नयाँदिल्ली । भारतको अडानी समूहले श्रीलङ्कामा बन्दरगाह निर्माणका लागि अमेरिकी सरकारको समर्थनमा ऋण मागेको आफ्नो अनुरोध फिर्ता लिएको छ ।
न्युयोर्कमा महत्त्वपूर्ण अभियोग दर्ता भएको केही हप्तापछि यो कदम आएको हो । अभियोगमा समूहका अर्बपति संस्थापक गौतम अडानीमाथि घुसखोरी योजनाको एक हिस्साको रूपमा जानाजानी अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई गुमराह बनाएको आरोप लगाइएको छ ।
अडानी पोर्ट्स एन्ड स्पेशल इकोनोमिक जोन लिमिटेडले मङ्गलबारको एक विवरणमा उसले कोलम्बो वेस्ट इन्टरनेशनल टर्मिनल निर्माणका लागि युनाइटेड स्टेट्स इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट फाइनान्स कर्पोरेसन (डिएफसी) बाट ५५ करोड ३० लाख डलरको ऋण अनुरोध फिर्ता लिएको विज्ञप्तिमा बताएको छ ।
“यस परियोजनाले राम्रोसँग प्रगति गरिरहेको छ र अर्को वर्षको सुरुमा सम्पन्न हुने बाटोमा छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस परियोजनालाई कम्पनीको आन्तरिक स्रोत र पूँजी व्यवस्थापन योजनामार्फत वित्त पोषण गरिनेछ ।”
बन्दरगाहको अनुमानित लागत ७० करोड डलर छ र यो चीनद्वारा सञ्चालित यस्तै सुविधाको नजिक रहेको छ । डिएफसीसँगको ऋण सम्झौतालाई गत वर्ष अन्तिम रूप दिइएको थियो । यस परियोजनालाई हिन्द महासागरमा बेइजिङको बढ्दो प्रभावको प्रतिरोध गर्ने माध्यमका रूपमा हेरिएको थियो ।
श्रीलङ्का विश्वको सबैभन्दा व्यस्त जलमार्गको बीचमा अवस्थित छ, जसले मध्यपूर्व र पूर्वी एसियालाई जोड्छ र यसको समुद्री सम्पत्तिहरूलाई रणनीतिक महत्त्व दिन्छ ।
यसअघि भारत र अमेरिकाले पनि बेइजिङले श्रीलङ्काको हम्बनटोटा बन्दरगाहमा आफ्नो पकड जमाएर सैन्य फाइदा लिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
नोभेम्बरमा अडानीविरुद्ध अभियोग लगाइएपछि श्रीलङ्काले बन्दरगाह र ४४ करोड २० लाख डलरको पवन ऊर्जा सम्झौतासहित समूहको स्थानीय परियोजनाहरूको अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
अमेरिकी अभियोजकहरूले यसका संस्थापक र अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूमाथि भारतीय सरकारी अधिकारीहरूलाई घुस दिएको आरोप लगाएको अभियोगपछि अडानी समूहले शेयर बजारमा लगभग ५५ अर्ब डलर गुमाएको बताएको छ ।
कोइला, विमानस्थल, सिमेन्ट र मिडियामा फैलिएको व्यापारिक साम्राज्यका साथ अडानी समूहले पहिले पनि कर्पोरेट धोखाधडी आरोपहरूको सामना गरेको छ र गत वर्ष यस्तै शेयर बजार पतनको सामना गरेको थियो । हिन्डेनबर्ग रिसर्चको एक प्रतिवेदनले यसलाई ‘निर्लज्ज’ कर्पोरेट जालसाजीको आरोप लगाएपछि समूहको बजार मूल्यबाट एक खर्ब ५० अर्ब डलर घाटा भएको थियो ।
