्तले सरकारले अपेक्षाअनुसार बिजनेश दिन नसकेको विषय यथार्थ भएको बताए । “सदन शून्य र विशेष समयमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ”, उनले भने। हाल विभिन्न दल सम्मिलित गठबन्धनको सरकार भएको र विपक्षी दलहरूले पनि विभिन्न समयमा सदन चल्न नदिएका कारण अपेक्षाअनुसार कानुन बन्न नसकेको उनको जिकिर छ । साथै उनले सदनमा र संसदीय समितिमा जनजीविका र समसामयिक विषयमा भने पर्याप्त आवाज उठ्दै आएको उल्लेख गरे ।
सदनमा सांसदको प्रस्तुतिका सन्दर्भमा सांसद पन्तले जनताका प्रतिनिधिको सर्वाेच्च थलो सङ्घीय संसद्मा अनुशासित र संयमित भएर छलफलमा भाग लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । तर सदनमा बोलेका विषयमा अर्काे दललाई मन नपर्ने बित्तिकै हटाउन माग गर्ने विषय राम्रो नभएको टिप्प्णी गर्दै उनले यसले वाक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने बताए । कुन कुरामा आपत्ति प्रकट गर्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । “सदनलाई मर्यादित तुल्याउन जनप्रतिनिधि हात छ, त्यो गर्नुपर्छ”, सांसद पन्तले भने ।
विसं २०४६ पछिको राजनीतिक परिवर्तन हेर्दा जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन नआएको जनाउँदै उनले यसमा सुधारको खाँचो औँल्याए । पहिले नेपालले खाद्यान्न निर्यात गर्ने गरेको अनुभव सुनाउँदै उनले अहिले परनिर्भरता बढेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे । सबै मिलेर मुलुक समृद्धिमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
