विदेशबाट फर्केका झापाका देउकुमार लिम्बुको कृषि क्रान्ति, मासिक डेढ लाख आम्दानी

भद्रपुर (झापा) । मलेसियामा १३ वर्ष बिताएर फर्किएका देउकुमार लिम्बुले झापाको भद्रपुरमा ‘लिङ्देन कृषि फार्म’ सञ्चालन गरी सफलता हासिल गरेका छन्। “देशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएर फर्किएको थिएँ,” लिम्बुले मुस्कुराउँदै भने, “अहिले त्यो निर्णय मेरो जीवनको सही निर्णय सावित भएको छ।”

करिब २४ वर्षअघि राम्रो कमाइको आशामा मलेसिया गएका लिम्बुले त्यहाँ मासिक रु एक लाख २५ हजारसम्म कमाउँथे। तर, उनलाई लाग्यो कि त्यही मेहनत आफ्नै देशमा गरे उस्तै आम्दानी गर्न सकिन्छ। मलेसियामा पनि कृषि फार्ममै काम गरेको अनुभवले उनलाई स्वदेशमा फार्म खोल्न सहज भयो।

मलेसियाबाट ल्याएको थोरै पूँजीबाट देउकुमारले ‘लिङ्देन कृषि फार्म’ स्थापना गरे। सुरुमा सानो क्षेत्रफलमा केही तरकारी लगाएका उनको मेहनतले हाल चार बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा फार्म विस्तार भएको छ। हाल उनको फार्ममा करिब एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी छ। फार्ममा साग, टमाटर, काँक्रो, आलु, करेला, बन्दागोभी, भान्टा, बोडीजस्ता तरकारीका साथै केरा, सुपारी खेती, बङ्गुर र माछापालन गरिएको छ।

लिम्बु बेमौसमी तरकारी उत्पादनमा विशेष ध्यान दिन्छन्। उनी भन्छन्, “बजारमा जब तरकारीको अभाव हुन्छ, त्यतिबेला हाम्रो फार्ममा उत्पादन भइरहेको हुन्छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ त अग्रिम पैसा तिरेर तरकारी बुकिङ गर्न आउने व्यापारीको भीड लाग्छ।” उहाँ फार्ममा रासायनिक मलको सट्टा जैविक मल बढी प्रयोग गर्ने बताउँछन्। “जैविक तरकारीको स्वाद, गुणस्तर र माग बढी छ, ग्राहक पनि खुसी हुन्छन्,” लिम्बुले भने।

उनको सफलताको अर्को पाटो स्थानीय युवालाई रोजगारी उपलब्ध गराउनु हो। अहिले उनको फार्ममा सात जना स्थानीय युवाले नियमित रोजगारी पाएका छन्, तर सिजनमा २०–२२ जना श्रमिकले काम पाउँछन्। लिम्बुले फार्म सञ्चालन बापत् खर्च कटाएर वार्षिक १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुने गरेको बताउँछन्। “मेहनत गरे आम्दानी पनि राम्रो हुन्छ,” उनी भन्छन्, “मलजल, बिउको छनोट, समयमा स्याहार गर्नुपर्छ।”

देउकुमारको बुझाइमा नेपालमा कृषिमा सम्भावना र चुनौती दुवै छन्। उनी भन्छन्, “मुख्य चुनौती खुला सीमानाका कारण भारतबाट सस्तोमा तरकारी नेपाल भित्रिनु, हाम्रो उत्पादन सस्तोमा बिक्री गर्न नसक्नु हो।” यदि सरकारले बजारमा नेपाली तरकारीलाई प्राथमिकता दिन उपयुक्त वातावरण बनाइदिने हो भने सहजै प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने उनी बताउँछन्।

कृषकलाई दिइने सरकारी अनुदानबारे पनि उनी स्पष्ट छन्। “कतिपय किसानले अनुदान पाउँदैनन्, पाएकाले सही तरिकाले प्रयोग गर्दैनन्, नियमनको अभाव छ,” देउकुमार भन्छन्, “यदि वास्तविक किसानलाई अनुदान दिइयो भने देशमै सस्तोमा अर्गानिक तरकारी खुवाउन सकिन्छ।”