काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ कार्यान्वयनका विषयमा तत्कालीन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको छ ।
बिहीबार मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा पूर्वशिक्षामन्त्रीद्वय गिरिराजमणि पोख्रेल र डा गङ्गालाल तुलाधर, पूर्वशिक्षा सचिव खगराज बरालसहित आयोगका अधिकांश सदस्य उपस्थित थिए ।
नेपाल सरकारको निर्णयले २०७५ असार ३२ गते २४ सदस्यीय उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन गरेपछि आयोगले विभिन्न विषयगत समिति बनाएर अध्ययन गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूलाई पत्रसहित प्रतिवेदन दिएकाले समसामयिक परिमार्जनसहित प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने बताइन् । छलफलमा पूर्वशिक्षामन्त्री तुलाधरले मेहनत गरेर बनाएको प्रतिवेदन हराइसकेकाले सार्वजनिक हुने आशा मारे पनि अब कार्यान्वयनमा जाने आशा रहेको बताए ।
“यो प्रतिवेदनले सपना देखाउँछ । संविधानको परिकल्पना र संरचना सुहाउँदो शिक्षाका लागि यो प्रतिवेदन बनाएका थियौँ”, उनले भने ।
पूर्वशिक्षामन्त्री पोख्रेलले शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनबारे सरकारसँग कुरा गर्दागर्दै थाकिसकेको तर अब सार्वजनिक हुने र कार्यान्वयनमा जानेमा आशा पलाएको बताए ।
“म मन्त्री हुँदा यही आयोगको प्रतिवेदनअनुसार काम गरेको थिएँ । तर विविध कारणले सार्वजनिक गर्न सकिएन । विकासको मार्गचित्र बनाएर मात्रै शिक्षाको योजना बनाउनुपर्ने रहेछ भन्ने लागेको छ”, उनले भने ।
यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै पहल गर्नुपर्ने र त्यसमा सबैको साथ रहने उनको भनाइ थियो । संविधानसभा सदस्य तथा आयोगका सदस्य श्याम श्रेष्ठले आयोगको प्रतिवेदन अझै सान्दर्भिक रहेको बताए ।
“राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्ने कुरा प्रतिवेदनमै उल्लेख थियो । अहिले कार्यान्वयनमा आएको”, श्रेष्ठले भने । समाजमा विवेकशील चेतना दिने शिक्षा दिनुपर्ने र त्यसका लागि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा जानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
आयोगका सदस्य डा बाबुराम थापाले शिक्षामा नीतिगत र सैद्धान्तिक बहसका लागि आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक हुनुपर्नेमा जोड दिए । आयोगको उक्त प्रतिवेदनले संविधानको मर्मलाई समातेको उनको धारणा थियो ।
आयोगका सदस्य तथा उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल (हिसान)का अध्यक्ष रमेश सिलवालले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्रै बहस सुरु हुने बताए । “निजी क्षेत्रको योगदानलाई पनि नभुलौँ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारौँ”, उनले भने ।
