गण्डकी। वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जनताका आवश्यकता परिपूर्ति र प्रकृति संरक्षणमा सन्तुलन मिलाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्।
न्यायाधीश समाज नेपाल र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषद्वारा पोखरामा आयोजित ‘वातावरण तथा वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी सवालहरूमा न्यायिक दृष्टिकोण’ विषयक दुुई दिवसीय कार्यशाला गोष्ठीको आज उद्घाटन गर्दै उनले नेपाल जस्तो अल्पविकसित र स्थानीय समुदायले जीविकोपार्जनका लागि प्राकृतिक स्रोतमाथि आश्रित हुने मुलुकका लागि जनताका आवश्यकता परिपूर्ति र प्रकृति संरक्षणमा सन्तुलन मिलाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए।
यही सन्तुलनका लागि स्थानीय समुदायको प्राकृतिक स्रोतमाथिको निर्भरतालाई दृष्टिगत गरी सामुदायिक वन, संरक्षण क्षेत्र जस्ता समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका पद्धति अवलम्बन गरिएको वनमन्त्री ठकुरीले बताए। उनले जैविक विविधतातर्फ पनि नेपालले सफलता हासिल गरेको उल्लेख गर्दै विगत १० वर्षमा बाघ, गैँडा, जंगली हात्ती, गौरीगाई, अर्ना, कृष्णसार जस्ता वन्यजन्तुको संरक्षणका कारण सङ्ख्यासमेत बढेको पाइएको बताए।
यस्तै समुुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धतिको सफलतास्वरुप विगत दुुई दशकमा देशमा वनको क्षेत्रफल बढ्दै गएको मन्त्री ठकुरीको भनाइ थियो। ‘वन, वनस्पति, वन्यजन्तु, वातावरण संरक्षणमा समेत समस्या छ। अझै पनि चोरी–सिकार, वन्यजन्तु आखेटोपहारको व्यापार, जडीबुटीलगायत वनपैदावरको अवैध ओसारपसार र व्यापार जस्ता गैरकानुनी घटना हुने गरेका छन्। यस्ता जस्ता गैरकानुनी कार्यमा सङ्लग्न जोकोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु राज्यको दायित्वभित्र पर्छ। त्यसैले सरकारले संरक्षणका गतिविधिसमेत बढाइरहेको छ, जसले गर्दा वन क्षेत्र विस्तार तथा वन्यजन्तुको संरक्षणमा समेत टेवा पुगेको छ’, उनले भने।
संसार जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको क्षय र प्रदूषणको संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा यी विषयमा राज्यका सबै अंगमा समान बुझाइ हुनु आवश्यक रहेको मन्त्री शाहीले जोड दिए।
