काठमाडौँ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन माग गरिएको रिटको सुनुवाइ स्थगित भएको छ । निवेदक अनुपम भट्टराईले सुनुवाइ स्थगन गर्न निवेदन दिएकाले आज सुनुवाइ नगरिएको हो।
रिटको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा तोकिएको थियो । अधिवक्ता भट्टराईले दर्ता गराएको रिटको पेशी पोखरेलको इजलासमा १० औँ नम्बरमा थियो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा क्लिन चिट दिएको देखिने गरी कुनै पनि उजुरी र अनुसन्धान नभएको भनी पत्र दिएपछि त्यसविरुद्ध भट्टराईले रिट दर्ता गराएका थिए । रिटमा गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई समेत विपक्षी बनाइएको छ।
रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय कसैलाई लागेको कुनै आरोपबारे क्लिनचिट दिने निकाय नभई अनुसन्धान गर्ने कार्यालय भएकाले गृहमन्त्रीको हकमा लेखिएको चिठी गैरकानुनी भएको जिकिर गरिएको छ।
लामिछानेले अनुसन्धान गर्ने निकाय गृह मन्त्रालयकै नेतृत्वमा भएकाले उनलाई पदबाट निलम्बन गरी सहकारी ठगीको छानबिन हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ। उक्त रिट यसअघि अदालत प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको थियो । सुरुमा दरपिठ भएको रिट पनि इजलासको आदेशले दर्ता भएको हो ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले रिट दर्ता गर्ने आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशपछि दर्ता भएको रिट पोखरेलको इजलासमा परेको थियो ।
रिटमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनु्चित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित समेत रहने भएकाले अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्नु भनि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको नाउँमा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ ।
