वीरगञ्ज। औद्योगिक नगरी वीरगञ्जका उद्योगी(व्यवसायीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को बजेट स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मङ्गलबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आव २०८१र८२ को सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै उद्योगले पैठारी ९आयात० गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुलभन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल कम्तीमा एक तह कम गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्रथामिकता र प्रश्रय दिने नीतिको यहाँका उद्योगी, व्यवसायी तथा शैक्षिक क्षेत्रका अगुवाले स्वागत गरेका छन् ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले बजेटलाई सरसर्ती हेर्दा स्वदेशी उद्योगी–व्यवसायीलाई प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्ने आएको प्रतिक्रिया दिए।
“स्वदेशी उद्योगले पैठारी (आयात) गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुलभन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल कम्तीमा एक तह कम गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्रथामिकता र प्रश्रय दिने नीति लिएको छ । यो सकारात्मक छ”, उनले भने, “बजेटले करका दरमा के–के परिवर्तन गरेको छ भन्ने कुरा आर्थिक ऐन नहेरीकन थाहा पाउन सकिँदैन ।” अध्यक्ष अग्रवालले आगामी आवको बजेटमा उद्योग–व्यवसायीको अधिकांश मागलाई समेट्ने प्रयास गरिएको बताए।
आलु, प्याज र स्याउको मूल्यअभिवृद्धि कर घटाउनु स्वागतयोग्य:
अर्थमन्त्री पुनले आगामी आवको बजेटमा आलु, प्याज स्याउलगायतका तरकारी एवं फलफूलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गर्ने घोषणा गरेका छन् । वीरगञ्ज कलेजका कार्यकारी अध्यक्ष तथा अर्थशास्त्री डा.दीपेन्द्रकुमार चौधरीले सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको आलु, प्याज र स्याउको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउने नीति सकारात्मक रहेको बताए।
“हामीले एक वर्षदेखि आलु, प्याजमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दै आएका थियौँ”, उनले भने, “अहिले सरकारले बजेटमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर हटाएर सकारात्मक सुरुआत गरेको छ ।” उहाँले संसदीय विकास कोषमार्फत संसद्लाई बजेट बाँड्ने वितरणमुखी कार्यक्रम रोकेर सकारात्मक काम गरेको बताए।
कृषि क्षेत्र प्रथामिकतामा:
अर्थमन्त्री पुनले आगामी आवको बजेटमा मधेस प्रदेशको कृषि क्षेत्रलाई प्रथामिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छन् । एक सय बिघाभन्दा ठूला चक्लामा वासनादार धानखेती गर्ने सात नमूना परियोजनालाई सहज रूपमा मल, बीउ, प्राविधिक सेवा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने र बीमा प्रिमियममा छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । तराई मधेसमा आँप र केराको उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
मधेस विश्वविद्यालयका उपकुलपति दीपक शाक्यले सरकारले आगामी आवको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्रथामिकतामा राखेको बताए । उनले भने, “यो बजेटले मधेस क्षेत्रको कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुग्ने आशा गरेका छौँ ।” सरकारले आगामी आवको बजेट वक्तव्यमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशलाई विशिष्टकृत आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ । मधेसलाई कृषि हबका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ ।
आगामी आवको बजेटमा सरकारले निजगढबाट ढल्केबरसम्मको पूर्वपश्चिम राजमार्ग आसपासको क्षेत्रलाई नेपाली गलैँचा करिडोरका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक निकायले नेपालमा बनेको गलैँचा खरिद गर्नुपर्ने कुरा बजेटमा समेटेको छ । उपकुलपति शाक्यले यो व्यवस्थाले पनि उत्साहजनक काम गर्ने बताउनुभयो । बाराको कोल्बीबाट सिमरौनगढ सडक आसपास क्षेत्रलाई माछा करिडोरका रूपमा विकास गर्ने योजना समावेश छ ।
बजेटमा तराई मधेस भूमिगत जलसिँचाइ कार्यक्रममार्फत कृषियोग्य पकेट क्षेत्रमा क्लष्टरमा आधारित स्यालो तथा डिप ट्युवेलबाट सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न थप चार सय ५० डिपबोरिङ जडान गरी करिब १५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने योजना समावेश गरिएको छ । “तराई–मधेस क्षेत्रमा खानेपानीको हाहाकार छ, तर बजेटले सो कुरालाई भने सम्बोधन गर्न सकेको छैन”, उपकुलपति शाक्यले भने, “भूमिगत सिँचाइबारे बजेटमा उल्लेख गरिँदा किसानलाई राहत मिलेको छ ।”
‘भन्सारलाई व्यवस्थित गरिने’:
अर्थमन्त्री पुनले भन्सार कार्यालयमा विभिन्न उपकरण जडान गरी आधुनिक प्रविधियुक्त बनाइने घोषणा गर्नुभएको छ । नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाई एकीकृत प्रणालीमार्फत करदाताको व्यावसायिक समय र लागत घटाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
भन्सार प्रज्ञापनपत्रमा भन्सार अधिकृतको डिजिटल सिग्नेचर कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । आयातमा हुने मालवस्तुको मूल्याङ्कनका लागि नियमित बजार सर्वेक्षण गरी सङ्कलन गरिएको सूचना आधारमा सुदृढ, तथ्यपरक र वास्तविक भन्सार मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरिनेछ । सङ्घका अध्यक्ष अग्रवाल यो प्रावधानले भन्सारका गतिविधिलाई सहज र सरल बनाउन सकिने बताउँछन्।
वीरगञ्ज कलेजका सञ्चालक अध्यक्ष डा चौधरीले बजेटमा पर्सालाई धेरै नसमेटिएको गुनासो गरे। “पर्साको नारायणी अस्पताललाई मेडिकल कलेजको रुपमा स्थापना गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिनुपथ्र्यो”, उनले भने, “निजगढदेखि ढल्केबरसम्मको पूर्वपश्चिम राजमार्ग आसपासको क्षेत्रलाई नेपाली गलैँचा करिडोरको रूपमा विकास गर्ने योजना सकारात्मक छ । बाराको कोल्बीबाट सिमरौनगढ सडक आसपास क्षेत्रलाई माछा करिडोरको रूपमा विकास गर्ने योजना पनि राम्रो छ ।”
